काठमाडौं । “हामीसँग १२ हजार २०० मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ । उक्त मौज्दातले आगामी दिनमा हुने मलको नियमित मागको चाप धान्न सक्ने अवस्था छैन ।” आइतबार कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवको उपस्थितिमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले भन्यो । गत असोजमा भएको भारी वर्षाले कृषि उत्पादनमा ठूलो नोक्सानी बेहोरिएका किसानलाई पुसको मध्यमा भएको वर्षाले उत्साहित बनाएको थियो । 

हिउँदे बाली लगाउने र कतिपय स्थानमा लगाइसकेको अवस्थामा भएको वर्षाले उत्साहित किसानहरूले अहिले आफ्नो बालीमा हाल्ने रासायनिक मल पाइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अब किसालने समयमा मल पाउनेबारे जानकारी गराउला भन्ने लागेको थियो । तर, त्यसको विपरीत मन्त्रालयले मलको नियमित माग धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बतायो ।

त्यतिमात्र होइन मन्त्रालयले आगामी तीन महिनामा हिउँदे बालीका लागि ७५ हजार मेट्रिक टन मल र त्यसपछि पनि धानका लागि डेढ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्‍यो । तर, अहिले मल चाहिँ जम्मा १२ हजार २०० मेट्रिक टन मल मौज्दात जानकारी दियो ।

माग अनुसारको मल उपलब्ध नभएको भन्दै आत्मसमपर्ण गरेको मन्त्रालयले अर्को भरपर्दो वैकल्पिक बाटोसमेत दिन सकेनको छैन ।

“यस विषम परिस्थितिमा उपलब्ध मलखादहरूलाई किफायति र सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्न र जैविक तथा प्राङ्गारिक पदार्थहरूको समेत प्रयोग बढाएर बाली उत्पादन लिने उपाय अबलम्बन गर्नुहुन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ,” मन्त्रालयले भनेको छ, “साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट समेत प्राङ्गारिक तथा जैविक मल प्रयोगमा बढावा दिने खालका कार्यक्रममा जोड दिन मन्त्रालय अपिल गर्दछ ।” 

पूर्व कृषि सचिव तथा कृषि विशेषज्ञ डा. योगेन्द्र कुमार कार्की सरकाले जी–टू–जी (सरकार–सरकार) सम्झौतामार्फत भएपनि मल ल्याएर किसानलाई दिनुपर्ने बताउँछन् ।

“टेन्डर गरेकाले मल ल्याउन सकेनन् अथवा मूल्य बढ्यो, आफ्नो ठाउँमा छ । तर सरकाले कूटनीति प्रयोग गरेर जी टू जी मार्फत् भएपनि केही मार्फत् ल्याएर भएपनि तत्कालको समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ,” कार्कीले बाह्रखरीसाग भने,“ग्लोबल टेन्डर जस्तो राम्रो जी टू जी हुन सक्दैन । आपतकालीन अवस्थामा जी टू जी गरेर तुरुन्तै मल ल्याउनुपर्छ ।”

मन्त्रालयले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिनु भनिरहँदा सोही कार्यक्रममा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा. लिपक भण्डार भने तत्काल धान, गहुँ र मकैको लागि रासायनिक मलको विकल्प प्राङ्गारिक मल हुन नसक्ने बताए ।

“हामाी रासायजिक मलको विकल्पमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मल अध्ययन गरिरहेका छौँ । केही हदसम्म तरकारी तथा अन्य बालीमा प्रयोग भइरहेको छ । तर धान, गहुँ र मकैमा भने रासायनिक महलको विकल्प जैविक मल तत्काल हुन सक्दैन,” उनले भने ।

पूर्वसचिव कार्की यदि सरकाले रासायनीक मल ल्याउन सक्दैन भने विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन् । यदि सरकाले मल ल्याउन नसक्ने भयौँ भन्ने हो भने गुणस्तर सरकारले हेर्नेगरी मूल्य पनि केही हेरेर मल आपूर्ति गर्न प्रतिस्पार्धामा खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 
 
कृषि तथा पशुपंक्षि मन्त्रालय अन्तर्गतकै कृषि अुसन्धान परिषद् (नार्क)ले मूल्य बालीमा नै रासायनिक मलको विकल्प तत्काल नरहेको बताउँदा मल आपुर्ति गर्ने निकायले भने आत्मसमर्पण गरेको छ । जसले गर्दा किसान अभिभावकविहीनको अवस्थामा पुगेका छन् ।

“सरकारले या त किसानलाई मल दिन सक्नुपर्छ अथवा खुला प्रतिस्पार्धाबाट आयात गर्न विकल्प खोल्नुपर्छ,” पूर्वसचिव कार्कीले भने, “नेपालमै मल कारखाना खोल्न अध्ययन पनि भएको थियो, त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।”

आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रमार सम्मेलनमा जी टू जी को प्रयास भएपनि त्यसमा ठोस उपलब्धि भएको कुरा आएन । तर, पूर्व कृषि सचिव कार्की भने गत चैतमा नै मल ल्याउन भारतसँग ‘जी टू जी’ गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको बताउँछन् ।

