काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत चैत १५ मा भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक सम्पत्ति क्षतिको दोषी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ठहर गर्दै उनको नाममा जरिवानाको पत्र काट्यो । राजावादीहरूले चैत १९ गतेसम्म पूर्वराजा शाहका नाममा चन्दा संकलन गरे । 

महानगरपालिकाको जरिवाना तिर्न राजावादी अभियन्ता रमेशराज बास्तोलाको नेतृत्वमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पूर्वराजाका नाममा चन्दा संकलनको आह्वान गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गरिएको उक्त आह्वानमा आठ लाख ३० हजार रुपैयाँ चन्दा संकलन भएको समाचार बाहिरियो । 

पूर्वराजाका नाममा चन्दा आह्वान गर्ने बास्तोला यसअघि पोर्चुगलको लिजवनका लागि नेपाल सरकारका पर्यटन प्रवर्द्धक थिए । पूर्वराजा शाहको शुभकामना सन्देशको समर्थन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उनलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को दफा ५ अनुसार मन्त्रालयले बास्तोलाको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको ठहर गर्दै ०८१ फागुन २६ गते मन्त्रीस्तरबाट उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादी प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड, दमकल फुटाएको र फोहोर गरेबापत महानगरले पूर्वराजा शाहका नाममा विभिन्न नौ शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै आठ पत्र काट्दै सात लाख ९३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।

पत्र लिएर गत चैत १७ गते आइतबार बिहान महानगरको नगरप्रहरी टोली निर्मलनिवास पुगेको थियो । तर, निर्मलनिवासले महानगरको पत्र बुझेन । त्यसपछि महानगरले हुलाकमार्फत जरिवानापत्र पठाएको थियो । 

चन्दा संकलन गरे पनि राजावादीहरूले अहिलेसम्म महानगरको जरिवाना तिरेका छैनन् । महानगरले दुर्गा प्रसाईं र नवराज सुवेदीको नाममा पत्र काटेमात्रै जरिवाना रकम तिर्ने अडानमा उनीहरू छन् ।
 
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले आफूलाई जानकारी नभएको बताए । “मलाई यस विषयमा जानकारी नै छैन । राप्रपापट्टिको भए जानकारी हुन्थ्यो,” उनले भने ।
 
प्रशासन मूकदर्शक 

पूर्वराजाका नाममा अनुमतिविना चन्दा संकलन गर्दा प्रशासन भने मूकदर्शक बनेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले अनलाइनमार्फत गरिने चन्दा संकलन रोक्ने कुनै संयन्त्र नभएको बताउँछन् । 

“त्यसरी चन्दा संकलन गर्न पाइन्छ भन्ने होइन । तर, हामीसँग अनलाइनमार्फत गरिएको चन्दा संकलन नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र छैन । उनीहरूले अनलाइनमार्फत गरेका होलान्,” प्रजिअ तिवारीले भने । 

चन्दा ऐन, २०३० को दफा ५ मा चन्दा उठाउनुअघि स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । “चन्दा उठाउनका लागि चन्दाबाट उठाउनुपर्ने रकम र सो रकम कसरी उठाउने हो सो कुरा निश्चित गरेपछि रकम खर्च गरिने कार्य वा योजनाको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण खोली नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वीकृतिका लागि पेस गरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र सो बमोजिम चन्दा उठाउन सकिनेछ,” ऐनमा भनिएको छ । 

राजावादीहरूले चन्दा संकलनका लागि कुनै पनि अनुमति नलिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । 

ऐनको दफा १३ मा सजायको पनि व्यवस्था छ । “यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमहरूको बर्खिलाप हुने गरी वा करकाप गरी चन्दा उठाउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यसरी उठाइएको चन्दाको रकम समेत निजबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ,” ऐनमा भनिएको छ । 

जरिवाना तिर्न समयसीमा छैन : महानगर
 
महानगरको जरिवाना नतिर्ने सूचीमा निर्मल निवासमात्र होइन, सत्तारुढ दल नेकपा एमाले पनि छ । महानगरका नगर प्रहरी निरीक्षक धर्मराज भण्डारीले बाह्रखरीसित भने, “२५० भन्दा बढी संघसंस्था तथा व्यक्तिले जरिवाना तिर्दा, नतिर्ने सूचीमा निर्मल निवास र एमाले छन् । जरिवाना तिरिसक्नुपर्ने त्यस्तो कुनै समयसीमा छैन ।”

गत मंसिर ७ गते एमालेले दरबारमार्गमा आयोजना गरेको जागरण अभियानका बेला खुला सडकमा फोहोर गरेकोे भन्दै महानगरले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । एमाले नेता–कार्यकर्ताले बालेनको जरिवानापत्रलाई ‘औचित्यहीन चिर्कटो’ भन्दै नतिर्ने अडान लिएका थिए । महानगरको नगरप्रहरी टोली एमाले कार्यालयमै पत्र लिएर पुग्दा पनि एमालेले पत्र बुझेको थिएन । त्यसपछि महानगरले हुलाकमार्फत पत्र पठाएको थियो । 

• महानगरको जरिवाना एमालेले तिरेन, राप्रपासहित २२३ संस्था र व्यक्तिले तिरे

यसअघि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वराजाको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रमका बेला महानगरले तोकेको एक लाख रुपैयाँ जरिवाना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले तिरेको थियो । 

महानगरले जथाभावी फोहोर फाल्ने, खुल्ला ठाउँमा आगो बाल्ने, सडकका भित्ता तथा, पोलमा पोस्टर टाँस्ने, निर्माण सामग्री जथाभावी राख्नेलाई ‘ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने’ आक्रमक नीति लिँदै आएको छ । 

महानगरले फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार सार्वजनिकस्थलमा फोहोर तथा वातावरण प्रदूषण गर्दा जरिवाना तिराउँदै आएको छ ।