पोखरा । गत वैशाख २ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । उनीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन ।

सोही दिन यी तीनै दलले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विशेष अधिवेशन माग गर्दै निवेदन पनि दर्ता गराए । मुख्यमन्त्री गुरुङले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने निश्चित भएपछि र सरकार संकटमा परेपछि वैशाख १ गतेको मध्यरातदेखि प्रदेशसभा बैठक नै अन्त्य गरिदिएका थिए ।

अधिवेशन अन्त्य नभएको खण्डमा ६ गतेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर, अधिवेशन अन्त्य भएपछि तीन दलले समावेदन माग गरे । प्रदेश प्रमुखले वैशाख १३ गते दिनको २ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएका छन् ।

नयाँ सरकार बन्ने या नबन्ने निर्णय यही विशेष अधिवेशनले गर्नेछ । 

प्रदेशसभा बैठक नजिकिँदै जाँदा यहाँका दलहरूको भेटघाट पनि बाक्लिएको छ । दिनहुँजसो संसदीय दलका बैठक बसिरहेका छन ।

शुक्रबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बस्यो । अनौपचारिक भनिएतापनि यो माओवादी केन्द्रले आफ्ना सबै प्रदेशसभा सदस्यको राय सुनेर एकमत भएर अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै, शनिबारदेखि राजधानीमै बस्न संसदीय दलको बैठकले सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

माओवादी केन्द्र, संसदीय दल गण्डकीका नेता हरिबहादुर चुमानले भने, “टाढा नजानुहोस्, कार्यक्रम नबनाउनुहोस् भनेका छौँ । हामी बसिरहेका छौँ । संकटको बेलामा बसिरहनुपर्छ ।”

अर्का सांसद दीपक कोइरालाले शनिबारदेखि राजधानी नछाड्न भनिएको जानकारी दिए ।

“सबै सांसदहरूलाई शनिबारदेखि पोखरामा रहन भनिएको छ । १३ गते नै प्रक्रिया अगाडि बढ्न पनि सक्छ । त्यसकारण, कुनै पनि बेला सहभागी हुनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसकारण उहाँहरूलाई प्रदेश राजधानीमा नै बस्ने भन्ने भएको छ । सबै जुट्न सकिन्छ भनेर हो ।” उनले भने ।
गण्डकीको तेश्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्र हो । १२ जना प्रदेश सांसद रहेका माओवादी केन्द्रका ११ जनाले मतदान गर्न पाउनेछन् । नेत्रनाथ अधिकारी चाहिँ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई सभामुख बनेका छन् ।

अहिले गण्डकीमा एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई एमालेका २७, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद दीपक मनाङेको समर्थन कायम रहेको छ । यसअगाडि सत्ता साझेदारी गरेको माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले २५ गते राजीनामा दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रले २ गते एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । ६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार बचाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै भावी मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टीका २ गरि २८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

अब सरकार बनाउन जनमोर्चाका ३ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जनमोर्चाले चाहिँ वैशाख १ गते गण्डकीमा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने केन्द्रिय निर्णय गरिसकेको छ ।

यहाँ पनि सोही निर्णय लागु हुने जनमोर्चाका सांसद बताउँछन ।

यस्तै, स्वतन्त्र निर्वाचित दीपक मनाङेले पनि आफ्नो समर्थन सरकारलाई रहने बताउँदै आएका छन् ।

यसले गर्दा, अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ३२ मत खस्ने र विपक्षमा २७ मत खस्ने आकलन विपक्षी दलहरूको छ ।

शनिबार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्दैछ ।