पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका हरेक सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले द्रुत गतिमा स्वीकृत गर्छिन् । चाहे त्यो पार्टी फुटाउने अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश होस् वा संविधानमै नभएको व्यवस्था बमोजिमको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय होस् । त्यसकारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बेलाबेलामा ‘रबर स्ट्याम्प’ को आरोप लाग्ने गर्छ । 

तर, त्यस्ता अनेकौँ आरोप, आलोचनाका बाबजुद उनको कार्यशैली स्थिर छ– सरकारले जे ल्याउँछ, सही गरिदिने ।

उनले गत मंगलबार सरकारले दुई जना प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णय गरिदियो, भण्डारीले तत्कालै स्वीकृत गरिदिइन् । अनि प्रदेशमा आफूले जस्तै हठात सहीछाप हान्ने नयाँ प्रदेश प्रमुखलाई शपथ पनि खुवाइन् ।

उनैले शपथ खुवाएर गण्डकीमा आएकी नयाँ प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले हालसम्म कुनै सरकारी निर्णयमा सहीछाप गर्न त पाएकी छैनन्, तर विना कुनै हिचकिचाहट सरकारले गरेका सबै सिफारिस गर्न आतुर रहेकोमात्रै नभइ सरकारको विपक्षमा रहेकालाइसमेत सरकारी नजरले नै हेरेको जस्तो छनक चाहिँ दिएकी छन् ।

गण्डकीमा नयाँ प्रदेश प्रमुख भएर आएकी पौडेलले सरकारको बचाउको छनक पहिलो दिनमा नै दिएकी छन् । माओवादी निकट भएकै कारण हटाइएका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको ठाउँ सम्हाल्न बुधबार कार्यालय पुगेर पदस्थापन गरेकी पौडेलले यहाँको राजनीतिक घटनाक्रम, सरकार र संसदबीचको द्वन्द्वमा सभामुखलाई कारक देखाउँदै एमाले सरकारको बचाउ गर्दै यहाँको राजनीतिक परिवेशमा इन्ट्री गरेकी छन् ।

जबकि आइतबार, सोमबार, मंगलबार लगातार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले स्थगित संसद् खुलाउन औपचारिक, अनौपचारिक र सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । तर, सरकार प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा “आफ्ना सांसद अनुपस्थित गराएर सदन चल्न नदिने धम्की” सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई दिएर आएका छन् । यहाँको संसद् कहिलेदेखि सुचारु हुन्छ, कार्यसूचीमा रहेको अविश्वासको प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अन्योलमा नै छ ।

सरकार र संसदबीचको द्वन्द्वको उत्कर्षमा परेर सरकारलाई नै अप्ठ्यारो हुनसक्ने आकलन गरेर नै गण्डकीका पूर्व प्रदेश प्रमुख शेरचन १८ महिनामै गत मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीबाट बर्खास्तीमा परेका थिए ।

उनै राष्ट्रपतिले शपथ खुवाएर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आएकी तेस्रो प्रदेश प्रमुख पौडेलले “गण्डकी प्रदेशसभा सत्तापक्षले गरेको नभई प्रतिपक्षीले गरेको” बताएकी छन् ।

पदवहालीपश्चात् सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै उनले भनिन, “प्रदेश सभामा अहिले गतिरोध छ । यसमा म समन्वय गर्नेछु । सबै दलहरूलाई मिलाएर लैजाने, अवरुद्ध संसदलाई निकास दिन पहल गर्ने मेरो भूमिका हुन्छ ।”

गत १५ अविश्वास प्रस्तावलाई निर्णायक रूपमा पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर, निर्णायक जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अचानक हराए, अचानक बिरामी भएर चरक अस्पतालमा रहेको खबर आयो । यसबीचमा जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले ‘हराएका’ आफ्ना सांसदलाई खोजीपाऊँ मात्र भनिनन् सम्पर्कमा नआउँदासम्म संसदको कारबाही स्थगित गरिपाऊँ भनी संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराइन् ।

सोही निवेदनका आधारमा सभामुखले कार्यसूचीलाई अगाडि बढाएनन् र संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो ।

उक्त दिन मतदान भएको भए र सांसद शाही नआएको भए अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने थियो । एमाले सरकार जोगिन्थ्यो । तर, सभामुख अधिकारीले “अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा विपक्षी दल र विपक्षमा एमाले पार्टी छ । तर, जनमोर्चा त तटस्थ छ । यदि जनमोर्चाबाहेकका अन्य दलले उक्त निवेदन दिएको भए त्यो राजनीतिक विषय हुने थियो । तर, तटस्थ बसेको पार्टीले आफ्ना सांसद हराएको भनेपछि मानवीय संवेदनाका आधारमा सदन स्थगित गर्नुपरेकोे” बताउँदै आएका छन् ।

