पोखरा । जेठ २९ गते बनेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई अहिले गठबन्धनले नै समस्यामा पारेको छ । सरकार बनाउन छुट्टाछुट्टै सहमति गरेको तर सरकार बनेपछि उक्त सहमतिबाट पछि हटेका कारण यहाँ गठबन्धनभित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखिएका छन् ।

ती असन्तुष्टिहरू तत्कालै मत्थर हुने सम्भावना पनि छैन । नेतृत्व लिएको कांग्रेसले यसलाई बजेट पारितपछि मात्रै अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

गठबन्धनको किचलो र हतारमा असार १ मा ल्याइएको बजेट माथिको छलफलको प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन । बरु मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक सातामा नै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत लिएर आफ्नो पद एक वर्षलाई सुनिश्चित गरे ।

उनले विश्वासको मत लिने दिनपनि सत्ताधारी जनता समाजवादी पार्टीसँग चारबुँदे सहमति गरेका थिए । तीमध्ये एक जसपालाई अर्थमन्त्री दिने भनेर मुख्यमन्त्री आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतापत्र बाहिरिएको थियो ।

तर, पछि जसपालाई अर्थ मन्त्रालय नदिने र अन्य मन्त्रालय रोज्न भनेपछि मुख्यमन्त्रीसँगै शपथ लिएका जसपाका मन्त्री हरिशरण आचार्य अहिलेसम्म विना विभागीय छन् । स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पनि भौतिक दाबी गरेपनि कांग्रेस उक्त मन्त्रालय उनलाई नदिने मनसायमा पुगेको छ ।

यी र यस्तै गठबन्धनभित्रका झमेलाका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन भने शपथ लिएका चारमध्ये जसपा र मनाङेले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । सरकारले चाहिँ यी सबै आन्तरिक झमेलालाई बजेट पारितपछि मात्रै टुंगोमा पु¥याउने संकेत गरेको छ ।

यसको अर्थ, असारको अन्तिमसम्ममा बजेट पारित गर्ने र साउनमा मात्रै मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । मंगलबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, “हामीले बजेटपछि मात्रै यसको टुंगो लगाउनेछौँ ।”

सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले चाहिँ असार २५ गते मात्रै रातो किताब, स्वेतपत्र र विनियोजन विधेयकहरू प्रदेशसभामा बुझाइने बताए । त्यसपछि मात्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि ल्याएको बजेट बारेको छलफल अगाडि बढ्नेछ ।

रकमान्तर प्रकरण : ‘गिरिजादेखि मनमोहन, संघदेखि प्रदेश सबैले गरेका रहेछन्’
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर सरकारले कामै नहुने विभिन्न १३० योजनामा झन्डै १४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले रकमान्तर भएको स्वीकार्दै अत्यावश्यक योजनाका लागि रकमान्तर गरिएको बताए ।

सरकारले रकमान्तर गरेका १३० योजनामध्ये ८३ योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका रहेका छन्् । त्यसरी रकमान्तर गरिएको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटको रातो किताबमा समावेश भने छैनन् । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधी ऐनले रातो किताब बाहिरका योजनामा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले बजेट रकमान्तर गरेपछि त्यसको विरोध भएको छ । 

“ठ्याक्कै यति नै भन्ने त भएन, तर रकमान्तर गरेको साँचो हो । रकमान्तर सन्त नेता किसुनजीले पनि गर्नुभएको रहेछ । मनमोहन अधिकारी र गिरिजाबाबुलेपनि गर्नुभएको रहेछ, केपी ओली र माधव नेपालले पनि गर्नुभएको रहेछ, अनि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलेपनि गर्नुभएको रहेछ । हुँदाहुँदा ३÷४ वर्ष गण्डकी सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको पृथ्वी सुब्बा गुरुङलेपनि रकमान्तर गर्नुभएको छ । हामीले सिकेको त्यहीँबाट हो,” खड्काले भने ।

अरूले गर्न हुने, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारले गर्न नहुने भन्ने कुरा न्यायसंगत नहुने उनले बताए । “सबै सरकारले गर्न पाउने, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मात्र रकमान्तर गर्न नपाउने भन्ने न्यायसंगत हुन्न कि भन्ने लाग्छ हामीलाई,” उनले भने ।

बाढीपहिरोका कारण विद्युत विच्छेद भएको मनाङमा सोलार किन्न, लमजुङमा राहत दिन, अस्पतालमा सहयोग गर्नका लागि रकमान्तर गरिएको उनको भनाइ छ । प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहलाई ५÷५ लाख रुपैयाँ विपत् व्यवस्थापनको लागि भनेर टोकन मनीसमेत छिट्टै पठाइने उनले बताए ।

गुरुङ सरकारले रेडबुकमा नै नभएको साढे ४ अर्बका नयाँ योजना ठेक्का लगायो
प्रवक्ता खड्काले रकमान्तरकै विषयमा अघिल्लो पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले साढे ४ अर्बका ठेक्का लगाएको बताएका छन् । ठेक्का लगाइएका योजनासमेत लिएर पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित खड्काले अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै साढे ४ अर्बको बजेट नियमविपरीत नयाँ योजनामा ठेक्का लगाएको बताए ।

उक्त योजना सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि सरकार छाड्ने बेलामा ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । “अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा ठेक्का खोल्न सरकारसँग त्यत्रो पैसा छैन,” उनले भने ।

ती योजनाहरूको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत नभएको, आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत नभएको, डीपीआर स्वीकृत नभएको पाइएको छ ।

ती योजनाहरू लमजुङको खात्रीठाँटी–कुन्टा सोतीपसल सडकको हाँडेटार–कुन्छा (भलुवा) सडक खण्ड, कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका जोड्ने सार्दीखोला–घाचोक जोड्ने सडकमा सेती नदीमा मोटरेवल पुल, तनहुँको शालिग्राम कोरिडोर लोकमार्ग (बैडी घिरिङ खण्ड), स्याङ्जाको शालिग्राम कोरिडोर लोकमार्ग (मालुङ्गा–बास्टारी–रानीघाट–रुद्रबेनी–सेतीवेणी, फलेवास कुश्मा) वेलटारी–रानीघाट–सतुका खण्ड, कास्कीको काहुँखोला सिक्लेस दूधपोखरी सडक, गोरखाको नारेश्वर पाणिनी चौतारा निवेत ताकुघाट सडक, म्याग्दीको बेनी दर्बाङ सडक, स्याङ्जाको नौंडाँडा–कार्कीनेटा सडक स्तरोन्नती, बागलुङको कुश्मिसेरा (जैमिनी)देखि राङ्खानी–नाम्दुक–बरेङ–शान्तिपुर सडक र लमजुङको करापुटार–डढवा–साल्मेभञ्ज्याङ–मालिङ्ग–कपुरगाउँ सडक (क्होँलासोंथर गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने) हुन् ।

यी सबै योजनाका लागि ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, सरकारले यी योजना अगाडि नबढ्ने प्रष्ट पारेको छ ।