पोखरा । सरकार गठनमा निर्णायक रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना तीन सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्दै छ । पार्टीका महासचिव मनोज भट्ट नै सांसदको हस्ताक्षर लिन गएका छन् ।

बाह्रखरीसँगको फोन संवादमा उनले भने, “हामी हाम्रा सांसदको हस्ताक्षर लिन जाँदै छौँ ।“ हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाइने उनले जनाए ।

जनमोर्चाले गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउन सक्रिय रहेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएको छ । जनमोर्चाले समर्थन नगरेको स्थितिमा यहाँ नेकपा (एमाले)सँग आफ्ना २७ र स्वतन्त्र एक गरी २८ सांसद हुन्छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा पनि कांग्रेसका १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुईसहित २८ नै सांसद छन् ।

जनमोर्चाले जसलाई समर्थन गर्‍यो, उसकै सरकार बन्ने निश्चित छ । तसर्थ, जनमोर्चालाई दुवैले आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतमा छन् । जनमोर्चाका तीन सांसदमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही वामपन्थीकै सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छन । यसको अर्थ उनीहरु फेरि पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै नेतृत्वको सरकार चाहन्छन् ।

समानुपातिक सांसद पियारी थापा भने विपक्षी गठबन्धन सरकारको पक्षमा छन् । जनमोर्चा संसदीय दलको सचेतकसमेत रहेकी उनले सोमबार दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद शाहीको नाम किटेर विपक्षी दललाई सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्नको लागि ह्वीप जारी गरेकी छन् । ह्वीप नमाने जनमोर्चाले कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

तर, दलका नेता थापाले आफू ह्वीपबारे अनभिज्ञ रहेको बताउँदै आएका छन । यद्यपि, पार्टी निर्णयबाहिर जान नसकिने उनको तर्क छ । यही अनिर्णय र दुईमतका बीचमा जनमोर्चाका नेताहरु सांसदको हस्ताक्षर लिन पुगेका हुन् ।

आइतबार मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । उनीविरुद्ध सोमबार अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यसूची तय थियो । तर, उनको राजिनामापछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आइतबार नै तीन दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी छन् । तर, तीन दिनको समयसीमा कति भन्ने पनि अनिर्णीत छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव हरि बास्तोलाले तीन दिन भन्नाले ७२ घण्टाको समयसीमाभित्र सरकार आह्वान गरिएको र यसबारे सोमबार अनौपचारिक छलफल भएको तर निर्णय भइनसकेको उनले बताए ।

७२ घण्टाभित्र भन्ने निश्चित भएको खण्डमा बुधबार अपराह्न ४ बजेभित्र संविधानको धारा १६८(२) अनुसार गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्नुपर्नेछ । तर, उक्त समयसीमाभित्र सरकार नबने गुरुङ १६८(३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिँदा उनले आफ्नो पक्षमा ३१ सांसद जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।