पोखरा । अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने दिन ‘हराएका’ जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीको बिहीबारको विज्ञप्तिलाई आधार मान्ने हो भने अझै पनि गण्डकी सरकार जुनकुनै बेला ढल्न सक्छ । बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर, सांसद शाही अचानक सम्पर्कविहीन भए र ‘कोभिड पुष्टि भएर’ चरक अस्पतालको आईसीयूमा पुगे ।

यस विषयमा अनेकौँ विवाद, शंका र उपशंका गरिएका छन । तथापि, उनले बिहीबार दिउँसो एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै अनावश्यक टिकाटिप्पणी नगर्न र पार्टीको निर्णय मान्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । स्वस्थ भएपछि सबै जवाफ दिने उनको भनाइ छ ।

उनलाई भेट्न जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टको टोलीसमेत पोखरा आएको छ ।

शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको, “पार्टी निर्णयप्रति प्रतिबद्ध” भन्ने वाक्य चाहिँ गण्डकीका वर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध तीन दलले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने हो । सोझो अर्थमा एमालेको सरकार ढाल्ने निर्णय जनमोर्चाको केन्द्रिय निर्णय हो ।

कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका २ गरी २८ सांसदले वैशाख २ गते प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव र विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए ।

सोही निवेदनको आधारमा १३ गतेदेखि विशेष अधिवेशन सुरु भएको र अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई बुधबार टुंग्याउने कार्यसूची भएतापनि शाही अनुपस्थित भएका कारण संसद नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो ।

सांसद शाहीले भने आफू अस्वस्थ रहेको अस्पताल पुगेको बताएका छन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको खण्डमा जनमोर्चाका तीनै सांसदले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्दा गण्डकी सरकार ढाल्न पुग्ने ३१ मत पुग्छ ।

त्यसकारण, गण्डकी सरकारले विवादित छवि भएका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउँदैमा यहाँको सरकार ढुक्क छैन । बरु नवनियुक्त मन्त्री मनाङेको कार्यकाल कति दिनको हुने हो भन्ने फैसला चाहिँ जनमोर्चाको हातमा पुगेको छ ।

मनाङ ‘ख’ बाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद मनाङे एमालेकै जोडबलमा २०७४ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका हुन् । निर्वाचित भएतापनि उनले तत्काल शपथ भने खान पाएनन् ।

उनले तत्कालीन एमालेबाट चुनाव लड्न खोजेपनि उनको छविका कारण एमालेले टिकट दिएन । तर टिकट नपाएपनि उनी एमालेकै सहयोगमा चुनाव जितेर प्रदेश सभा सदस्य बने । ‘डन’को छवि बनाएका मनाङे प्रदेशसभा छिर्नुअगावै २०७५ वैशाखमा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत कारागार चलान भएर सोही वर्ष पुसमा थुनामुक्त भएका थिए ।

थुनामुक्त भएपछि उनलाई सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले १५ माघ २०७५ मा शपथग्रहण गराएका थिए ।

तत्कालका लागि उनले तत्कालीन नेकपा सरकारलाई समर्थन गरेर दुइतिहाई पु¥याइदिए । विभिन्न चरण गरी तीनपटक नेकपामा प्रवेश पनि गरे । तर, पछिल्लो वर्ष तत्कालीन नेकपामा देखिएको किचलोका कारण उनी आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको दाबी गर्न थाले । नेकपालाई दिएको समर्थन नरहेको बताए । नेकपा फुटको संघारमा पुग्दा आफ्नो नामबाट नेकपालाई गएको १ लाख ४ हजार रुपैयाँ लेबी पनि फिर्ता मागे । यसबिचमा सर्वोच्चले नेकपाको नाम अर्कैलाई दियो, एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिसकेको छ ।

त्यसपछि गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउने चलखेल सुरु भयो । यस्तैमा, यही सातामात्रै उनले संसदमा आफ्नो स्वतन्त्र सांसदको कुर्सी माग्दै सचिवालयमा निवेदन छाडेर हिँडे । प्रतिपक्षी दलले उनीसँग सम्वाद अगाडि बढाउन खोज्यो । उनले आफ्नो मत नयाँ बन्ने वा पुरानै रहेतापनि सरकारलाई नै रहने रणनीति लिए ।

बुधबार अविश्वास प्रस्तावको निर्णयार्थ पेश हुने दिन चाहिँ उनी अनुपस्थित भए । मोबाइल अफ गरे । तर, विपक्षी दलले उनीप्रति त्यति चासो देखाएनन । जति चासो उनीहरूले जनमोर्चाका सांसद शाहीमाथि दिएका थिए । 

बुधबारदेखि मोबाइल अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएका सांसद मनाङे बिहीबार चाहिँ गण्डकी प्रदेशको नयाँ मन्त्री पदको सपथ लिएका छन् । मनाङेलाई यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मा पर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालय फुटाएर उनलाई नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन । उनी अन्ततः एमालेमै समाहित भएका छन् ।

नयाँ मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सपथ खुवाएका छन । उनको आजै पदवहाली समेत भइसकेको छ ।

तर, पदवहाली भएतापनि उनको कार्यकाल कति दिनको रहने भन्ने फैसला जिम्मा उनीसँगै बुधबार सम्पर्कविहीन भई पछि भेटिएका जनमोर्चाका सांसद शाहीको हातमा छ । जो, चरक अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् ।