पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रदेश शिक्षा नीति प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन तयारी समिति गठन गरेर सरकारले शिक्षा नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रस्तावित मस्यौदाले बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको सुविधालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा बालविकासमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकले यही आर्थिक वर्षदेखि मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने घोषणा गरिएको छ ।

बजेटअनुसार संघ सरकारले मासिक सात हजार र सम्बन्धित स्थानीय तहले मासिक आठ हजार रुपैयाँ खर्च बालविकासमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय सरकारको बजेटमा यो घोषणा गर्दा प्रदेश सरकारको भूमिका भने गौण बनाइएको छ । यसै सन्दर्भमा गण्डकी सरकारले शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएर बालविकासका शिक्षकलाई आधारभूत तहका शिक्षकसरहको सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

“प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकहरुको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सुविधा आधारभूत तहका शिक्षकसरह (कक्षा–१२) कायम गरी उनीहरुको क्षमता विकासका निम्ति बालमनोविज्ञानसम्बन्धी तालिमका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय एवम् सहकार्य गरिनेछ,” नीतिमा भनिएको छ ।

प्रदेशको शिक्षा हेर्ने शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा संस्कृतिमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बालविकास कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन श्रव्यदृश्य, वस्तुगत अध्ययनलगायत विषयमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताए ।

यसबाहेक ‘तीन वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाका लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्डको आधारमा प्रदेश सरकारको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तह र अभिभावकहरूको साझेदारीमा एक वर्ष थप गरी दुईवर्षे प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।

यता, प्रदेश सरकारले भने बालबालिकाको सुरक्षा, पोषण, खेल (सामग्री र स्थान), बालउद्यान, शयनस्थल, भवन, कक्षाकोठा, दिवाखाजा व्यवस्थापनसहित भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा आवश्यक लगानीको लागि पहल गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेशभित्रका सबै विद्यालयमा समान शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न प्रदेश तहको पाठ्यक्रम विकास गर्ने, मातृभाषामा अध्यापनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

फरक शारीरिक अवस्था भएका र विभिन्न कारणले सिकाइसम्बन्धी समस्यामा रहेका बालबालिकाहरूका सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाका माध्यमबाट उपयुक्त शैक्षिक अवसरहरू उपलब्ध गराउने तथा सबै तह र प्रकारका शिक्षामा अध्यापन वा प्रशिक्षण गर्ने जनशक्तिको सक्षमता परीक्षण र तालिमलाई अनिवार्य गर्ने गरी उनीहरूको निरन्तर रूपमा क्षमता विकास गर्ने नीति मस्यौदामा राखिएको छ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटबाट नपुग हुने हदसम्म थप अनुदान उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यसबाहेक विद्यार्थीमा वैज्ञानिक एवम् समालोचनात्मक चिन्तनको विकास गर्न शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणित शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि,विद्यार्थीलाई इमानदार, अनुशासित र नैतिकवान् बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

विद्यालय मर्जर गर्दा भूगोलका कारण विद्यार्थीलाई आवतजावतमा असहज हुने स्थिति आउन सक्ने हुँदा विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

“विद्यालय एकीकरण तथा समायोजन गर्दा बालबालिकालाई घरबाट विद्यालय पैदल जान–आउन सम्भव नहुने अवस्थामा आवासीय सुविधा वा सडक सञ्जाल छ भने लागत साझेदारीका आधारमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराइने छm” नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७६ को शैक्षिक तथ्यांकानुसार गण्डकीमा पूर्वप्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्ना हुने दर ७९ प्रतिशत देखाएको छ । आधारभूत तहमा ९५ प्रतिशत हाराहारी छ । माध्यमिक तहमा त्यो तथ्यांक स्वात्तै घटेर ४८ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थात्, गण्डकी प्रदेशमा १ कक्षामा भर्ना भएकामध्ये आधा विद्यार्थीले पनि माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गर्दैनन् ।

सोही वर्षको अर्को तथ्यांकमा करिब ३ प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक तहमा भर्ना भएपछि बीचैमा कक्षा छोड्छन् । २ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भएर कक्षा दोहोर्‍याउँछन् । यही शैक्षिक खाडल पुर्न र शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सरकारले शैक्षिक नीति ल्याएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

गएको शुक्रबार शिक्षा नीतिको मस्यौदामाथि सांसद र मन्त्रीहरुको सहभागितामा छलफलसमेत गरिएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदले कोरोनाकालीन समयको अध्ययन प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

कोरोना संक्रमणपछि निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच झनै ठूलो खाडल देखिएको छ । संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरु अनलाइन माध्यमबाट पढाइरहेका छन् भने सामुदायिक विद्यालय पूर्णतः ठप्प छन् । विद्यार्थीहरु घरायसी काममा भुलेका छन् । सबैमा प्रविधिको पहुँच पु¥याउन नसक्दा विभेद बढी भएको सांसदहरु बताउँछन् ।

“कोभिड आयो । बोर्डिङका विद्यार्थी पढिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी खै ?,” प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रश्न गरे, “अनलाइन कक्षा भनेको छ, कसले पढ्न पाए ? गाउँका विद्यार्थी घाँस–दाउरा गरेर बसेका छन् । डन्डीबियो खेलेर बसेका छन् । हामी परिवर्तनका कुरा गर्छौँ । संघीयतामा पनि परिवर्तन हुन नसकेको विभेद कुन व्यवस्था आएपछि परिवर्तन हुने हो ?”

‘सरकारबाट सुविधा लिने तर आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढ्न नपठाउने’ अहिलेको यथार्थता रहेको ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्यले बताए । यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा नागरिकको पनि विश्वास नहुने उनको तर्क छ ।

शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयारी समितिका संयोजक तथा नेपाल सरकार पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले शिक्षा नीति प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सञ्चालन गर्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकासका अवसर उपलब्ध गराउने, प्राविधिक शिक्षलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग जोड्ने गर तयार गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेशको भाषिक र सांस्कृतिक विविधता, बालबालिकाको रुचि र आवश्यकताअनुसार मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा पढाउने प्रदेशको तयारी छ ।

गण्डकी प्रदेशको साक्षरता प्रतिशत ७४ प्रतिशत छ । सामुदायिक र संस्थागत गरी चार हजार ३१७ विद्यालय छन् । त्यसमा सामुदायिकतर्फ पाँच लाख ४९ हजार र संस्थागततर्फ एक लाख ६५ हजार विद्यार्थी पढ्छन् ।