“म सचिव हुँदा नै भारतसँग जी टू जी गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो । त्यसपछि साउनमा भातरसँग मात्रै नभएर अन्य देशसँग पनि जीटूजी गर्ने भनेर छलफल भएको थियो,” उनले भने, “त्यतिबेला भारत सरकार जीटूजीका लागि धेरै सकारात्मक पनि थियो । त्यतातिर कूटनीति र राजनितिक पहल गर्नुपर्‍यो र सरकारले हात उठाइहाल्न भएन ।”

भारतसँग अगाडि बढेको जीटुजी पाँच वर्षका लागि २ लाख मेट्रिक टनका लागि भएको कार्की बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय सरकाले त्यसतर्फ पहल गरेको देखिँदैन । पाँच वर्षका लागि वार्षिक २ लाख मेट्रिक टनका लागि अगाडि बढेको प्रक्रिया पूरा हुन नसकेकोतर्फ पहल गर्नुपर्ने कार्की बताउँछन् ।

अहिले सरकाले मल आपूर्तिको जिम्मेवारी सरकारी संस्थान साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि समाग्रि कम्पनीलाई दिएको छ । यसबाहेक मल आपूर्ति गर्ने अर्को विकल्प भनेको सरकारले जी टू जी मार्फत ल्याउन नै हो । 

मूल्य बढ्दा समस्या भएको दाबी
कोभिडपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मलको अभाव हुँदा आपुर्तिमा समस्या भएको मन्त्रालयको दाबी छ । रुसले मर निर्यातमा रोक नै लगाएको र चीनले पनि कडाइ गर्दा मल आयातमा समस्या भएको सरकारको भनाइ छ । “कोभिडपछि मलसँगै मलको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव भएर मलको मूल्य ३ गुणासम्म बढ्यो,” कृषि सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले भने, “जसले गर्दा सुरुमा विनियोजना भएको बजेटले १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन ग्लोबल टेन्डर भएर खरिद सम्झौता भइसकेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको विषम परिस्थितिले गर्दा आयात हुन सकेको छैन ।” 

कृषि सचिवले विषम परिस्थिले मल आयत हुन नसको बताएपनि कृषि मन्त्री यादवले भने चीन सरकाले कोरानालाई कारण देखाएर रोक लगाउँदा खरिद भइसकेको मल ल्याउन नसकिएको बताए । “ग्लोबल टेन्डर भएर खरिद सम्झौता भएको १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आपूर्तिकर्ताले खरिद गरिसकेको छ तर चीनले कोरोनाको कारण देखाएर आपूर्ति गर्न रोक लगाएको छ,” उनले भने । 

कृषि सचिव शर्मा नेपाली कम्पनीलाई प्रर्वद्धन गर्न ग्लोबल टेन्डरमा विदेशी कम्पनीलाई ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा पनि समस्या भएको बताउँछन् । “अहिले ग्लाबल टेन्डर गर्दा नेपाली कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विदेशी कम्पनीलाई ५ प्रतिशत कर लगाउने नीति बनेको छ । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा हुन नसकेर मल आपूर्तिमा समस्या भएको छ,” उनले भने ।

थप १२ अर्ब ७१ करोड बढीको प्रतिवद्धता 
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मल आपुर्ति गर्न सुरुमा १२ अर्ब अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । पछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यसलाई बढाएर १५ अर्ब पुर्‍याइयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्दै जाँदा मलका लागि विनियोजन रकम अपुगे भएपछि अर्थसाग थप रकम माग गरेको र त्यसको लागि सहमति प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले थप १२ अर्ब ७१ करोड बजेटका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको कृषि विकास सचिव शर्माले बताए । 

कति बढ्यो मूल्य ?
गत आवमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति मेट्रिक टन ३६०.८३ डलर रहेको युरिया मलको मूल्य अहिले बढेर ९४९ डलर पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष युरिया मलमा प्रतिकेजी २९ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको अनदान मूल्य बढेसँगै ७० रुपैयाँ ५८ पैसा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै डीएपी मलको मूल्य गत वर्ष प्रति मेट्रिक टन ४५५ .४१ डलर रहेकोमा अहिले बढेर ९२०.५ पुगेको जनाएको छ ।

यसमा गत वर्ष प्रतिकेजी ११ रुपैयाँ ९ पैसा रहेको अनुदान अहिले प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ ८१ पैसा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पोटासमा पनि गत वर्ष ३१३.२ डलर प्रतिमेट्रिक टन रहेको मूल्य बढेर अहिले ८४३ पुगेको र यसमा अनुदान रकम ६ रुपैयाँ ८३ पैसाबाट बढेर ६३ रुपैयाँ ५८ पैसा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कृषिमन्त्रीको जोड जीटूजीमा

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री यादव ठेक्का प्रणली नै समस्याको जड भएको बताउँछन् । सरकाले जीटूजी मार्फत् वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन मल सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“समस्या नै ठेक्का प्रणालीको हो । जीटूजीबाट प्रयास गर्नुपर्छ,” उनले भने, “ वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन माग मध्ये ६ लाख मेट्रिक टन जीटूजीमार्फत ल्याउने गरी सरकारले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।”