पोखरा । गतसाल विपक्षी दलहरुले सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा चर्को आलोचना गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव नै पेश गर्यो । त्यतिबेला नेकपा एकजुट थियो । तिक्तता बढ्दो थियो तर विभक्त भइसकेको थिएन ।

कांग्रेसका एक चौथाई सांसदले गतसाल मध्य असारमा ल्याएको उक्त संकल्प प्रस्ताव अस्विकृत भयो । एक घर, एक पीसीआर, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिन व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटरलगायत आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, आईसीयू र आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था एवम निर्माण गर्न र कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरुको शव व्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्थान तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा उक्त संकल्प प्रस्ताव कांग्रेसले ल्याएको थियो ।

गत साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । नेकपा पनि फुटको संघारमा पुग्यो । तर, सर्वोच्चले संसद पुर्नस्थापित गर्यो, नेकपाको नाम अर्कैलाई दियो, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो ।

पुस ५ को घटनाले गर्दा केन्द्रको राजनीतिको प्रभाव गण्डकीमा पनि सतहमा नै देखियो ।

यही मौकामा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले फेरि विशेष अधिवेशन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराए । नफुटेको तर जुट्न पनि नसकेको नेकपाको एक खेमाले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्यो र साझा संकल्प प्रस्ताव पारित भयो ।

सत्तापक्षको एक खेमाले सरकारको बचाउ गर्दैगर्दा सत्तापक्षकै कुर्सीमा बसेका अन्य सांसदहरुले प्रतिपक्षी दलले झैँ चर्को विरोध गरे ।

कोरोना कहरबिच भएका बलात्कार र भ्रष्टाचारका कुराहरुमा सत्तापक्षीय सांसदले गण्डकी प्रदेशमा नभएको भन्ने जवाफसमेत फर्काए । सरकारको प्रशंसामा सत्ता र आलोचनामा विपक्षी सांसदहरुले संसदमा बोले । अस्पताल नपाएर बाटोमा नै संक्रमितको ज्यान जाने घटना भइरहँदा गण्डकीमा सत्तापक्षीय सांसद चाहिँ सरकारको प्रशंसामा शब्द खर्चिँदै थिए ।

तर, अहिले परिस्थिति त्यस्तो छैन । गण्डकी सरकारको आयु बढिमा दुई दिन मात्रै रहेको विपक्षी दलहरुको आंकलन छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ र उक्त प्रस्ताव सोमबारदेखि नै प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।

यहाँ नेकपा एमाले नेतृत्त्वको सरकारको नेतृत्त्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरिरहेका छन् । ६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार बचाउन चाहिने ३१ सांसद उनको पक्षमा छैनन् ।

विपक्षमा लिखित प्रतिबद्धता जनाएका कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जनासहित २८ जना सांसद छन् । उनीहरुलाई ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको छ । स्वतन्त्र निर्वाचित दीपक मनाङेले जसको सरकार आए पनि समर्थन गर्ने रणनीति लिएका छन् । यसले गर्दा गुरुङ सरकार ढल्ने करिबकरिब निर्णय भइसकेको छ ।

तर, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्यो । सत्ता लम्ब्याउने रणनीति अन्तर्गत आफ्नो मागलाई उसले प्रतिष्ठाको विषय नै बनाएको थियो । सत्तारुढ दलले नै सदन अवरुद्ध गरेको यो पहिलो निर्णय हो ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सर्वसम्मतीले तय गरेको कार्यसूची अनुसार मंगलबार अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल निरन्तर थियो ।

तर, सत्तारुढ दलले नै सांसदको पीसीआर नगरिएको भन्दै उठेर विरोध जनायो । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न नपाई अन्त्य भयो ।

पीसीआरको मागसहित सदनमा बोलेका सांसद राजीव पहारीले सबै सांसदको पीसीआर माग गरे । जबकी केही सांसदहरुले कोरोनाको खोपसमेत लगाइसकेका थिए ।

पहारीले भने, “सबै सांसदको पीसीआर टेष्ट गरियोस् । आधाभन्दा बढी सांसदले भ्याक्सिन लगाउनुभएको छैन । सरकारले नै २५ भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्देशन जारी गरेको छ । सामान्य विधि पनि पालना नगरिकन बैठक चलाउँदा कोही माननीय वा कर्मचारीको मृत्यु हुन पुगे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?”

