पोखरा । पेचिलो बनेको गण्डकीको सरकार गठन प्रक्रियामा निर्णायक रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा आफैँ अनिर्णयमा फसेको छ । जनमोर्चाका तीनै जना सांसद विभाजित मनस्थितिमा देखिएका छन् । जबकि केन्द्रले विपक्षी दलको गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्न हस्ताक्षर गर्ने निर्णय लिएको छ ।
तर, तीनमध्ये दुई सांसद चाहिँ हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । समानुपातिक सांसद पियारी थापा चाहिँ केन्द्रको निर्णय हरहालतमा लागु हुनुपर्ने अडानमा छिन् ।

यी तीनै सांसद बागलुङका हुन् । प्रत्यक्षमा निर्वाचित कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही त्यहाँको ‘ग्राउन्ड’ राजनीतिलाई हेर्दै कांग्रेस सरकार बन्न नहुने पक्षमा छन् । कारण, हालसम्म जति पनि निर्वाचन भए जनमोर्चाले त्यहाँ एमाले वा बाम गठबन्धनसँग तालमेल गरेको छ ।

बागलुङ जिल्ला जनमोर्चाको बलियो क्षेत्र पनि हो । त्यहाँ उसको मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस हो । त्यसकारण पनि उसले कांग्रेसलाई सरकारमा जान दिनका लागि आनाकानी गरिरहेको छ । जनमोर्चाका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताको मनसाय पनि त्यस्तै छ ।

“सँधै एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्ने, अनि कांग्रेसलाई सरकारमा जान सघाउने ?” यही प्रश्नले सांसदद्वय थापा र शाहीलाई घोचेको छ ।

आफ्ना सयौँ कार्यकर्ता कांग्रेसकै कारण जेल गएकोदेखि थुनामा परेकोसम्मका घटना उनीहरूले सम्झिएका छन् ।

तर, संघमा ओलीले गरेको प्रतिगमनलाई गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले थप मलजल गरेको भन्दै जनमोर्चाले वैशाख १ गते गुरुङ सरकारविरुद्धको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लियो ।

जनमोर्चाको उक्त निर्णयपछि वैशाख २ गते विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका २८ सांसदले संयुक्त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए ।

६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ सांसद चाहिन्छन् । त्यसकारण कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादीका २ सांसदहरूले जनमोर्चाका तीनै सांसदले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वासका साथ उक्त प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय जनमोर्चाको केन्द्रले नै गरेको थियो । यहाँको संसदीय दलले चाहिँ १२ गते अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, मतदान हुने दिन १५ गते जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अचानक हराए, अचानक बिरामी भए र चरक अस्पतालमा रहेको सार्वजनिक भयो ।

उनी हराएको बारे अनेक टिकाटिप्पणी तर्कना भए । तर, साांसद शाहीले दुई दिनपछि बिरामी भएको र पार्टि निर्णयप्रति प्रतिवद्ध रहेको विज्ञप्ती जारी गरे ।

उनी हराएपछि स्थगित भएको संसद २७ गते चल्ने तय भएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीले आइतबार राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आइतबार नै तीन दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरिन् ।

तर, सरकार बनाउन सत्तारुढ एमालेलाई पनि जनमोर्चा चाहिन्छ भने विपक्षी गठबन्धनलाई पनि जनमोर्चा नभई हुँदैन ।

विपक्षी तीन दलसँग २८ सांसदको हस्ताक्षर यसअघि नै भइसकेको छ भने एमाले एक्लैसँग २७ र स्वतन्त्र निर्वाचित दीपक मनाङेसहित २८ जना नै सांसद रहेका छन् ।

२८-२८ को यो स्थितीमा तीन सांसद रहेको जनमोर्चा आफैँ विभाजित देखिएको छ । अर्कोतिर उनीहरूलाई पार्टीको निर्णय नमाने कारबाहीसम्मको चेतावनी पनि दिइएको छ । सोमबार जनमोर्चा सचेतक पियारी थापाले दलका नेता कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीको नामै किटेर विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन सहयोग गर्नका लागि हस्ताक्षर गर्न ह्विप जारी गरेकी छन् ।

तर, यसले जनमोर्चाको तिक्तता झनै बढाएको छ । दलका नेता कृष्ण थापाले आफू ह्विपबारे अनभिज्ञ रहेको र कुनै बैठक नबसेको बताए ।

तर, सचेतक थापाले चाहिँ पार्टीको निर्णयलाई टेकेर नै ह्विप जारी गरेको बताएकी छन् । जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले पनि यसको पुष्टि गरे ।

