काठमाडौं । चलचित्र क्षेत्रका पेसागत संघ–संगठनको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको छ । चलचित्र क्षेत्र र चलचित्रकर्मीहरुको हकहितमा खरो उत्रिन नसकको भन्दै यसको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको हो । चलचित्रकर्मीले नै यसको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठाउन थालेका छन् ।

पेसागत संगठनका नाममा राजनीति गर्ने अखडा भएको भन्दै यस्ता संगठनले सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने माहोल बिगार्ने गरेको चलचित्रकर्मीको गुनासो छ ।

संगठनको काम आबद्ध सदस्यहरुको समस्या बुझेर समाधानका लागि पहल गर्ने भए पनि त्यसतर्फ खासै ध्यान नदिइएको कलाकार अर्पण थापा बताउँछन् । “साधारणसभा हुने बेलामा एक दिन संघको उपस्थिति देखिन्छ । यो वर्ष केही राहत फलानोबाट लिएर बाँड्यो भनेर सुनियो,” अर्पण भन्छन्, “तर, आफ्नो मेम्बर कसको अवस्था के छ, सहज छ कि छैन भनेर सोधखोज गरेको पनि पाइएन ।”

चलचित्र विकास बोर्डबाटै अपेक्षित काम नभएको र पेसागत संघ–संगठन पनि देखिने गरी सक्रिय नरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा आफ्ना सदस्यहरुलाई खोपका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको उनले बताए । “कोरोना महामारीको समयमा एसोसिएसनहरुले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप मन्त्रालयसँग मागेर व्यवस्था गर्न सक्थे । तर, त्यो भएन,” अर्पण भन्छन्, “भित्रभित्रै प्रयास भइरहेको छ भने त्यो अलग पाटो हो । प्रयास गरेर पनि सफल हुन नसकेको हो भने पनि त्यो उनीहरुको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने कुरा हो ।”

निर्देशक निश्चल बस्नेत पनि नेपालको राजनीतिजस्तै चलचित्र क्षेत्रका पेसागत संगठन पनि निकम्मा रहेको बताउँछन् । धेरै पेसा–व्यवसायका संघ–संगठनको पहलकदमीमा धेरैले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाए पनि चलचित्र क्षेत्रमा भने त्यो नभएको उनको गुनासो छ ।

“जबसम्म कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पाइँदैन, त्यो समयसम्म चलचित्रकर्मीहरु काम गर्न ढुक्क भएर बाहिर निष्किन सक्तैनन्,” निश्चल भन्छन्, “यदि, चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने हो र चाँडै पहिलाकै अवस्थामा फर्काउने हो भने सकेसम्म चाँडो खोप नै लगाउनुपर्छ ।”

चलचित्र विकास बोर्ड र अरू पेसागत संघ–संगठनले राज्यका निकायमा संयुक्त पहल गर्नुपर्ने र नसुने एकीकृत दबाब दिन सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तर, यसतर्फ त्यति धेरै जोड सरोकारवाला पक्षले नदिएको उनको टिप्पणी छ । निश्चलले सामाजिक सञ्चालमार्फत पनि तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् ।

निर्देशक समाजका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका निर्देशक केपी पाठक अहिलेकै अवस्थामा पेसागत संगठन हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् ।

पेसागत संघ–संगठनले केही काम गर्न नसकेको तथ्य कोरोना संक्रमणको अघिल्लो लहरदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रष्टै देखिएको उनको भनाइ छ । महामारीमा आफ्ना सदस्यहरुलाई सरकारसँग मागेर राहत वा अनुदान वितरण गर्नुपर्नेमा नगरेको उनले गुनासो गरे । प्राविधिक संघले केही राहत वितरण गरे पनि अरू संघ–संस्था शून्यमा रहेको केपीको टिप्पणी छ ।

“व्यक्तिगत रूपमा निर्मल शर्माको टिम, पल शाह, कृष्ण मल्ललगायतले गर्न सक्ने तर संस्थाले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । तर, यहाँ त्यस्तै भयो,” पूर्वअध्यक्ष केपी प्रश्न गर्छन्, “व्यक्तिले गर्ने तर संघ–संस्थाले गर्दैनन् वा चाहेर पनि गर्न सक्तैनन् भने यस्ता संघहरुको औचित्य के ?” पेसागत संघ–संगठन हुनु र नहुनुमा केही अन्तर नरहेको उनको भनाइ छ ।

