काठमाडौं । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको छ । १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको फाउन्डेसनलाई सरकारले सहयोग गर्ने र काम पुनः सुरु हुने फाउन्डेसनको विश्वास छ । बजेट अभावमा गएको साउन १५ गतेदेखि संरचना निर्माणको काम रोकिएको छ ।

सहयोगका लागि अभियन्ता सिताराम कट्टेल (धुमर्स)ले संघीय सरकारसँग अपिल गरिरहेका छन् । यसैक्रममा उनले बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरे । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजसँगै सीतारामले अर्थमन्त्रीसँग भेट गरेका हुन् । भेटमा मन्त्री शर्माले रंगशाला निर्माणका लागि सहयोग गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

“खेलकुदमन्त्रीको उपस्थितिमा बुधबार अर्थमन्त्रीसँग हाम्रो छलफल भयो । उहाँले सहयोगको प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याउँदै खेलकुदमन्त्रीलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ,” सिताराम भन्छन्, “खेलकुदमन्त्रीले नियुक्त भएदेखि नै रंगशालाको निर्माण सकेसम्म कसरी चाँडो गर्न सकिन्छ र यसलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । त्यहीअनुसार उहाँले पहल पनि गरिरहनुभएको छ ।” गठबन्धन सरकार बनेपछि पनि सितारामले निरन्तर संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छन् ।

खेलकुदमन्त्रीले निर्माणमा देखाएको चासोका कारण पनि आफू सरकारले सहयोग गर्नेमा आशावादी रहेको उनी बताउँछन् । बक्यौता रकम तिर्न नसक्दा रंगशाला निर्माणको काम करिब चार महिनादेखि ठप्प छ । १५ जना कर्मचारी अहिले पनि कार्यरत छन् । संरचना निर्माणको सबै काम ठप्प रहे पनि मैदानको दुबोको गोडमेलको काम भने भइरहेको छ ।

करिब १७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको र सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका व्यक्ति तथा संस्थाले रकम उपलब्ध नगराउँदा काम बन्द हुन पुगेको थियो । महायज्ञबाट मात्रै रंगशाला निर्माणका लागि ६९ करोड रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

“महायज्ञमा प्रतिबद्धता जनाइएको रकम मात्रै हामीलाई प्राप्त भएको भए अहिले काम रोक्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । १७ करोड बक्यौता तिरेर अहिले बाँकी काम भइरहेको हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण देशमा लकडाउन हुँदा पनि हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर काम गरिरहेका थियौँ । तर, अहिले आएर आर्थिक अभावकै कारण काम रोक्नुपरेको छ ।” कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण देश ठप्प भएका बेला १०७ जना कामदारले निरन्तर काम गरेका थिए ।

तत्कालीन सरकार र दलीय प्रतिनिधिको उपपस्थितिमा सुरु गरिएको रंगशाला निर्माणमा सरकार उदासीन देखिएकोप्रति उनको गुनासो छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्ततः रंगशाला सरकारकै भएका कारण अहिले सरकारले निर्धक्क भएर सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

“हामीले नेपालको खेलजगत्को उन्नयनका लागि भनेर रंगशाला निर्माण सुरु गरेका हौँ । मैदानमा पिच बनाउने हो भने यही हिउँदबाट नै जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेल खेलाउन सकिन्छ,” सिताराम भन्छन्, “यति ठूलो रंगशाला बन्नु सरकारकै लागि गौरवको विषय हो । यति निर्माण भइसकेको रंगशाला निर्माण भएर बीचमै अलपत्र बन्यो भने सरकारले विकास निर्माण चाहँदैन भन्ने नराम्रो सन्देश पनि जान सक्छ । त्यसैले यसमा पनि सरकार सचेत हुनुपर्छ ।”

आफूले स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म प्रत्येकलाई रंगशाला निर्माणमा सहयोग गर्दै स्वामित्त्व ग्रहण गरिदिन आग्रह गरे पनि सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ । “मैले हरेक सरकार र मन्त्रीलाई भेटेँ, पत्र लेखेँ । देशले नै गौरव गर्ने आयोजना बन्दै छ, यसमा अपनत्त्व लिइदिनुस् भनेर हारगुहार गरेँ,” उनी भन्छन्, “देश तथा विदेशमा रहनुभएका ४० हजारभन्दा धेरै नेपालीले सहयोग गरिसक्नुभएको परियोजनामा संघीय सरकारले आजसम्म पनि सहयोग गरेको छैन भन्नुपर्दा आफैँलाई दुःख लाग्छ । तर पनि म हारेको छैन, सरकारले सहयोग गर्छ भन्नेमै छु ।”

