पोखरा । १० प्रतिशत सांसद नभएको दलले गण्डकीमा संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतका पदाधिकारी चिन्दैनथ्यो । ऐनले नै १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड जारी गरेपछि दुईवटा संसदीय दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू यो सुविधाबााट वञ्चित थिए । यी दुवै दलमा २/२ जना सांसद छन् ।

६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा यो सुविधा लिन कम्तीमा ६ जना सांसद हुनैपर्छ । थ्रेसहोल्ड राखेर ऐन बनाएपछि हालसम्म यो सुविधा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मात्रै लिएका छन् ।

तर, पछिल्लो समय नेकपा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलाउने विषयमा विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनमा सहमति हुँदा यो थ्रेसहोल्ड हटाउने सहमति भएको थियो । संसद्मा प्रतिनिधित्वि गर्ने सबै दललाई यो सुविधा दिनका लागि भनेर भएको उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्नतर्फ प्रदेश सरकार लागेको छ ।

गण्डकी सरकारको सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ लाई संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काका अनुसार थ्रेसहोल्ड हटाउन ऐन संशोधन गर्ने र प्रदेशसभामा पेश गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ ।

यसबाहेक उक्त ऐनले संसदीय दलका उपनेतालाई चिन्दैन । तर, संसदीय दलले आ–आफ्ना उपनेता चुनेका छन् । त्यसलाई पनि ऐन अनुकूल बनाउन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

तर, प्रवक्ता खड्काका अनुसार दलका उपनेताले कुनै थप सुविधा भने पाउने छैनन् । अहिले संसदीय दलका उपनेताले प्रदेशसभा सदस्यकै हैसियतामा सुविधा पाउने गरेका छन् । यसले, ‘साना दललाई राजनीतिक सम्मान हुने’ प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनको जनता समाजवादी पार्टी र कांग्रेसबिचको असार ४ गतेको सहमति पत्र अनुसार पहिलो बुँदा नै थ्रेसहोल्ड हटाउने रहेको थियो । जसपाका दुुई सांसदमध्ये दलका नेता हरिशरण आचार्य ऊर्जा मन्त्री भएका छन । अर्का सांसद धनमाया पोखरेल भने सहमति भए अनुसार मन्त्री हुन पाइनन् ।

थ्रेसहोल्ड खारेज भएपछि जसपाले पनि सचेतकको सुविधा लिन पाउनेछ । सचेतकले प्रदेशसभा सांसदले भन्दा २ हजार ३२० रुपैयाँ बढी मासिक पारिश्रमिकत पाउने गरेका छन् ।

यता, जनमोर्चा संसदीय दलका नेता पियारी थापाले चाहिँ नेताको हैसियतमा सवारी सुविधा पनि पाउनेछिन् । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयबाट उक्त प्रस्ताव गएको हो ।

जनमोर्चाका अर्का सांसद खिमविक्रम शाही भने प्रदेश मामिला समितिका सभापति अघिल्लो हप्तामात्रै नियुक्त भएका छन् ।

२०७४ सालमा यो ऐन बन्दा राष्ट्रिय जनमोर्चा र तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका सांसदले विधायन समितिमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेका थिए । उनीहरूले उक्त ऐन निर्णयार्थ पेश गर्दा विरोध गरेका थिए ।

तर, गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि उक्त विषयलाई पनि सहमतिको एजेण्डा बनाइएको थियो ।