पोखरा । अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य सकिएपछि ह्विप उल्लंघन कसरी भयो त ? यो प्रश्न बिहीबार प्रदेश सांसद पदबाट पदमुक्त भएका कृष्ण थापाले बारम्बार राख्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सांसद थापालाई एक वर्षको लागि साधारण सदस्यबाटै निलम्बन गर्दा उसले गण्डकी प्रदेशमा एकजना आफ्नो सांसद पनि गुमायो । जनमोर्चाका कार्यकर्ता अनुशासित हुन्छन् भन्ने मान्यता र छविमा पनि धक्का लाग्यो ।

नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार ढाल्ने योजनामा रहेका विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको जनमोर्चाले आफ्नै सांसदलाई गुमाएको सत्य हो । पार्टीले कारबाही गरेपछि निलम्बनमा परेका सांसद थापा सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेका छन् । आइतबार उनको रिट पेसीमा चढ्नेछ ।

जुन कारण देखाएर उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको छ, थापाले त्यसलाई अवैधानिक बताउँदै आएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा बिहीबार नै जनमोर्चाको संसदीय दलले थापाको पद रिक्त गराइदिन भन्दै पत्र बुझाएको थियो ।

उक्त पत्रमा लेखिएको छ, “२०७८ जेठ १४ गते दलका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिको बैठकले मा. कृष्ण थापाले २०७८ वैशाख २९ गते संसदीय दलको निर्णय अनुसार सचेतकबाट जारी निर्देशन (ह्विप) उल्लंघन गरेको, संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत बन्ने सरकारका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको तथा संविधानको सोही धाराअन्तर्गत बन्ने सरकारको लागि दलबाट दिइएको दलीय सहमतिको विरोधमा वैशाख २९ गते प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गरेको, सार्वजनिक रुपले पार्टी निर्देशन (ह्विप)का विरुद्ध लगातार टिकाटिप्पणी र अभिव्यक्ति दिँदै आएका कारण त्यसबाट दलको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको हुनाले दलको नीति निर्णय, निर्देशन (ह्विप), नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ तथा नियमावली २०७४, दलको विधान तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको विधानविपरीत कार्य गरेकोले दलको साधारण सदस्य तथा संसदीय दलबाट निष्कासन गरी, सांसद पदबाट हटाई स्थान रिक्त गर्ने निर्णय भई आएको...।”

सोही निर्णयका आधारमा जेठ १५ गते संसदीय दलका ज्येष्ठ सदस्य खिमविक्रम शाहीको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले सांसद थापालाई निष्कासन गर्ने र पद रिक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ (१) अनुसार दफा ३५ (२) र ३६ (१) बमोजिम कृष्ण थापालाई पदमुक्त गराई स्थान रिक्त गर्न पत्रमा अनुरोध गरिएको थियो ।

सांसद कृष्ण थापालाई पदमुक्त गर्नुको कारणमा उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संयुक्त सरकार बनाउनको लागि हस्ताक्षर नगरिदिएको भन्ने देखिन्छ । अर्कातर्फ, ह्विप नमानेको कारण जनमोर्चाले देखाएको छ । यो कारणमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ आकर्षित हुन्छ ।

उक्त ऐनमा ह्विप जारी कसले गर्नेदेखि लिएर कस्तो अवस्थामा ह्विप जारी भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त ऐनको दफा २८ हेरौँ–
२८. सदस्यलाई निर्देशन दिन सक्नेः
(१) संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा संघीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेशसभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्न सक्नेछ–
(क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव,
(ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय,
(ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय,
(घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ ।

यो ऐनको उपदफा १ मा प्रष्ट छ कि ह्विप जारी गर्दा संसदीय दलको नेताको निर्देशनबमोजिम सचेतकले ह्विप जारी गर्नुपर्छ ।

गत वैशाख १४ र २९ गते जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले ह्विप जारी गरेकी थिइन् । त्यति बेला दलको नेता कृष्ण थापा थिए । उनलाई नसोधीकनै दुईपटकसम्म सचेतक थापाले ह्विप जारी गरेकी थिइन् ।

वैशाख २ गते विपक्षी कांग्रेस, माअ‍ोवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावसँगै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । उक्त अधिवेशन १३ गतेदेखि सुरु भएको थियो भने सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा १५ गते मतदान गर्ने कार्यसूची थियो । मतदानको बारेमा ह्विपबारे ऐनको दफा १ (क) मा व्यवस्था छ । यदि, मतदान भएको भए र ह्विप उल्लंघन भएको भए स्वतः सांसदको पद जाने थियो ।

तर, मतदान हुन सकेन । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव औचित्यहीन बन्यो । मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख २७ गते राजीनामा दिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले तीन दिनको समयसीमा दिँदै १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको लागि आह्वान गरिन् । फेरि, विपक्षीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास थाले ।

६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ सांसद भए पुग्थ्यो । गठबन्धनसँग कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादीका दुई गरी २८ जनाको हस्ताक्षर पनि थियो । तीन सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धनलाई सघाउने केन्द्रीय निर्णय पनि गरेको थियो ।

त्यसका लागि सचेतक पियारी थापाले २७ गते दुई सांसद खिमविक्रम शाही र कृष्ण थापाको नाममा विपक्षीलाई सरकार बनाउने सहयोग गर्नको लागि हस्ताक्षर गर्न भन्दै ह्विप जारी गरिन् । तर, जनमोर्चाका तीनमध्ये कृष्ण थापाले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । उनी बागलुङ लागे र उतैबाट आफू तटस्थ रहेको प्रष्टोक्ति दिए ।

यही ह्विप उल्लंघन गरेको आधारमा विपक्षीले सरकार बनाउन त सकेनन् नै, सांसद थापाले पनि पद गुमाउन पुगे । तर, यही कारणले आफूलाई पदमुक्त गर्न नहुने भन्दै उनी सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।

के विपक्षीको सरकार बनाउनको लागि हस्ताक्षर नगर्दैमा वा तटस्थ बस्दैमा पद जान्छ त ?

