पोखरा । जेठ १६ देखि सुरु भएको गण्डकीको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलका नेताहरूले सम्बोधन गरे । कोरोना महामारीकाबीच सुरु भएको यो अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारले गर्ने कामदेखि बजेटको खाका यही दुई हप्ताभित्र आउँछ ।

यसै विषयमा संसद् केन्द्रित रहेर घनीभूत छलफल, सुझाव र रचनात्मक आलोचना हुनुपर्ने हो ।

गत बिहीबार राति प्रदेशकै ठूलो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा एकैरातमा हाइफ्लोको असिक्जन अभावका कारण ६ जनाले ज्यान गुमाए । प्रदेशसभा बैठकमा पहिलो दिन सबै दलका नेताले यसमा सरकारको कमजोरी देखे । सरकारको तर्फबाट प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले चाहिँ, “अक्सिजन नपाएर मृत्यु भएको समाचार” झुटो रहेको दाबी गरे । 

त्यसपछि सोमबार अर्थमन्त्री किरण गुरुङले आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेश गरे । मंगलबारदेखि यही विषयमा छलफल सुरु भएको छ । सिद्धान्तमा आगामी बजेटले कोरोना महामारीलाई प्राथमिकता दिने निश्चित छ ।

तर, यहाँको ध्यान आगामी बजेट कसले ल्याउने भन्नेमा नै केन्द्रित छ । बाहिर बजेटका सिद्धान्तको छलफल देखिएपनि गण्डकीमा अहिले बजेटभन्दा सत्ताको राजनीति भित्रभित्रै निकै फैलिएको छ ।

१६ गतेको पहिलो बैठकमा नै जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाका पियारी थापा, माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको एउटै स्वर थियो, “कि सरकारले बहुमत सावित गर, कि मार्गप्रशस्त गर ।”

यही अभिव्यक्तिले यहाँको बजेट अधिवेशन कत्तिको प्रभावित बनेको छ, स्पष्ट हुन्छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी जेठ २७ गतेभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

कारण गत वैशाख २९ गते उनलाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले ठूलो दलको हैसियतले शपथ खुवाएकी हुन् । जबकि विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका दलका नेताको हस्ताक्षर विपक्षीलाई थियो । तर, उनले त्यसलाई मान्यता दिइनन्, र विपक्षीले सरकार बनाउन सक्ने सम्भावनालाई ३० दिन पछि सारिदिइन् ।

संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गुरुङको ३० दिन २७ गते पुग्छ । संवैधानिक बाध्यताका कारण उनी ३० दिनभन्दा बढी भाग्न पाउँदैनन् ।

अर्कातर्फ, निर्णायक मानिएको जनमोर्चा पार्टीका तीन सांसदभित्र विग्रह हुँदा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा पदबाट हटाइएका छन् भने उनको ठाउँमा पियारी थापा नियुक्त भएकी छन । थापालाई पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी एक वर्षसम्मका लागि निलम्बन नै गरिदिएको छ ।

तर, उनलाई निलम्बन गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा भने पुगेको छैन । संसद् सचिवालयमा पत्र जानासाथ उनको सांसद पद जानेछ भने ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५९ कायम हुनेछ । ५९ सांसद हुँदा बहुमतका लागि ३० जना सांसद भए पुग्छ । जुन विपक्षीसँग छ । उनीहरूसँग कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीका २÷२ गरी ३० सांसद पुग्छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङसँग भने एमालेका २७ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ सहित २८ जना सांसद खुलेका छन् ।

यही गणित देखेर नै विपक्षी दलहरूले सोमबार प्रदेशसभामा पेश भएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सुझाव दिनुको सट्टा सरकारले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मंगलबार पनि विपक्षी चार दलको संयुक्त बैठक बसेर सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न एकमत भएर बोल्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यही निर्णय नै गण्डकीको मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदको प्रस्तुति देखाएको थियो ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद रामजी बरालले “सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने” बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले “विश्वासको मत लिने  र प्राप्त हुन नसके वैकल्पिक बाटो खुला गरिदिनुपर्ने” बताए ।

यता, सत्तारुढ एमालेका मुख्य सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने मुख्यमन्त्रीले २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिने निश्चित रहेको तर मिति भने तय नगरिसकेको बताए । सर्वदलीय सहमतिअनुसार सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउने, त्यसमाथिको छलफल २० गते सकिने उनले जानकारी दिए ।

उक्त छलफल सकिएपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने वा त्यो अगावै विश्वासको मत लिने तय हुने उनले जानकारी दिए ।

तर, यही राजनीतिक दाउपेचको सिकार चाहिँ जनमोर्चाका सांसद थापा बनेका छन् । गत वैशाख २९ गते संयुुक्त सरकार बनाउन हस्ताक्षर संकलन गर्ने भनिरहँदा सांसद थापा चाहिँ गृहजिल्ला बागलुङ लागेका थिए । उतैबाट उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू तटस्थ रहेको जानकारी दिएका थिए । थापाको यो निर्णय जनमोर्चाको केन्द्रीय निर्णय विपरीत थियो । सोही आधारमा तत्कालीन सचेतक पियारी थापाले उनलाई दलको नेताबाट पदमुक्त गरिएको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराएकी थिइन् ।

त्यसको केही दिनमा नै उनलाई जनमोर्चाले साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निलम्बन गरिदियो । पार्टीले निलम्बन गरेपछि आइतबार र सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा नआएका सांसद थापा मंगलबार चाहिँ कडा रूपमा प्रस्तुत भए ।

उनले विपक्षी दलहरूलाई निर्दलीयता अपनाउन खोजेको आरोप लगाए । “अहिले देशमा संघीय संसद् विघटन भएको छ । धेरै माननीयहरू अदालत जानुभएको छ, १४६ जना । ठिकै छ नि त । आफ्नो हकहित अधिकारका लागि अदालत जान सकिन्छ । त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर गण्डकी प्रदेशमा फेरि आफू सत्तामा पुग्न अर्को पक्षलाई हराउन निर्दलीयता अपनाउँदै हुनुहुन्छ । कृष्ण थापालाई हटाएर फेरि हामी सरकारमा पुग्छौ भनेर मिडियामा भन्नुभा’छ । यो निर्दलीयता हो,” उनले आक्रोश पोखे ।