काठमडौं । पूर्वविशिष्टको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने विषय विवादमा तानिएको छ । मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको विषय बाहिरिएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

तर, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू मन्त्रिपरिषद्‌बाट त्यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । पहिलेदेखि नै दिइँदै आएको सेवासुविधा व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने विषयमा छलफलमात्र चलेको गृहका अधिकारीहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार, संसद्‌मा विधेयक लैजाने विषयमा छलफल भए पनि मस्यौदा निर्माणको कामले औपचारिकता पनि पाएको छैन ।

“सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ०६८ सालमै पूर्वविशिष्टको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाएर मात्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका भरमा पूर्वविशिष्टलाई सुविधा प्रदान गरिँदै आएको छ । यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गनुपर्छ भनेर छलफल नै हुन नहुने त होइन होला नि !”

गृह मन्त्रालयको कानुन शाखा प्रमुखमा सहसचिव भरतमणि रिजाल आएको झन्डै दुई वर्ष भयो । उनी आएदेखि नै पूर्वविशिष्टलाई दिइने सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने विषयमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म औपचारिकता पाइसकेको छैन । तर, कानुन नै बनिसकेको जस्तै गरी आलोचना भइरहेकोमा आफू अचम्ममा परेको उनी बताउँछन् ।

“म गृह मन्त्रालय आएको दुइ वर्ष हुन लाग्यो । म आएकै समयदेखि कानुन बनाएर पूर्वविशिष्टलाई दिइँदै आएको सुविधा दिइनुपर्छ भनेर बहस हुँदै आएको छ,” सहसचिव रिजालले बाह्रखरीसँग भने, “निर्णय, आदेश वा निर्देशिकाबाट भन्दा कानुन नै बनाएर व्यवस्थित गर्नु उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ । तर, अहिलेसम्म मस्यौदा निर्माणले समेत औपचारिकता पाइसकेको छैन ।”

उनले मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसबारे कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरे । “मन्त्रिपरिषद्का निर्णय त सार्वजनिक हुन्छन्, अहिलेसम्म यो निर्णय सार्वजनिक भएको छैन,” रिजालले भने ।

'गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको तर मस्यौदा निर्माणले समेत औपचारिकता नपाइसकेको विषय' सञ्चारमाध्यममा आएपछि पूर्वन्यायाधीशदेखि नेताहरूसम्मले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले त यस विषयलाई ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । “विनाशकाले विपरीत बुद्धि : सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोश, सत्तारूढ पार्टीभित्र नै सरकारको कामको तीव्र विरोध र गलत तत्वहरूले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुष्कर्मको प्रयासः पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा,” कोइरालाले लेखेका छन्, “यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन । सरकार, यस्ता काम अघि नबढाऊ, बरु दिइएको सुविधा पनि घटाऊ ।”

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, अहिले दिइँदै आएको सुविधा घटाउन वा बढाउन छलफल गर्ने थलो संसद् हो । सरकारले अध्यादेश जारी गरेर सेवा सुविधा व्यवस्थित गर्न खोजेको भए विरोध स्वाभाविक हुन सक्थ्यो । तर, सरकारले कुनै विधेयकको मस्यौदा संसद्‌मा लैजाने तयारी गरेको छ भने मस्यौदा नै नहेरी टिप्पणीमा उत्रिँदा त्यसले हुँदै गरेको काममा नै अवरोध सिर्जना हुने गृहका अधिकारीको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन कहिले ?

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको इजलासले ०६८ साल मंसिर २२ गते नै पूर्वविशिष्टलाई दिइने सुविधा कानुनबाट व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यही फैसलाले पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिने विषयमा ०६० साउन १४, ०६१ मंसिर १०, ०६१ मंसिर २१, ०६७ फागुन र ०६८ जेठ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयहरू एकैसाथ बदर गरिदिएको थियो । त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले त्यसअघि र पछि भएका सुविधा दिने निर्णय पनि बदर गरिदिएको थियो ।

अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले दायर गरेको रिटमा व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, गृह सचिव र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

उक्त फैसलामा सर्वोच्च अदालतले ०५७ सालमा गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनेर न्यायिक टिप्पणीसमेत भएको थियो । 

जवाफमा सरकारले सेवा सुविधा दिने कार्यकारीको अधिकार भएको दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुने भन्दै उक्त रिट खारेजीको माग गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले संविधान र संसद्ले बनाएको कानुनको अभावमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट कसैलाई सुविधा दिने र राज्यकोषमा व्ययभार पार्ने निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।