धेरै माननीयहरु दीर्घरोगी भएको र संक्रमणको खतरा बढी रहेको उनले बताए ।

दुइतिहाई बहुमत रहेको तत्कालीन नेकपा सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा पहल गर्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षीले प्रश्न गर्दा, सरकारलाई उछिनेर जवाफ फर्काउने यीनै सांसद पहारीको नेतृत्वमा सत्तारुढ दलले नै सदन अवरुद्ध गरेको हो ।

गतसाल धनगढीमा एक महिला क्वारेन्टिनमा बलात्कृत भएको घटना यहाँको प्रदेशसभा बैठकमा उठ्दा सांसद पहारीले “यस प्रदेशमा कहाँ कसको बलात्कार भएको छ ? को खान नपाएर भोकै मरेको छ, कसले पीसीआर परीक्षण गर्न कसले पाएको छैन ? कुन स्वास्थ्यकर्मीले पीसीआर पाएको छैन ? तथ्य दिन पर्दैन ? नत्र त्यसै सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ, मनपरि छ भनेर जे आयो त्यो बोल्न मिल्छ ? के हामी बोलेको कुराप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन पर्दैन ? हावामा मुड्की हान्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । कम्तीमा माननीयज्यूहरु बोलेको कुरा सुनौँसुनौँ लाग्ने, टिपौँटिपौँ लाग्ने त हुनुपर्यो । सधैं एउटै कुरा, एकोहोरो सुगा रटाइ आजसम्म,” भन्ने जवाफ फर्काएका थिए ।

तर, मंगलबार उनले जनप्रतिनिधीले अर्ती मात्र दिन नहुने बताए ।

उनै सांसद बोलिसकेपछि एमालेले लगातार अवरोध कायम राख्यो, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले २० मिनेटका लागि सदन स्थगित गरे । त्यसपछि संसदको गतिरोध हटाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा सहमति जुट्न सकेन । एमालेले पीसीआरकै अडान लिइरह्यो ।

त्यसपछि चारबुँदे सहमति भयो । सहमति अनुसार नै मंगलबारको सदन स्थगित गरेर सांसदहरुको स्वाव संकलन गरिएको छ । बुधबार बिहान १० बजेभित्रमा रिपोर्ट लिइसक्ने र दिनको १ बजे बैठक सुरु गर्ने सहमति भएको छ । कोरोना संक्रमण देखिएको खण्डमा चाहिँ संक्रमित सांसदले रोष्टममा गएर बोल्न नपाउने तर मतदानको अधिकार भने सुरक्षित रहने सहमति भएको छ ।

१० बजे रिपोर्ट नआए पनि १ बजे बैठक बस्ने सहमति पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको छ ।

अन्यथा नभएको खण्डमा भोलि नियमित रुपमा सदन चल्ने र बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव माथि मतदान हुने कार्यसूची छ ।

तर, जसरी मंगलबार एमालेले पीसीआर परीक्षणलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर सदन अवरुद्ध गर्यो, बुधबार पनि केही नयाँ बहाना ल्याएर संसदको गतिरोध गर्न सक्नेमा विपक्षी दल सशंकित छन् ।

स्रोतका अनुसार एमालेले बुधबार पनि सदन अवरुद्ध गर्न खोजेको खण्डमा मार्सल नै लगाएर भए पनि सदनलाई चलाउने मनसाय विपक्षी दलले राखेका छन् । तर, मार्सल लगाएको खण्डमा नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने भनिएको एक दलले आफूले निर्णयबारे पुनर्विचार गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

सम्भावित परिदृष्य हेरेर नै अगाडि बढ्ने रणनीति विपक्षी दलले लिएका छन् ।