चलचित्र प्राविधिक संघले भने महामारीका बेला आफ्ना सदस्यहरुलाई राहत संकलन गरेर वितरण गरेको थियो । 

सरकारसँग, विकास बोर्डसँग वा मन्त्रालयसँग बैठकमा छलफल गर्नेभन्दा थप उपलब्धि केही नभएको उनले टिप्पणी गरे । “कुनै कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नेबाहेक केही काम भएको छैन । त्यतिका लागि मात्रै संस्था हुन् भने फरक कुरा भयो । होइन भने आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिनुपर्छ,” उनले भने ।

चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन चलचित्र निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शनमा कुनै पनि पेसागत संघ–संगठनले केही पनि भूमिका खेल्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

शून्यमा झरेको चलचित्र क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन पेसागत संगठनले चलचित्र बनाउन, महामारीको अहिलेको अवस्थामा एडिसन बजार खोज्न, अहिलेको अवस्थामा सिनेमाको विषयवस्तु कस्तो हुने भन्नेबारेमा बहस तथा छलफल केही गर्न नसक्ने संघ–संगठनको औचित्य नरहेको उनको ठहर छ ।

“कोरोनाविरुद्धको खोप आएको यत्तिका धेरै महिना भइसक्यो । विकास बोर्डसँग सहकार्य गरेर सबै संगठनहरुले आ–आफ्ना सदस्यहरुलाई खोप लगाउन सकेको भए अवस्था केही सहज हुनेबित्तिकै चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुने थियो,” उनी भन्छन्, “तीनदेखि चार हजार खोपका लागि लबिङ गर्न नसक्ने संस्थाको कार्यक्षमता कति हो भन्ने यसबाटै पुष्टि हुन्छ ।”

विभागीय मन्त्री अथवा सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दबाब दिन सकेको भए तीन हजार खोप सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने उनको दाबी छ ।

चलचित्र क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी ढल्न लाग्यो भनेर रुवाबासी गर्ने तर प्राथमिकता के हो भनेर सामूहिक पहल नगर्ने पेसागत संघ–संगठन नहुँदा पनि केही फरक नपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।

“पेसागत रूपमा पनि केही नगर्ने र सिर्जनात्मक रूपमा पनि केही नगर्ने हो भने यी संगठन बन्द हुँदा के हुने र रहँदा के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ,” केपी भन्छन् ।

चलचित्रकर्मीले पेसागत संघ–संगठनको पदाधिकारी पदलाई चलचित्र विकास बोर्डमा जाने भर्याङ मात्र बनाइरहेको उनी टिप्पणी गर्छन् । पेसागत संघ–संगठनमा रहँदा राजनीतिक दल र नेताहरुबीचमा ‘नोटिस’ हुने र त्यसैलाई बोर्डमा जाने आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रवृत्ति रहेको र यही नै चलचित्र क्षेत्रका लागि घातक भइरहेको उनको भनाइ छ ।

पेसागत संघ–संगठनले लक्षित समूहका लागि सहयोग तथा सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ चासो नै नहुँदा आलोचना हुने गरेको हो ।

यता, कलाकार संघका अध्यक्ष रवीन्द्र खड्का भने चलचित्रकर्मीहरुलाई खोप लगाउनका लागि पहल गरिरहेको बताउँछन् । उनले केही दिनमै सरकारले करिब ३५ सय डोज खोप चलचित्रकर्मीहरुलाई विकास बोर्डमार्फत उपलब्ध गराउने दाबी गरेका छन् । 

चलचित्र क्षेत्रमा कलाकार संघ, निर्माता संघ, चलचित्र संघ, प्राविधिक संघ, निर्देशक समाज, नृत्य संघ, द्वन्द्व निर्देशक समाजलगायत आधा दर्जनभन्दा धेरै संघ–संगठन छन् ।