काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम गर्न भन्दै देशभर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना र भिडभाडमा कडाइ गरेको छ ।

आउँदो माघ १५ गतेसम्म शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । बाहिर निस्कँदा मास्क अनिवार्य, सार्वजनिकस्थलमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने र सार्वजनिक सवारीसाधनमा कडाइ गरिएको छ ।

पुनः महामारी तीव्र गतिमा फैलिए यसअघिको जस्तै ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञा हुने त्रास र चिन्ता सर्वसाधारण नागरिकमा छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला दैनिक संक्रमणदर परिवर्तन भइरहेकाले पुनः कडा लकडाउनबारे केही भन्न नसकिने बताउँछन् । हाल सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र रिजल्ट नआइसकेकोले केही बताउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘‘तत्काल सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनको क्रममा छन् । यी निर्णयहरू स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानबमोजिमका हुन् । सरकारले चालेका कदम, निर्णयहरूको परीक्षण हुनै बाँकी छ । कार्यान्वयनमा ल्याइएका निर्णयहरूले संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न सक्ने अपेक्षा छ । आगामी दिनमा कस्तो अवस्था रहन्छ, आउँदा दिनहरूमा बढ्ने संक्रमणदर र मृत्युदरले पुनः लकडाउन हुने/नहुने कुराको निर्धारण गर्छ,” प्रवक्ता कोइरालाले भने ।

अहिले देशका विभिन्न जिल्लामा स्मार्ट लकडाउनसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको बेलामा सरकारले कडा लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।

त्यति बेला सरकारले खोप कार्यक्रम तीव्र पार्न सकेको थिएन । अहिले खोप कार्यक्रम तीव्र पारिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म लक्षित जनसंख्याको ५६.९ प्रतिशत नागरिकले कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन् ।

अहिले खोप कार्यक्रम र स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालाई तीव्र पारिएकाले पनि महामारीको चेन बे्रक गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । उनले यसअघिन्दा अहिलेको अवस्था फरक रहेकाले कडा लकडाउनको प्रावधानबारे छलफल नगरिएको जानकारी दिए ।

‘‘तत्काल कडा बन्दाबन्दी गरी सर्वसाधारणको जनजीवन प्रभावित पार्ने कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौँ । तयारी पनि छैन । तर, अत्यधिक संक्रमण बढे सरकारले आपत्कालीन बैठक बस्नैपर्छ । निर्णय गर्नैपर्छ । कदम चाल्नैपर्छ,” प्रवक्ता कोइरालाले भने ।

गृहको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले होटेल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, हवाईयात्रा, पार्कलगायतमा प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा कोभिड–१९ खोप लगाएको कार्ड हेरेर मात्रै प्रवेश दिइने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

यस्तै, सीसीएमसीसीले पनि कार्यान्वनमा ल्याइएका निर्णय आगामी दिनको संक्रमणदरले फेरबदल गराउन सक्ने जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को स्थानीय अवस्था हेरी जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ र एकीकृत कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्ययोजना–२०७८ कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दिइएको छ ।

सरकारले दिएको निर्देशनबमोजिम जिल्लाको अवस्था हेरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रावधान कडा र खुकुलो पार्न सक्नेछन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणदर बढ्दै गए एकैपटक सबै क्षेत्र ठप्प नपारी चरणबद्ध रूपमा कदम चालिनेछ । सरकारले आमनागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।