फेरि, उपदफा १ हेरौँ– यो उपदफामा कसैको सरकार बनाउनको लागि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । अर्कातर्फ, यो उपदफालाई नै हेर्ने हो भने सचेतकले दलको नेतालाई नै नसोधी ह्विप जारी गरेकी छन् ।

त्यति बेला संसदीय दलका नेता रहेका थापाले यही कारण ‘ह्विप नै अवैधानिक’ रहेको बताएका हुन । सचेतक थापाले भने उपदफा ३ अनुसार ह्विप उल्लंघन नगरेको भन्दै केन्द्रीय सचिवालयलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।

सोही आधारमा दफा ३२ (५) अनुसार “सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यबाट निष्कासन गर्ने” व्यवस्थाबमोजिम एक वर्षको लागि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरिएको थियो । संसद् सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा ऐनको ३४ (१), ३५ (२) र ३६ (१) पनि उल्लेख गरिएको छ ।

३४ (१) हेर्दा जनमोर्चाले सांसद थापालाई दलबाट निष्कासन गरेका कारण पदमुक्त गरेको जनाएको छ । सोही जानकारी प्रक्रियाअनुसार ३५ (२) का आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको र ३६ (१) अनुसार सभामुखले स्थान रिक्त रहेको घोषणा गरेका हुन् । रिक्त भएको जानकारी  निर्वाचन आयोगलाई गराउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, सांसद पदबाट पदमुक्त भएका कृष्ण थापाले जनमोर्चाको केन्द्रीय समितको सट्टा सचिवालयले कारबाही गरेको बताएका छन् । एकघण्टे स्पष्टीकरण सोधेर पदबाट हटाइएको उनले बताउँदै आएका हुन् ।

आफूले कांग्रेसको सरकार बनाउन नखोजेकै कारण आफूलाई हटाइएको उनले बताए । “मलाई पार्टीबाट हटाउनुको कारण ह्विप उल्लंघन भनेर देखाइयो । तर, मेरा कारणले कांग्रेसको सरकार नबन्ने देखेर नै मलाई कारबाही गरिएको हो,” उनले भने ।

कांग्रेसको सरकार बनाउनको लागि पदबाट हटाए तापनि पार्टीबाट हटाउनुपर्ने स्थिति नरहेको उनी बताउँछन् ।
सर्वोच्चमा जानुको कारणबारे उनको भनाइ संक्षिप्तमा–
“अविश्वासको प्रस्तावको त औचित्य नै सकियो । अर्को कोर्ष सुरु हुँदा फेरि दलको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, पुरानो मितिका आधारमा सचेतकले दलको नेतालाई ह्विप जारी गर्नुभयो । त्यो असंवैधानिक छ ।

अर्कातर्फ, ह्विप नै उल्लंगन गर्‍यो भने पनि विभिन्न कारणले पद जाने व्यवस्था छ । मलाई ह्विप उल्लंघन गर्‍यो भन्ने छ । मैले दल छाडेको, अरुमा प्रवेश गरेको छैन, म मरेको छैन ।

यदि, त्यस्तो भएछ भने सचेतकले केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराउने हो, स्पष्टीकरण सोध्ने हो । केन्द्रीय समितिको निर्णय नै छैन । मलाई त सचिवालयको बैठक बसेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ । सचिवालयले सोध्ने होइन नि ।

दलको विधानचाहिँ जेठ २ गते पेस गरेका छन् । मलाई २९ गते दलको नेताबाट हटाए । हटाउनको लागि एकघण्टाको स्पष्टीकरणको समय दिए अनि एक घण्टामा हटाए । अरु त कुनै प्रक्रियामा गएकै छैन ।

कारबाही नै गर्न परे पनि दलबाटै हटाउन किन पर्‍यो ? हाम्रा महासचिव (मनोज भट्ट)कै कुरा सुन्नुहोस् न, कांग्रेसको सरकार नबन्ने भएका कारण मध्यावधिमा जाने भयो, यसकारण नहटाई भएन...। मेरो गल्ती रहेनछ, कांग्रेसको सरकार नबन्ने भएका कारण मलाई हटाइएको रहेछ ।”

अर्कातर्फ, थापालाई कारबाही गर्नकै लागि जनमोर्चाको संसदीय दलले जेठ २ गते विधान बनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा थापाको कारबाहीसँगै बुझाइएको विधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसँग बाझिएको छ । विधानको दफा १० मा ह्विपको व्यवस्था छ, जुन राजनीतिक दलसँग बाझिएको छ ।

यो दफा अनुसार संसदीय दलका सदस्यलाई दलको नेता वा सचेतकको तर्फबाट ह्विप जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनानुसार दलको नेताको निर्देशनमा भन्ने शब्दावली छैन भने, वा थपेर सचेतकले बिनापरामर्श ह्विप जारी गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

दफा ११ मा भने दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था छ । यो दफा अनुसार संसदीय दलको नेतालाई केन्द्रीय समितिले फिर्ता बोलाउन सक्ने, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा सचिवालयले उक्त अधिकार प्रयोग गरी कारबाहीदेखि पद रिक्त गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले यो अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्र दिएको छ ।

पदमुक्त थापाले यिनै कारण देखाएर सर्वोच्चमा पदबहालीको रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चले आइतबार के गर्ला, यो थापाको मात्र नभएर समग्र गण्डकीकै राजनीतिमा चासोको विषय बनेको छ ।