सरकारले सहयोग नगरी रंगशाला निर्माण सम्पन्न नहुने उनी बताउँछन् । “प्राविधिक रूपमा हामी कमजोर छैनौँ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाइरहेका छौँ । हिसाब–किताब पारदर्शी छ, मात्रै बजेट अभावले काम अड्किएको छ,” उनी भन्छन्, “जनताले चाहेको आयोजनामा सरकारले स्वामित्त्व लिन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।” राज्यले सहयोग गरेको अवस्थामा रंगशाला ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न हुने उनको दाबी छ ।

राष्ट्रिय खेदकुद परिषद्, क्रिकेट संघ, खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलाई फाउन्डेसनले पटक–पटक सहयोगका लागि मौखिक र लिखित रूपमा आग्रह गर्दै आएको छ । “कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा म आफैँ पनि कोरोना संक्रमित भएँ । तर पनि काम बन्द नहोस् भनेर मैले आफू संक्रमित भएको कुरा आजसम्म बाहिर ल्याइनँ । आज पहिलोपटक यो कुरा म भन्दै छु,” उनी भन्छन्, “कारण, परियोजनाको काम रोकिनु हुँदैन र समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो ।”

तीनवटै तहका सरकारलाई बन्द रहेको रंगशाला निर्माणकार्य सुरु गर्नका लागि आर्थिक सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको स्मरण गर्दैै उनी भन्छन्, “स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई मात्रै होइन, हामीले ७५३ वटै पालिकामा पत्राचार गरिसकेका छौँ ।”

भरतपुर महानगरपालिकामा पनि सहयोगका लागि पटक–पटक फाउन्डेसनले संवाद गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारलाई अभिभावकत्त्व ग्रहण गर्न पनि फाउन्डेसनले पत्राचार गरिसकेको छ । “सरकारले आफ्नो दायित्त्व बहन गरेको खण्डमा यो परियोजना फेरि अगाडि बढाउन सकिन्छ । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।”

ठूलो रकम सहयोग गरिरहेका प्रवासी नेपाली कोभिड–१९ का कारण आफैँ अप्ठ्यारोमा परेपछि सहयोग आउने क्रम कम भएको रंगशालाको ऋण थपिने क्रम बढ्दै गएको थियो । उनले सहयोग जुटाउन मेची–महाकाली अभियान चलाए । तर, त्यही बेला कोरोना संक्रमण बढ्नु र रंगशाला निर्माणबारे भ्रम सिर्जना भएपछि मेची–महाकाली अभियान अपेक्षित सफल हुन सकेन । फलतः रंगशालाको निर्माणकार्य नै रोकियो ।

रंगशालाको जम्मा क्षेत्रफल १७ हजार ६६२.५ स्क्वायर मिटर रहेको छ । यसमध्ये साढे दुई कट्ठा पिचको क्षेत्रफल रहनेछ भने आउटफिल्डमा दुबो लगाइएको छ । जसको गोडमेल भने अरू काम रोकिँदा पनि अहिले भइरहेको छ ।

३० हजार दर्शक क्षमताको रंगशालामा तीन हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट निर्माण भइसकेको छ । यो फस्ट प्यारापिट हो । यसमाथिको अर्को प्यारापिट बनाउन ठूलो परिमाणमा रड, सिमेन्ट र जनशक्ति चाहिन्छ । जसका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुँदा निर्माणकार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

उनका अनुसार करिब ५० करोड रुपैयाँ भए अब संरचना निर्माणको काम सकिन्छ । यो रकम सरकारले सहयोग नगरेसम्म जुट्न सम्भव छैन । हालसम्म ५४ करोडभन्दा धेरै रकम खर्च भइसकेको छ ।

डीपीआरअनुसार तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रंगशालाको लागत मूल्य हो । तर, अहिलेको भौतिक प्रगतिअनुसार साढे दुई अर्ब रुपैयाँमा रंगशाला निर्माण सम्पन्न हुने फाउन्डेसनको अनुमान छ । निर्माणको समय लम्बिएको अवस्थामा भने बजार भाउ बढ्ने हुँदा लगानी पनि बढ्न सक्ने फाउन्डेसनले बताएकाे छ ।

हालसम्म रंगशालाको ३५ प्रतिशत निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ ।