काठमाडौं । सरकारसँग सम्झौता गरी कोभिड–१९ संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरेका निजी अस्पतालहरूले लागतभन्दा चार गुणा बढीसम्म शोधभर्ना रकम दाबी गरेको पाइएको छ । अस्पतालहरूले नक्कली विवरण पेस गरेर शोधभर्ना रकम दाबी गरेपछि सरकार छानबिनपछि मात्रै बाँकी अस्पतालहरूको रकम भुक्तानी गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । सत्य तथ्य विवरणका आधारमा मात्रै रकम उपलब्ध गराउन यतिखेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा लागि परेका छन् ।
 
यस्तो थियो सरकारको योजना 

नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिन थालेपछि ०७६ चैतमा सरकाले जम्मा ८५ वटा अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सूचीकृत गरेको थियो । संक्रमणदर उच्च भएपछि सबै (रोग विशेषका अस्पतालबाहेक) निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूले स्वीकृत शय्यामध्ये २० प्रतिशत शय्या कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ती अस्पतालहरूले बिरामीसँग परीक्षण शुल्कबाहेकको शुल्क लिन नपाउने तर कोभिडका बिरामीको उपचार गरेबापत् शोधभर्र्ना रकम सरकारले अस्पताललाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरेबापत् आइसोलेसनमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ३५ सय, मध्यम जटिल केसका बिरामीको उपचारका लागि सातहजार र आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा उपचारका गर्नेलाई १५ हजारका दरले शोधभर्र्ना रकम अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

०७७ पुसयता नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमितको दर घट्दै गएपछि निजी अस्पतालहरूलाई नन–कोभिड अस्पतालको रूपमा सेवा सुरु गर्न अनुमति दिइएको थियो । ०७७ माघ २८  गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्रै कोभिडको उपचार सेवा प्रवाह हुने जानकारी गराएको थियो । निजी अस्पतालहरूलाई सोही दिनबाट कोभिडका बिरामी भर्ना नलिन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार ५४ वटा सरकारी अस्पतालबाट मात्रै कोभिड–१९ को निशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरियो । 

तर, दोस्रो लहरको संक्रमण उच्च भएपछि ०७८ जेठ ५ मा सरकारले ३० वटा निजी अस्पतालसँग संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता ग¥यो । तर, ०७८ असार ३ गते मन्त्रालयले पुनः सूचना जारी गर्दै सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूमार्फत मात्रै कोभिड संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने जानकारी गरायो । ०७८ साउन २२ गतेयता नेपालमा ७८ वटा सरकारी अस्पतालमा मात्रै अस्पतालमा कोभिड केयर युनिट सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

सरकारी रकममा निजीको मनोमानी 

निःशुल्क उपचारका लागि सरकारसँग सम्झौता गरेपछि महामारीको समयमा सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो केही निजी अस्पतालहरूले कमाइ गर्ने मौकाको रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको हो । विशेषगरी काठमाडौंका केही नाम चलेकै अस्पतालहरूले आइसोलेसन वार्डकै सात हजार रूपैयाँ आईसीयू बेडको शुल्क २२ हजार तोकेर उपचार गरे । 

आइसोलेसन प्राइभेट रूमको २१ हजार, डिलक्सको २६ हजार र स्विटको ५० हजार रूपैयाँ शुल्क राखेर उपचार गरेको पाइयो । काठमाडौंबाहिर समेत मेडिकल कलेजहरूले १२ दिन संक्रमितको उपचार गरेबापत् अस्पतालले बेड चार्जसहित रु. चारलाख सात हजार र फार्मेसीको ७८ हजार ५०० असुलेको थियो । यतिमात्र नभएर सो अस्पतालले परिवारलाई निशुल्क उपचार गरेको भन्दै अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि शोधभर्ना रकम माग गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

मन्त्रालयको छानबिन 

कोभिड संक्रमितको उपचार दोहोरो शुल्क असुल्ने अस्पतालमा मोरङको विराट मेडिकल कलेजसहित काठमाडौंको नेपाल मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, कान्तिपुर जनरल तथा डेन्टल अस्पताल, सर्वाङ्ग स्वास्थ्य सदन कुपन्डोल, किस्ट मेडिकल कलेज र चितवनको चितवन मेडिकल कलेजसमेत परेका थिए । यी अस्पतालले उपचारबापत स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको दररेटभन्दा बढी शुल्क लिएको र उपचार निशुल्क गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रकम माग पनि गरेको पाइएको मन्त्रालयको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । 
 
पहिलो लहरमा नै ३० करोड शोधभर्ना 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कोभिड–१९ संक्रमितको पहिचान र उपचारमा मात्रै दुई अर्ब १७ करोड ९५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यस्तै,  २०७७–७८ मा सात अर्ब ३२ करोड ६० लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । संक्रमण रोक्न दुई आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ५० करोड ५५ लाख रूपैयाँ खर्च भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये कोभिड–१९ संक्रमणको पहिलो लहरमा सरकारले निशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेका निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई २९ करोड ८० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारको शोधभर्नाबापत १९ ओटा निजी मेडिकल कलेज एवम् अस्पताललाई २९ करोड ८० लाख ४६ हजार पाँचसय रूपैयाँ शोध भर्नाबापत भुक्तानी गरेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सो रकममध्ये १ निजी मेडिकल कलेजले ८ करोडभन्दा बढी र अन्य ६ निजी अस्पताल एवम् मेडिकल कलेजहरूले दुई करोडभन्दा बढी रकम लिएका हुन् । 

फेक विवरण पेस गर्नेलाई शोधभर्ना दिइँदैन

छानबिनपछि कतिपय निजी अस्पतालको शोधभर्ना रकम भुक्तानी प्रक्रियामा नै रहेको अस्पतालका नीति तथा योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले बताए । 

केही निजी अस्पतालहरूले कोभिड संक्रमितहरूको उपचारमा लागेको खर्चभन्दा चार गुणासम्म बढी शोधभर्र्ना रकम दाबी गरेकाले छानबिन प्रकिया पूरा नभएसम्म शोधभर्र्ना रकम भुक्तानी नगरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले बताए । केही निजी अस्पतालले कोभिड संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरेबापत् २० करोड रूपैयाँसम्म शोधभर्ना रकम दाबी गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए । 

उनकाअनुसार आइसोलेसनमा बसेको संक्रमितलाई आईसीयूमा राखेको भन्दै शोधभर्र्ना दाबी गरेकोसमेत पाइएको छ । 

“मन्त्रालयले जुटाएका स्याम्पल लिँदा धेरैको फेक देखियो, सरकारको पैसा पाएको बेला लुटिहालौँ भन्ने मनशायले दुरूपयोग गरेको पाइएकाले छानबिन प्रकिया अघि बढाइरहेका छौँ । सरकारले नागरिकको सेवाका लागि कार्यक्रम सुरु गरेको थियो तर दुरूपयोग गरियो, सबै प्रकिया पूरा गरेपछि मात्रै शोधभर्ना रकम भुक्तानी गरिनेछ,” मन्त्री खतिवडाले भने ।