तर, सत्तारुढ एमालेले भने त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । बरु उसले सभामुखले राजनीतिक इख साँधेको आरोप मात्र लगाएको छैन सदन नै चल्न नदिने चेतावनी पनि दिएको छ । उसले अहिले कोरोना महामारी भएका कारण जेठ पहिलो सातामा सदन चलाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर, विपक्षी दलहरूले भने छिटो सदन चलाउनको लागि सभामुखलाई सुझाव  दिएका छन् ।

सदन कहिले चल्छ अन्योलमा नै छ । बिहीबार कार्यपरामर्श समितिको बैठक बस्नेछ । तर, यसले पनि कुनै निर्णय गर्नसक्ने सम्भावना भने कम छ ।

यही शक्तिसंघर्षको राजनीतिक चेपुवामा परेर हटाइएका शेरचनको ठाउँमा एमालेभित्रको ओली पक्षीय पृष्ठभूमिकी पौडेल प्रदेश प्रमुख बनेर गण्डकीमा आएकी हुन् ।

बुधबार बिहान पदवहाली गरेकी उनले पहिलो दिनमा नै सत्तापक्षले सदन अवरुद्ध गरेको नभई प्रतिपक्षीले अवरोध गरेको बताइन् । सत्तापक्षले सदन चलाउन खोज्दाखोज्दै सभामुखले लथालिङ्ग पारेको आरोप उनको छ ।

“गण्डकी प्रदेश सभा अवरुद्ध गराउने काम त सत्ता पक्षले गरेको होइन । यो अवरुद्ध गराउने काम त प्रतिपक्षीले नै गर्‍यो । सत्ता पक्ष त यसलाई कन्टिन्यु गरौँ भन्ने पक्षमै छ नि । सरकारलाई थाहा नदिइकिन कसैलाई थाहा नदिइ के त्यस्तो घडी पर्‍यो कि सभामुखले अनिश्चितताका लागि सूचना जारी गरेर लथालिङ्ग पार्ने काम त सभामुखले गर्नुभयो,” उनले भनिन् ।

सभामुखले एकाएक सदन रोक्नु नै समस्या रहेको र त्यसको चुरो खोज्ने उनले बताइन् ।

“अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । छलफल सुरु भएको छ । कार्यसूचीमा चढिसकेको छ । मतदानमा जाने प्रक्रिया चलिसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सभामुखले एकाएक अनिश्चितका लागि बन्द गर्ने के आवश्यक पर्‍यो ? त्यहाँबाट खोज्नुपर्‍यो समस्याको चुरो । यसमा मेरो भूमिका हुन्छ,” उनले भनेकी छन् ।

पूर्ण रूपमा राजनीतिक तवरमा प्रस्तुत भएकी पौडेलले अविश्वास प्रस्ताव निष्क्रिय जस्तो भइसकेको बताइन् । यी सब कुरामा सरकारलाई कहिँकतै दोष लगाउने ठाउँ नरहेको र सभामुखले नै निकास दिनुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

“अबको नियम कानुनको परिधिभित्रै बसेर निकास दिने काम गर्ने हो । नियमअनुसार भन्ने हो भने अब अविश्वास प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जस्तो अवस्था छ नि त । छलफल चलिसकेको मतदानमा जान लागेको कुरा एकाएक बन्द गर्दा अब के बुझ्ने त ? न सरकारलाई दोष दिने ठाउँ छ त्यहाँ । जिम्मेवारी सबै सभामुखले लिनुपर्छ । सभामुखले नै कसरी निकास दिने हो त्यो सभामुखले नै ल्याउनुपर्‍यो,” उनले भनिन् ।

१५ गतेको सदन अचानक स्थगित भएपछि एमाले सांसद कृष्णबहादुर थापाले सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका थिए । उनै एमालेका सांसद बाहेक दोश्रोपटक सभामुखको राजीनामा माग्ने कुरा प्रदेश प्रमुख पौडेलले उठाएकी छन् ।

“सभामुखको राजीनामा माग्ने घडी त आइसक्यो त । कम्तीमा पनि मिलाउनुपर्‍यो, अहिलेलाई बैठक स्थगित गरौँ भनेर सल्लाह गरेको भए यो परिस्थिति आउने थिएन होला नि । त्यही भएर सभामुखमा धेरै समस्या थियो । त्यो के हो, सहजीकरण गर्ने, फुकाउनेमा मेरो भूमिका रहन्छ,” उनले भनिन् ।