पोखरा । पार्टी केन्द्रको निर्णय र संसदीय दलको निर्णय नमानेपछि बिहीबार पदमुक्त भएका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले संसदमा अझै पनि फ्लोर क्रस हुनसक्ने संकेत गरेका छन् ।

बिहीबार पदमुक्त भएको घोषणा संसदमा हुनुपूर्व उनीमाथि जनमोर्चाले वैशाख २९ गते संसदीय दलको नेता र जेठ ८ गते पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी कारबाही गरिसकेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा नै उनको सांसद पद गुम्ने निश्चित भइसकेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार दलले कारबाही गरेपछि उनको पद स्वतः जान्छ ।

तर, संसदीय दलमार्फत त्यसको जानकारी संसदमा गराउनुपर्ने हुन्छ । सोही प्रक्रिया अनुसार बागलुङ १ ख बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित थापा निवर्तमान हुन पुगे ।

उनलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलले तीन वर्षपछि मात्रै संसदीय दलको विधान पनि बनायो । सोही विधान अनुसार १५ गते बैठक बसेर थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

उक्त निर्णय बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखले पढेर सुनाएपछि थापा निवर्तमान हुन पुगे ।

‘फलामे अनुशासनमा रहने’ भन्ने उपमा पाएको पार्टीले आखिर आफ्ना एक सांसदलाई किन गुमायो त ?

त्यसको कारण नेकपा विवाद, पुस ५ प्रतिनिधीसभा विघटन, नेकपा ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसला लगायतका कुराहरू छन् । जनमोर्चाले ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो ।

तर, गण्डकीमा चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत नै थियो । पछिल्लो समय नेकपा फुटेपछि ब्युँतिएको एमालेभित्र पनि गुटको प्रभाव व्यापक देखियो ।

दुई गुटमा यहाँका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ओलीको पक्षमा लागे । ओलीका हर कदमको समर्थन गर्दै उनले यहाँ पनि एकहप्तामै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।

उनको यो कदम ओलीपथको निरन्तरता र प्रतिगमनलाई सहयोग पुग्ने खालको रहेको ठहर गर्दै वैशाख १ गते जनमोर्चाले गुरुङ सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । जनमोर्चाले सँगसँगै विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

उक्त निर्णयपछि गुरुङ सरकारको बहुमत नपुग्ने देखिएपछि विपक्षी तीन दलले लिखित हस्ताक्षर गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरे । तर, १५ गते मतदानको दिन जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अचानक हराए ।

उनी सम्पर्कमा आएपछि र मतदानको नयाँ मिति तय भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिए । विपक्षी कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवाद पार्टीका २ र जनमोर्चाका ३ सांसदले हस्तक्षर गरेको खण्डमा ३१ सांसदसहित यहाँ नयाँ सरकार बन्थ्यो ।

तर, कृष्ण थापाले हस्तक्षर गरेन । उनी बागलुङ लागे । यो वैशाख २९ गतेको घटना हो ।

सांसद थापाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि नै उनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको हो । जुन विधिवत रूपमा जेठ २० गते आएर टुंगिएको छ ।

सांसद पद गएको सूचना पाएपछि थापा बिहीबारको बैठकमा गएका थिएनन । उनी भन्छन, “आधा घण्टा अगाडि मलाई सूचना आएको थियो, म गइन ।”

पद गएको बारेमा उनलाई कुनै पश्चाताप छैन । ग्रामीण क्षेत्र र त्यहाँका जनताबिच रहने उनले बताए ।

उनले यतिमात्रै भनेनन, गण्डकीको अब हुने राजनीतिक घटनाबारे फ्लोर क्रस हुनसक्ने संकेत समेत गरे ।

“अन्त पनि फ्लोर क्रसका घटना भएका छन, यहाँ पनि हुन सक्छन ।” उनले भने ।
तर, फ्लोर क्रस कसले गर्छ त ? भन्ने प्रश्नको जवाफ उनले दिएनन् ।

उनी निवर्तमान सांसद त भए, तर निर्णायक भूमिकामा रहेका थापाको यो अभिव्यक्तिले यहाँको राजनीतिक खेल जे पनि हुन सक्ने संकेत भने अवश्य गर्छ ।

सांसद थापाको पद गुमेपछि यहाँको सांसद संख्या ५९ मा झरेको छ । जसको बहुमत भनेको ३० जजना सांसद हुन आउँछ ।

विपक्षी गठबन्धनका चार दलमा ठ्याक्कै ३० सांसद र हस्ताक्षर रहेको छ ।

जेठ २७ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुँदा उनीहरूले २७ गतेसम्म पर्खिएका छन । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने र सरकार बनाउने तयारी विपक्षीको छ ।

तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा १६८ (५) मा जान सक्ने आँकलन पनि छ । कारण, उनले विश्वासको मत पाउने गणितीय आधार छैन र केन्द्रको सिनारियो पनि सोही छ ।

तर, गुरुङ नै पुन मुख्यमन्त्री हुन भने सकस छ । जस्तो कि केन्द्रमा ओलीले जनता समाजवादी र एमाले संसदीय दलका नेताको हस्ताक्षर लगेर बहुमत रहेको दाबी गरेका थिए । सोही दाबी गण्डकीमा वैशाख २९ गते गर्दा प्रदेश प्रमुखले विपक्षीको बहमुतलाई मान्यता दिएकी थिइनन् । यहाँ मुख्यमन्त्री गुरुङसँग त्यो विकल्प पनि छैन ।

यअअघि कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस भएको थियो । एमालेका माधव नेपाल पक्षीय सांसदले पार्टीका ह्विप उलंघन गर्दै माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए ।