काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने स्मार्टकार्डको अभावले ६ लाख सवारी चालकले लाइसेन्स पाएका छैनन् । विभागले स्मार्ट कार्ड खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको करिब १ वर्षपछि स्मार्ट कार्ड नेपाल आइपुग्दैछ । 
२०७७ साउनमा विभागले १४ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड लागि फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । उक्त स्मार्टकार्ड खरिदका लागि १४ करोडको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

अब स्मार्टकार्ड आइपुग्न एक महिनाजति लाग्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताएका छन् । तर पछिल्लो समय सक्कली र नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स छुट्याउन गाह्रो हुने भन्दै स्मार्टकार्ड खारेज गर्न लागिएका समाचारहरु सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएका छन् । विभागले भने स्मार्ट लाइसेन्स खारेज हुने सन्देश गतल भएको प्रष्ट पारेको छ ।

यस विषयमा महानिर्देशक घिमिरे भन्छन्, ‘‘स्मार्ट लाइसेन्स खारेज हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फैलाइयो । एकवर्ष अगाडि खरिद गरिएका स्मार्टकार्ड बल्ल आउँदैछ । यसको सबै प्रक्रिया पूरा भइसेकेको छ । उक्त स्मार्टकार्ड आर्थिक वर्ष ०७८–७९ लाई पुग्छ । खारेज गर्ने होइन । विकल्पका रुपमा के गर्ने भन्नेबारे साधारण छलफल मात्रै गरेका हौँ । सामाजिक सञ्जालमा आएका भ्रमपूर्ण सन्देशहरुको पछाडि नलाग्नुहोला । वर्षाैसम्म पर्खेर खरिद गरिएका स्मार्टकार्ड बल्लबल्ल विभागमा आउँदैछ । स्मार्टकार्ड खरिदमा करोडौँ खर्च भएको छ । पहिलेदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्दै आएका छौँ । यस्तो अवस्थामा कसरी स्मार्ट लाइसेन्स खारेज हुन सक्छ ? सक्कली र नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स पहिचान गर्न समस्या होइन । सामान्यतया मेसिनबाटै नक्कली र सक्कली लाइसेन्स पत्ता लगाउन सकिन्छ ।”

विभागमा स्मार्टकार्ड अभाव हुँदा ७ महिनादेखि लाइसेन्स छापिन पाएका छैनन् । विभागले अहिले विदेश जाने अत्यावश्यक सवारी चालकलाई स्मार्ट लाइसेन्स छापिरहेको छ । महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार विभागमा ६ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । 
‘‘कोरोना महामारीका कारण भनेको समयमा स्मार्टकार्ड आएन । त्यसैले समस्या सृजना भएको थियो । स्मार्टकार्ड आइसकेपछि सहज हुँदै जान्छ । स्मार्टकार्ड नै खारेज गर्ने भनेका होइनौँ । बरु यसको विकल्पका रुपमा स्वदेशमै स्मार्टकार्ड छाप्न सकिन्छ की भन्नेबारे विभागले अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो,” उनले भने । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मागअनुसार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकिएको भन्दै यसको विकल्प खोज्न थालेको जनाएको छ । 

मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ स्मार्ट लाइसेन्स खारेज नगरिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘स्मार्ट लाइसेन्सको विकल्पमा हुनसक्छ कि भनेर कुरा मात्रै निस्किएको हो । स्मार्टकार्ड खारेज हुँदैन । सवारी चालकलाई सहजै लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने विकल्प खोज्न थालिएको हो ।”

विभागले २०७२ मंसिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो ।  स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु हुँदा विभिन्न प्राविधिक समस्याहरु देखिएका थिए । अहिले पनि विभागमा उस्तै समस्या छ र माग अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकिरहेको छैन । सवारी चालकलाई लाइसेन्स प्राप्त गर्न ८ महिनादेखि २ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।