ह्विप उल्लंघन गरेमा कारबाहीको चेतावनी समेत उनले दिए । यदि जनमोर्चाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई कारबाही गरेको खण्डमा यहाँको सांसद संख्या ५८ मा झर्छ । वा, उनीहरूले हालको एमाले सरकारलाई समर्थन गरेतापनि ३१ सांसद पुग्दैनन् ।

यदि जनमोर्चाले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्‍यो भने गण्डकीमा सभामुखलाई नगन्दा २९ सांसद जता भए उसकै सरकार बन्न सक्ने स्थिति आउँछ । विपक्षी गठबन्धनमा २८ र जनमोर्चा सचेतक थापाको सहयोगमा यहाँ विपक्षीले नै सरकार बनाउने सम्भावना छ । 

तर, कारबाहीको प्रक्रियामा आफूहरु पुगिनसकेको बरालले बताए ।

“निर्णय त ह्विप जारी गर्ने भनिएको छ । जारी गरेका छौँ,” उनले भने ।

दलको नेताले नै ह्विप जारीबारे अनभिज्ञता प्रंकट गर्नु व्यक्तिगत कुरा रहेको उनले बताए ।

“दलका नेताले चाहिँ थाहा पाइन भन्ने उहाँको कुरा हो । पार्टीको मान्छे हो भने दलको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । नभए दलले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ,” बरालले भने ।

एमालेसँग तालमेल गरेर चुनाव लड्दैमा एमालेले अनावश्यक क्रेडिट लिन खोजेको उनको आरोप छ ।

“पार्टीले चुनाव जिताउने, जितेपछि सांसद स्वतन्त्र हुँदैनन् होला । एमालेले जिताएको हुँदै होइन नि, जनताले जिताएका हुन् । एमालेलाई हामीले पनि मद्दत गरेको हो । एमालेले अनावश्यक क्रेडिट लिन खोजेर हुँदैन । कास्कीमा हामीले समर्थन गरेको त हो नि,” बरालले भने ।

ह्विप कार्यान्वयन नभएको खण्डमा पार्टीले कारबाही गर्ने र दुईमध्ये एक रोज्नुपर्ने स्थिति आउनसक्ने उनले सांसदलाई चेतावनी समेत दिए ।

“उहाँले पार्टीको नीति मान्नुभएन भने उहाँ पार्टीमा नै रहनुहुन्न नि । दुईओटामध्ये एउटा रोज्नुपर्छ । पार्टीको नियम होला, कानुन होला, पालना त गर्नप¥यो नि सबैले । पालना नगरे के हुन्छ, त्यो त थाहै छ । उहाँका केही असन्तुष्टि होलान् । पार्टीभित्र मत राखिसकेपछि निर्णय मान्दिन भन्न त पाइएन नि,” उनले भने ।

यता, जनमोर्चाको संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले चाहिँ ह्विपबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै सचेतकमाथि नै व्यंग्य हाने । थापासँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :
ह्विप जारी गरेको हो र ?
सचेतकले जारी गरेको भन्ने सुनियो । अहिले सोध्न पर्दैन नि कम्प्युटरको युगमा ।
हामी १२ गतेको बैठकमा प्रदेश सभामा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको हो । त्यसपछि हाम्रो बैठक नै बसेको छैन । ह्विप जारी गर्ने भन्ने केही कुरै भएको छैन ।

हस्ताक्षर त बुझाउनुपर्ने होला नि ?
उहाँले बुझाउनुहोला ।

तपाईंहरूको पनि हस्ताक्षर चाहिने होला ?
हस्ताक्षर त जतिले गर्‍यो, त्यति पनि बुझिन्छ नि त ।

तपाइहरूले हस्ताक्षर गर्नुहुन्न ?
गर्ने नगर्ने भन्ने केही निर्णय भएको छैन । ह्विप भन्ने पनि कसरी आयो ? एउटा बैठक बसेपछि महिना, वर्षभर हुँदोरहेछ कि क्या हो ?

निर्णय कहिले गर्नुहुन्छ त ?
अब यो चाँडो सकिए आनन्द । ह्विप भएपछि त किन निर्णय गर्नुप¥यो र ?

हस्ताक्षर त चाहियो नि ?
हस्ताक्षर त पहिला गरेको हालिदिए पनि भयो नि । पुराना बैठकको हालिदिए पनि भयो नि । आफ्नो हस्ताक्षर भएपछि होइन भन्न पनि नमिल्ने होला ।

तपाईंको मनसाय के हो ? हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने ?
अहिले भन्ने कुरा भएन नि । अब भोलि टुंगो लगाउँला । बैठक बस्न पनि त्यति जरुरी भएन । हस्ताक्षर लाने र बुझाइदिने होला ।