site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
Global Ime bankGlobal Ime bank
बालविकासमा पढाउने शिक्षकलाई आधारभूत तहका शिक्षकसरहको सुविधा प्रस्ताव
फाइल तस्बिर ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रदेश शिक्षा नीति प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन तयारी समिति गठन गरेर सरकारले शिक्षा नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रस्तावित मस्यौदाले बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको सुविधालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा बालविकासमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकले यही आर्थिक वर्षदेखि मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने घोषणा गरिएको छ ।

बजेटअनुसार संघ सरकारले मासिक सात हजार र सम्बन्धित स्थानीय तहले मासिक आठ हजार रुपैयाँ खर्च बालविकासमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय सरकारको बजेटमा यो घोषणा गर्दा प्रदेश सरकारको भूमिका भने गौण बनाइएको छ । यसै सन्दर्भमा गण्डकी सरकारले शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएर बालविकासका शिक्षकलाई आधारभूत तहका शिक्षकसरहको सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

“प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकहरुको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सुविधा आधारभूत तहका शिक्षकसरह (कक्षा–१२) कायम गरी उनीहरुको क्षमता विकासका निम्ति बालमनोविज्ञानसम्बन्धी तालिमका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय एवम् सहकार्य गरिनेछ,” नीतिमा भनिएको छ ।

प्रदेशको शिक्षा हेर्ने शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा संस्कृतिमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बालविकास कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन श्रव्यदृश्य, वस्तुगत अध्ययनलगायत विषयमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताए ।

यसबाहेक ‘तीन वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाका लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्डको आधारमा प्रदेश सरकारको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तह र अभिभावकहरूको साझेदारीमा एक वर्ष थप गरी दुईवर्षे प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।

यता, प्रदेश सरकारले भने बालबालिकाको सुरक्षा, पोषण, खेल (सामग्री र स्थान), बालउद्यान, शयनस्थल, भवन, कक्षाकोठा, दिवाखाजा व्यवस्थापनसहित भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा आवश्यक लगानीको लागि पहल गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेशभित्रका सबै विद्यालयमा समान शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न प्रदेश तहको पाठ्यक्रम विकास गर्ने, मातृभाषामा अध्यापनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

फरक शारीरिक अवस्था भएका र विभिन्न कारणले सिकाइसम्बन्धी समस्यामा रहेका बालबालिकाहरूका सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाका माध्यमबाट उपयुक्त शैक्षिक अवसरहरू उपलब्ध गराउने तथा सबै तह र प्रकारका शिक्षामा अध्यापन वा प्रशिक्षण गर्ने जनशक्तिको सक्षमता परीक्षण र तालिमलाई अनिवार्य गर्ने गरी उनीहरूको निरन्तर रूपमा क्षमता विकास गर्ने नीति मस्यौदामा राखिएको छ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटबाट नपुग हुने हदसम्म थप अनुदान उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यसबाहेक विद्यार्थीमा वैज्ञानिक एवम् समालोचनात्मक चिन्तनको विकास गर्न शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणित शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि,विद्यार्थीलाई इमानदार, अनुशासित र नैतिकवान् बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

विद्यालय मर्जर गर्दा भूगोलका कारण विद्यार्थीलाई आवतजावतमा असहज हुने स्थिति आउन सक्ने हुँदा विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

“विद्यालय एकीकरण तथा समायोजन गर्दा बालबालिकालाई घरबाट विद्यालय पैदल जान–आउन सम्भव नहुने अवस्थामा आवासीय सुविधा वा सडक सञ्जाल छ भने लागत साझेदारीका आधारमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराइने छm” नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७६ को शैक्षिक तथ्यांकानुसार गण्डकीमा पूर्वप्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्ना हुने दर ७९ प्रतिशत देखाएको छ । आधारभूत तहमा ९५ प्रतिशत हाराहारी छ । माध्यमिक तहमा त्यो तथ्यांक स्वात्तै घटेर ४८ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थात्, गण्डकी प्रदेशमा १ कक्षामा भर्ना भएकामध्ये आधा विद्यार्थीले पनि माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गर्दैनन् ।

सोही वर्षको अर्को तथ्यांकमा करिब ३ प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक तहमा भर्ना भएपछि बीचैमा कक्षा छोड्छन् । २ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भएर कक्षा दोहोर्‍याउँछन् । यही शैक्षिक खाडल पुर्न र शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सरकारले शैक्षिक नीति ल्याएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

गएको शुक्रबार शिक्षा नीतिको मस्यौदामाथि सांसद र मन्त्रीहरुको सहभागितामा छलफलसमेत गरिएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदले कोरोनाकालीन समयको अध्ययन प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

कोरोना संक्रमणपछि निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच झनै ठूलो खाडल देखिएको छ । संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरु अनलाइन माध्यमबाट पढाइरहेका छन् भने सामुदायिक विद्यालय पूर्णतः ठप्प छन् । विद्यार्थीहरु घरायसी काममा भुलेका छन् । सबैमा प्रविधिको पहुँच पु¥याउन नसक्दा विभेद बढी भएको सांसदहरु बताउँछन् ।

“कोभिड आयो । बोर्डिङका विद्यार्थी पढिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी खै ?,” प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रश्न गरे, “अनलाइन कक्षा भनेको छ, कसले पढ्न पाए ? गाउँका विद्यार्थी घाँस–दाउरा गरेर बसेका छन् । डन्डीबियो खेलेर बसेका छन् । हामी परिवर्तनका कुरा गर्छौँ । संघीयतामा पनि परिवर्तन हुन नसकेको विभेद कुन व्यवस्था आएपछि परिवर्तन हुने हो ?”

‘सरकारबाट सुविधा लिने तर आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढ्न नपठाउने’ अहिलेको यथार्थता रहेको ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्यले बताए । यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा नागरिकको पनि विश्वास नहुने उनको तर्क छ ।

शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयारी समितिका संयोजक तथा नेपाल सरकार पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले शिक्षा नीति प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सञ्चालन गर्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकासका अवसर उपलब्ध गराउने, प्राविधिक शिक्षलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग जोड्ने गर तयार गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेशको भाषिक र सांस्कृतिक विविधता, बालबालिकाको रुचि र आवश्यकताअनुसार मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा पढाउने प्रदेशको तयारी छ ।

गण्डकी प्रदेशको साक्षरता प्रतिशत ७४ प्रतिशत छ । सामुदायिक र संस्थागत गरी चार हजार ३१७ विद्यालय छन् । त्यसमा सामुदायिकतर्फ पाँच लाख ४९ हजार र संस्थागततर्फ एक लाख ६५ हजार विद्यार्थी पढ्छन् ।
 

Laminar Tiles Banner adLaminar Tiles Banner ad
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २४, २०७८  १४:४२
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Kitchen Concept AdvertisementKitchen Concept Advertisement
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Hamro patroHamro patro