पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा नै पहिलोपटक सांसदको रेकर्ड हटाउन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले रुलिङ गरेका छन् । प्रदेशसभाको ३ वर्षे इतिहासमा रेकर्ड हटाउन भनिएको यो पहिलो घटना हो ।

गण्डकीमा अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सोमबार प्रदेशसभामा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीले एक हप्ता लगत्तै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ ठुलो दल एमालेको तर्फबाट संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

यही राजनीतिक सरगर्मीका कारण यहाँको बजेट अधिवेशन प्रभावित जस्तै देखिएको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सुझावभन्दा पनि विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनले सरकारलाई सुझाव दिएको छैन । उसले सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न भनिरहेको छ । नैतिकताको आधारमा विकल्प खुला गरिदिन उनीहरूको आग्रह छ ।

यही सेरोफेरोमा सत्तापक्षले चाहिँ सरकारको बचाउ गरिरहेका छन । सत्तापक्षलाई नैतिकताको पाठ सिकाउन खोज्ने भन्दै विपक्षी सांसदलाई उनीहरूले अघिल्लो महिना गरिएको संसद अधिवेशनको कुरा ल्याएर जवाफ फर्काएका छन् ।

गत वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यसूची थियो । तीन दलको लिखित र जनमोर्चाको मौखिक समर्थनका आधारमा वैशाख २ गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई १५ गते निर्णयाार्थ गर्ने भनिएको थियो ।

तर, जनमोर्चाका एक सांसद अचानक हराए र जनमोर्चाकै सचेतक पियारी थापाको निवेदनको आधारमा उक्त दिनको संसद बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको थियो ।

पछि सोही कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउने सहमति कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जुट्यो । तर, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए र पुन मुख्यमन्त्री भए । पुनः मुख्यमन्त्री भएपछि उनले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै छ ।

यता प्रतिपक्षी र सत्तारुढ सांसदको सवालजवाफ संसद्मा चलिरहेको छ ।

यही राजनीतिक उपक्रमका बिच सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै एक सांसदले राखेको धारणा रेकर्डबाटै हटाउन लगाएका छन् । बुधबार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमाथि बोलेका एमाले सांसद मनबहादुर गुरुङको अभिव्यक्तिलाई रुलिङ गर्दै सभामुख अधिकारीले तत्काल रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका हुन ।

गुरुङले के भनेका थिए ?
विद्वान माननीयज्यूहरूले नैतिकताको कुरा बारम्बार उठाउनुभएको छ । म यो नैतिकताको बारेमा व्यवहारको बारेमा, इमान्दारिताको बारेमा प्रश्न उठाइदिनुहुने माननीयज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अहिलेसम्म विज्ञानले नैतिकतालाई मापन गर्ने यन्त्र बनाएको त मैले देखेको छैन ।

हामीले वैशाख १३ गते अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न बोलाएको हैन ? किन बैठक बोलाएको माननीयज्यूहरू ? अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न हैन, कार्यसूचीमा हालिसकेको विषय, कार्यसूचीमा आइसकेको कार्यक्रमलाई एकाएक सत्ता पक्ष वा सरकारले स्थगित गरेको हो ? सूचना टाँस गरेको हो ? के यसमा कार्यव्यवस्थामा बस्नेहरूले राजीनामा दिनुपर्दैन ? त्यो को–कोले राजीनामा दिनुपर्दैन ?

हिजो जनताको बिचमा गएर सबैभन्दा ठूलो दल भएर आएको यो नैतिकता होइन ? यदि यो पनि भएन फेरि ५ वर्षमा हामी जनताको बीचमा जान खोज्दैछौँ । यही हो एकमात्रै मापन भन्ने मलाई लाग्छ ।

राजीनामाको प्रसंग आएपछि सभामुखले सांसद गुरुङलाई नियमावली अनुसार बोल्न आग्रह गरेका थिए ।

कारण, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सभापति सभामुख नै रहने व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७४ को दफा १३ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

सांसद गुरुङले समितिका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दा त्यसमा स्वतः सभामुख पनि पर्दछन् । नियमावलीको दफा २० (ङ) अनुसार छलफलमाथि बोल्दा सभामुखको आलोचना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सभामुखले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार सांसदलाई नदिइएको बताउँदै सभामुख अधिकारीले सोही आधारमा रुलिङ गरेको बताएका छन् ।

अर्कातर्फ, सोही नियमावलीको नियम ३२ ले सभामुखको विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको छ । दफा ३४ अनुसार प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्ने अधिकारी सभामुखलाई दिइएको छ । सोही अधिकारको आधारमा सभामुख अधिकारीले गत वैशाख १५ गतेको बैठक स्थगित गरेका थिए ।

सभामुख अधिकारी भन्छन्, “उहाँले जे बोल्नुभयो त्यो बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? उहाँले सभामुखले गरेको निर्णयलाई आलोचना गर्न पाइँदैन । उहाँले बोल्न नमिल्ने कुरा बोल्नुभयो । त्यसकारण उहाँ बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाइएको हो ।”