“संसद्ले बनाएको कानुनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी अख्तियारी बिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानुनी हुने कुरा निर्विवाद छ,” सर्वोच्चको त्यसबेलाको फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले विस्तृत व्याख्यासहित १३ वर्षअघि नै फैसला गरेर मन्त्रिपरिषद्ले कानुनविहीनताको अवस्थामा निर्णय गरेर सेवा सुविधा दिन नसक्ने स्पष्ट व्याख्या गरे पनि सरकारले भने ‘बलमिच्याइँ’ गरेर पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिँदै आएको छ । त्यसरी निर्णय गरेर पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा दिँदै आए पनि सरकारका त्यस्ता निर्णयविरुद्ध भ्रष्टाचार वा अदालतको अवहेलनामा मुद्दा भने अहिलेसम्म परेका छैनन् ।

“सार्वभौमहरूको वास्तविक र अन्तिम स्वामित्वको कोष र सम्पत्तिको प्रयोग निजहरूद्वारा व्यक्त इच्छाअनुसार मात्र हुन सक्तछ र यो इच्छा भनेको सार्वभौमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको कानुनद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुने कुरा हो,” सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “संसद्ले बनाएको कानुनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी अख्तियारीबिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानुनी हुने कुरा निर्विवाद छ ।”

यस्तो थियो सर्वोच्चको आदेश

क) आम नेपाली जनताले तिरेको करको रकम र विदेशी ऋणबाट प्राप्त हुने रकमबाट सञ्चालिन मेलम्ची खोनपानी विकास परीयोजनाहरूलाई महंगा सवारी साधन खरिद गर्न लगाई एउटै विकास परियोजनाको नाममा खरिद गरिएको ६ वटा भन्दा बढी अति महंगा सवारी साधनहरू प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उप–प्रधानमन्त्री लगायत सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको निकट रहेका अन्य व्यक्तिहरूको प्रयोगमा दिने नेपाल सरकारको कार्य गैर जिम्मेवारीपूर्ण मात्र नभई शुसासन ऐन, २०६४ को दफा २४(ख) लगायत कानुनको शासन र लोकतान्त्रीक मूल्य मान्यताको विपरित देखियो । यसैले कुनै पनि विकास परियोजनाको नाममा उक्त विकास परियोजनामा व्यवभार पर्ने गरी सवारी साधन खरिद गर्दा सम्बन्धीत विकास परियोजनाको आवश्यकता अनुरुप मात्र खरिद गर्नु गराउनु, र यसरी खरिद भएका सवारी साधनहरू उक्त विकास परियोजनाको सेवामा प्रत्यक्ष रुपमा पूरा समय काम गर्ने व्यक्ति बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले प्रयोग गर्नबाट तत्काल रोक लगाउनु भनी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ । यो निर्दशनको पालना भए नभएको कुराको अनुगमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।

ख) आजको मितिदेखि उपरोक्त प्रकरणमा उल्लेख गरिएका ६ वटै समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनको अख्तियारीबिना उल्लेखित घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा अन्य सुविधा दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू स्वतः सून्य भई आजैका मिति देखि बदर गरिएकोले यसरी बदर भएका निर्णया अनुसार उपभोग गरेका सुविधा गैर कानुनी हुने भई तत्काल बन्द गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन जारी गरिएको छ र यो निर्देशन अनुसार भए नभएको कुराको अनुगमन गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत निर्देशन जारी हुन्छ ।

ग) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले यस अदालतको मिति २०६८।३।२३को आदेश अनुसार माग गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरूको वारेमा जानकारी नदिएकोले निजलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६७ (३) अनुसार सचेत गराइएको छ । यो कुराको जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समेत उपलब्ध गराउनु ।

घ) नेपाल सरकारको सेवामा रही अवकाश पाएका नेपाल प्रहरी लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा सेवा, निजामती सेवा, न्याय सेवा लगायत अन्य सरकारी सेवामा रही अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुन अनुसार दिइने निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा अपूग वा अपर्याप्त हुने अवस्था विद्यमान भएको भए यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी उल्लेखित सेवासंग सम्बन्धीत कानुनहरू संशोधन गरी निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा बढाउन पर्ने भए आवस्यक कानुन बनाउन पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

ङ) सरकारको नियमित सेवामा नरहेपनि राष्ट्रको विकास, राष्ट्रियताको उत्थान तथा मर्यादा कायम राख्न र नेपालमा कानुनको शासन र लोकतन्त्रको सुदृढिकरणको लागि उल्लेखनिय सेवा तथा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई केही समय वा आजीवन कस्तो कति समय उपयुक्त हुन्छ सो समय सम्म सरकारी कोषबाट सम्मान स्वरुप आर्थिक सुविधा दिने वारेमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त कानुन बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्‌बाट सबै विषयमा निर्णय हुन नसक्ने पनि भनेको थियो । मन्त्रिपरिषद्‌ले सार्वभौम अधिकारको प्रयोगमार्फत जनताको प्रतिनिधित्व पनि गर्न नसक्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो ।