दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गरी नयाँ पर्यटकीय उपजसहितको पर्यटन विकास कार्यक्रम तयार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसारका माध्यमबाट प्रदेशमा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक रूपमा पर्यटक आकर्षण गर्ने नीति लिइनेमा जोड दिइएको छ । 

विश्वसम्पदा सूचीमा परेका र प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा जैविक विविधतासमेतका दृष्टिले मनोरम प्राकृतिक क्षेत्र, हिलस्टेसन, गुफा, पाटन, तालतलैया, झरना, गढी, दरबार जस्ता महत्वपूर्ण स्थानको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै नीति कार्यक्रममा महत्वपूर्ण सम्पदाको जीर्णाेद्धार तथा संरक्षण एवम् अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । 

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न पाल्पाको श्रीनगर, रोल्पाको होलेरी र अर्घाखाँचीको नरपानीमा हिलस्टेशनको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण आरम्भ गरिनेमा जोड दिँदै घरवासको विकासमार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने र  स्थानीय संस्कृति, वेशभूषा, मौलिकता र परम्परागत पेशा, जैविक तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गर्न घरबास सञ्चालकको क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भनिएकाे छ ।

प्रदेशमा सहरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन व्यवसायी र  स्थानीय तहको समन्वयमा दिवा तथा रात्रिकालीन पर्यटन गतिविधि व्यवस्थापन गर्न “टुरिज्म जोन” घोषणा गरी लुम्बिनी, बुटवल र नेपालगञ्जलाई राष्ट्रियस्तरको पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने  उल्लेख छ । 

यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटनको अन्तराष्ट्रिय गन्तव्य बन्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने पनि भनिएकाे छ । 

साहित्य, कला, संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै संग्रहालयलाई जानकारीमूलक र व्यवस्थित बनाउँदै लगिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै थारु संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले दाङ जिल्लामा “बडघर” स्थापना गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश छ । 

“म किसान, प्रदेशको शान“ भन्ने नारासहित कृषि क्षेत्रमा संलग्न उत्कृष्ट कृषक/कृषि उद्यमी/कृषि सहकारीलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक/कृषि उद्यमी/कृषि सहकारी पुरस्कारले पुरस्कृत गरिने छ ।  सङ्घीय सरकारबाट शुरु गरिएको किसान सूचीकरण अभियान सञ्चालन गरिनाका साथै स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेशको कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिने छ," कार्यक्रममा भनिएकाे छ ।

स्वदेशी उन्नत तथा हाइब्रिड जात र नश्लको विस्तार गर्न र बीउमा आत्मनिर्भर भई अन्य प्रदेशमा समेत बीउबजन निर्यात गर्ने गरी सम्भाव्य जिल्लामा बीउ बजारीकरण पूर्वाधारको विकास गरिने उल्लेख छ  । 

सिँचाइ पुगेका क्षेत्रमा सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै कृषिका सम्भावित क्षेत्रमा सिँचित क्षेत्रको विस्तार गरिने भनिएकाे छ । प्रदेशभित्रका रैथाने बाली तथा स्थानीय पशुपंक्षीको उत्पादनमा जोड दिंँदै जैविक विविधताको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

गुइँठा निरुत्साहन

अर्गानिक जिल्ला घोषित रुकुम (पूर्व) जिल्लामा जैविक उत्पादन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिँदै लगिने  र तीन वर्षभित्र दिगो उत्पादन गरी प्रदेशका मुख्य बजारसँंग जोड्दै लगिने जनाइएको छ ।  प्रदेशमा परीक्षणका आधारमा माटो सुधार अभियान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने भनिएकाे छ । “गुइँठारहित भान्छाघर, गोबर ग्यासमा पराैँ भर“ भन्ने नारासाथ गुइँठा बाल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्न स्थानीय तहसंँगको सहकार्य र समन्वयमा गोठ तथा भकारो सुधार, गौशाला निर्माण, गोबर ग्यास निर्माण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने बताइएकाे छ ।  

एक जिल्ला, एक निर्यात हुने बाली पहिचान गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा दिइने भनिएकाे छ । स्थानीय तहको साझेदारीमा एक स्थानीय तह : एक बीउ स्रोत केन्द्र तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी फार्मको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुदृढीकरण गरिने भनिएकाे छ । रोल्पाको रुन्टिगढीमा कृषि तथा पशु विकास फार्म स्थापना गरिने र विद्यमान मिसन कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै तेलहन, दलहन बाली तथा मत्स्यपालनलाई समावेश गरिने छ उल्लेख छ । “स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम“ लाई बाली तथा वस्तुविशेष उन्नत कृषि प्रविधि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी थप प्रभावकारी बनाइने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  

मुख्य बाली तथा वस्तुमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएबमोजिम निजी तथा सहकारी संस्थाका सहकार्यमा बजार संरचना, प्रशोधन र भण्डारण पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यकतानुसार तीन वटै सरकारका समन्वयमा सञ्चालन गरिने भनिएकाे छ ।  निजी तथा सहकारी मिलसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक धान प्रशोधन तथा भण्डारगृह निर्माण गरिने  र ब्रानबाट तेल निकाल्ने उद्योग स्थापना गरी दानाको कच्चा पदार्थमा समेत सुधार गरिने उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ लगायत महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार, औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिने छ । साथै विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।

पचास शय्यामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालमा पर्याप्त पूर्वाधारसहित विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन, विस्तार र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाइने र प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवासहितका स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने बताइएकाे छ ।

आपत्कालीन अवस्थाका गर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।  जोखिममा रहेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवतीलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रदेशमा सुविधासम्पन्न प्रसूति अस्पताल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति कार्यक्रममा जनाइएको छ ।  

 लमहीमा ट्रमा सेन्टर

लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा समावेश गरी यी अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रुपमा विकास गरिने र  दाङको लमहीमा आधुनिकस्तरको ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने भिनएकाे छ । प्युठान तथा गुल्मी अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न स्वास्थ्य, वन, कृषि, सूचना प्रविधि र इञ्जिनीयरिङलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेशको पूर्ण स्वामित्वमा बाँकेको खजुरामा प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी प्राविधिक विषयमा पठनपाठन सञ्चालन गरिने र  प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएकाे छ ।

विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई लक्ष्य गरी स्थानीय तह तथा संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा रुपन्देही जिल्लाको कञ्चन गाउँपालिकाको रुद्रपुर माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आवासीय सुविधासहितको विशेष विद्यालय (सुस्तःमनस्थिति) निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेसमेत भनिएकाे छ ।

विज्ञान–प्रविधि, अनुसन्धान तथा विकास, सीप विकास, सीप तथा सीपमूलक तालीमको नियमन, बहुप्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने उल्लेख छ  ।  हरेक जिल्लामा स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा ल्याइने भनिएकाे छ । पूर्वी रुकुमको भूमेमा बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण थालनी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।