पोखरा । ०७४ माघ २२ गते बसेको गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले पारित गरेको प्रदेशसभा सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधिले सभामुख/उपसभामुख, मुख्यमन्त्री/मन्त्री र सांसदहरु मात्रै चिन्थ्यो । उनीहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन ०७४ चैत ४ गते पारित भएको थियो ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार तत्कालीन अवस्थामा सुविधा पाउने अनूसूचीमा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, समितिका सभापति, सचेतक र सांसदहरुलाई राखिएको थियो । उक्त ऐनअनुसार सवारी सुविधा पाउनेमा सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता मात्र थिए ।

प्रतिपक्षमा तीन सांसदसहितको राष्ट्रिय जनमोर्चा र दुई सांसद रहेको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी (हाल जनता समाजवादी पार्टी)लाई दलीय मान्यता दिइएको थिएन । कारण, ऐनले नै विपक्षी दलको नेता हुनको लागि सम्बन्धित पार्टीका कम्तीमा १० प्रतिशत सांसद हुन अनिवार्य थियो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा जनमोर्चा र जनता समाजवादीका १० प्रतिशत सांसद नपुगेकै कारण उनीहरुलाई दलको नेता र सचेतकको सुविधा लिन ‘थ्रेसहोल्ड’ राखियो । विरोधमा ती दलले यो ऐनमाथि विधायन समितिमा छलफल हुँदा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

तर, त्यसपछि ०७४ चैतमा नै प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरेर पदाधिकारी भन्ने शब्द राखियो । उक्त संशोधनले सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक भन्ने पद सिर्जना गर्‍यो ।

उक्त पदलाई केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकलाई सवारी सुविधासहित पारिश्रमिक पनि बढाइयो ।

त्यसपछि ०७६ जेठ २ गते प्रदेशसभा नियमावली तेस्रोपटक संशोधन गरियो । उक्त संशोधनले पदाधिकारीको परिभाषामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, संसदीय दलका उपनेता भन्ने वाक्य थप गरिएको छ ।

प्रदेशसभा नियमावलीमा राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता वाक्य थप गर्दा साना दुई दलमाथि लागेको १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड हटेको छ भने यी दुई दलले अब संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकको हैसियतमा ठूला दलसरह सुविधा लिन पाउने भएका छन् । अर्कातर्फ, उपनेता शब्द पनि नियमावलीमा थप गरिएको छ ।

नियमावली संशोधन गरेर सिर्जित भएका पदलाई सुविधा दिन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन फेरि संशोधन गर्न लागिएको हो ।

संशोधनको लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमति दिएर यो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । यो ऐन संशोधन भएको खण्डमा साना दलले दलको नेता, प्रमुख सचेतकको हैसियतमा सवारीसहितको सुविधा लिन पाउनेछन् भने ठूला दलले उपनेता राखेर सुविधा लिन पाउनेछन् । उपनेताको पारिश्रमिक संसदीय समितिका सभापति तथा प्रमुख सचेतकको बराबर रहेको छ ।

व्ययभार थप
संशोधनको लागि पठाइएको ऐनको आर्थिक टिप्पणीमा नै “प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता, दलको प्रमुख सचेतकको लागि सवारीसाधन, इन्धन, सवारी चालकको सेवा सुविधालगायत विषयमा आर्थिक व्ययभार पर्ने देखिन्छ,” भनेर लेखिएको छ ।

अहिले गण्डकीमा कार्यान्वयन भइरहेको ऐनअनुसार संसदीय समितिका सभापतिको हकमा बाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले मात्र सवारी सुविधा पाउँछन् । गुरुङलाई प्रदेशसभा सचिवालयले सवारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, उनले आफू मुख्यमन्त्री रहँदाको बखतमा प्रयोग गरेका दुईमध्ये एउटा गाडी आफैँले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

ऐन संशोधन भएपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता किरण गुरुङले पनि थप सुविधा पाउनेछन् ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कांग्रेसले पनि यसअगाडि विपक्षी दलको नेता र प्रमुख सचेतकको हैसियतमा गाडी सुविधा लिँदै आएको थियो ।

अब हुने संशोधनले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता र जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतकले गाडीसहितको सुविधा पाउनेछन् ।

१२ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र पनि सत्तासाझेदार दल हो । माओवादी केन्द्रका उपनेता रामजी बराल मन्त्री छन् । उनको ठाउँमा अरुलाई उपनेता बनाएर सुविधा दिन सक्ने विकल्प ऐनले दिएको छ ।

दुई सांसद रहेको जसपाका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य पनि मन्त्री छन् । अर्का सांसद धनमाया पोखरेल लामालाई जसपाले प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेको छ । उनले पनि सवारीसहितको सुविधा पाउनेछिन् ।

दुईजना नै सांसद रहेको जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही प्रदेश मामिला समितिका सभापति छन् । उनले सवारी सुविधा पाउने व्यवस्था अहिले कायम रहेको ऐनमा नै छ । कृष्ण थापाको पद गुमेपछि जनमोर्चाले पियारी थापालाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । उनले पनि ऐन संशोधन भएपछि सवारीसहितको सुविधा पाउनेछिन् । सरकारलाई समर्थन गरे तापनि यो दल भने सरकारमा गएको छैन ।

उपनेताको सुविधा पाउने तीन दल
संशोधन गर्न लागिएको ऐनको अनुसूचीमा उपनेता भन्ने कोलम थपिएको छ ।

कांग्रेसका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ मन्त्री छन् । उनको ठाउँमा अर्को उपनेता चुनिएका छैनन् । माओवादी केन्द्रका रामजी बराल पनि मन्त्री छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपनेता किरण गुरुङ हुन् । उनीहरुले मासिक ५६ हजार ८४० रुपैयाँ पाउनेछन् ।

गण्डकीमा अहिले सभामुखले मासिक ६१ हजार ४८० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले ५८ हजार, दलको नेताले मासिक ५७ हजार ५००, समितिका सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र दलको उपनेताले ५६ हजार ८४० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्नेबाहेकका अरू दलका प्रमुख सचेतकले ५५ हजार, सचेतकले ५४ हजार ५२० र सांसदले मासिक ५२ हजार २०० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले थ्रेसहोल्ड हटाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताएका छन् । नियमावलीमा राखिएको परिभाषा सच्याउन गण्डकीमा ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको हो ।

ऐनअनुसार नै नियमावली बन्नुपर्नेमा गण्डकीमा भने ऐनलाई नै नियमावलीअनुरूप बनाउन लागिएको छ । ऐन संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड हटाउँदा ‘साना दललाई राजनीतिक सम्मान हुने’ प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ ।