पोखरा । झण्डै डेढ महिना लामो रस्साकस्सी पश्चात् गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफ्नो ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई शुक्रबार पूर्णता दिएका छन् । माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको आडमा मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेसी चरित्र देखाए । बिहीबार मन्त्री बन्ने निश्चित भएका डोबाटे विश्वकर्माको पद शुक्रबार फुत्केपछि उनी इमानको राजनीतिको ‘सजाय पाएँ’ भन्दै तनहुँ फर्के ।

यता, गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारले केही फरक सन्देश भने दिन सकेन । बरु उल्टै आलोचित बनेको छ । उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसदेखि उनलाई विश्वासको निर्णायक मत दिएको जनता समाजवादी पार्टीसमेत उनीसँग आक्रोशित छ ।

अहिले मुख्यमन्त्रीलाई जसपाले ‘बेइमानको झुण्ड’ को आरोप लगाएको छ भने कांग्रेसकै सांसदले ‘संविधान कुल्चेको’ आरोप लगाएका छन् ।

हुनपनि जनता समाजवादी पार्टीसँग कांग्रेसले चारपटक त लिखित सम्झौता नै गरेको छ । अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने सहमति मुख्यमन्त्रीले असार ४ गते विश्वासको मत लिने दिन बिहान गरिएको थियो ।

तर, विश्वासको मत पाएपछि उक्त सहमति सहमतिपत्रमा मात्र सीमित भयो । अर्थ मन्त्रालय पनि दुई ठुला दल माओवादी र कांग्रेसले दिएनन् । अन्तिममा जसपाका हरिशरण आचार्यले ऊर्जा मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । उनकै पार्टीका अर्का सांसद धनमाया पोखरेल लामाले पनि कुनै जिम्मेवारी पाइनन् ।

शुक्रबार नै मन्त्रीहरूको शपथ चलिरहँदा लामाले फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी छन, “कम्युनिस्टको सरकार गिराएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन योगदान गरेकोमा जसपा गण्डकी प्रदेशलाई घोषणा गरेका उपहारहरू एकमुस्ट यता छ है । संसदीय व्यवस्थामा क्या दुरदर्शी हाम्रा नेतागणहरू वाह !”

उनले वैशाख १३, असार ४, असार ८ र असार २३ गतेका पत्रहरूसमेत सार्वजनिक गरेकी छन् । जसपाले उनलाई भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको रूपमा सिफारिस गरेको थियो । तर, उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नहुने देखिएपछि असार २३ गते जसपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने धम्की पनि दिएको थियो । तर अहिलेसम्म फिर्ता भने भइसकेको छैन ।

सांसद लामाले नै फेसबुकमार्फत ‘इमान जमान नभएको बेइमानहरूको झुण्ड रहेछ नेपाली कांग्रेस, अब प्रमाणित भयो’ भनेर लेखेकी छन् ।

मन्त्री नबन्ने भएपछि आक्रोशित लामा झैँ कांग्रेसकै सांसद मनकुमारी गुरुङले पनि कांग्रेसले संविधान कुल्चिएको आरोप लगाएकी छन् ।

स्रोतका अनुसार पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट मन्त्री बन्ने आश्वासन उनले पाएकी थिइन् । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले उनलाई मन्त्री नियुक्त गरेनन् ।

मन्त्रीको सूचीमा नपरेपछि उनले लेखेकी छन, “गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माण गर्दैगर्दा नेपाली कांग्रेस जस्तो इतिहास बोकेको पार्टीले महिलाको सहभागितालाई बिर्र्सेर संविधानलाई कुल्चिनु भनेको राम्रो होइन ।”

उनले मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला नपरेकोमा गुनासो पोखेकी हुन् ।

सांसद गुरुङको आशयसँग मिल्ने गरेर माओवादी केन्द्रकी सांसद आशा कोइरालाले पनि फेसबुकमा लेखेकी छन्, “गण्डकी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट १०० प्रतिशत पुरुष मन्त्री नियुक्त, समावेशी सिद्धान्त कता गयो ? ११ मा १ महिला बराबार ९ प्रतिशत ।”

यी तीनैजना महिला सांसद आ–आफ्ना दलबाट मन्त्रीको दाबी गरिरहेका थिए ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा १ जना मात्र महिला मन्त्री छन् । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री छन् ।

दलितको तर्फबाट र लामो समय कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय डोबाटे विश्वकर्मा भने मन्त्री बन्न सकेनन् । तनहुँका विश्वकर्मालाई स्वयम् रामचन्द्र पौडेलले नै आफ्ना तर्फबाट मन्त्री बन्ने सूचीमा राखेका थिए । तर, बिहीबारसम्म सुनिश्चित उनको मन्त्री पदको शपथ शुक्रबार भने अरू नै सांसदले लिए ।

यसलाई उनले ‘राजनीतिक अपराध’को संज्ञा दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीका पिता गाेवर्द्धन शर्माबाट कांग्रेसको सदस्यता लिएका विश्वकर्माको सट्टा निकै पछि राजनीतिमा आएका व्यक्ति कांग्रेसबाट मन्त्री बन्न पुगेका छन् ।

गण्डकीमा नै कांग्रेसभित्र कुनै समय संसदीय दलको नेता फेर्न भनेर हस्ताक्षर नै संकलन समेत गरिएको थियो । १५ सांसद रहेको कांग्रेसमा देउवा गुटका ९ जनाले हस्ताक्षर नै संकलन गरेर अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाटै हटाउन खोजेका थिए । तर, त्यतिबेला दलको नेता फेर्न नहुने भन्दै हस्ताक्षर नगरेका विश्वकर्मा पनि एक हुन् । उनले इमानको राजनीति गरे । ‘राजनीति पेसा होइन, सेवा हो’ भनेर राजनीतिमा होमिए । तर उनका प्रतिष्पर्धीले ‘राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ’ भन्ने पुष्टि गरिदिए ।

गण्डकीमा विपक्षीको सरकार बनाइदिने तर सरकारमा नजाने नीति लिएको जनमोर्चा संसदीय दलका नेता पियारी थापा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ‘महिलालाई गणपूरक मात्रै बनाइएको’ आरोप उनको छ ।

जो आकांक्षी थिएनन् र मन्त्री बन्न पाएनन्, उनीहरू त आक्रोशित नै छन् । तर, मन्त्री बनेका पनि कोही ड्युटीका प्रहरीलाई थर्काएका छन् भने कोही केन्द्रीय नेताको ठाडो ‘आशिर्वाद’ पाएका ।

लैंगिकता, दलित समावेशिताको कुरै छाडौँ, गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् क्षेत्रीय रूपमा पनि सन्तुलित छैन । राजधानी पोखराका मात्रै ३ जना मन्त्री छन भने पर्वत, म्याग्दी, तनहुँ, गोरखा चाहिँ मन्त्रीविहीन छन् । संघीय राजनीतिमा पनि दौरा सुरुवाल शपथ खान तयार भएका सांसदको पद पनि गुम्ने घटना भइरहन्छन् ।

गण्डकीले पनि केन्द्रकै सिको गर्‍यो । केन्द्रबाटै मन्त्रीको नाम फाइनल गरियो ।

केन्द्रमुखी राजनीतिका कारण गण्डकीमा केन्द्रकै छायाँ देख्न सकिन्छ । त्यसकारण गण्डकीको मन्त्रिपरिषद्बाट सिक्नलायक केही कुरा छैन ।