पोखरा । नेपाली कांग्रेसले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख हटाएपछि ओली सरकारको ‘निगाह’मा गण्डकीमा दोस्रो प्रदेश प्रमुखको रूपमा अमिक शेरचनले २०७६ कात्तिक २० गते पदबहाली गरे ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएर स्वतन्त्र हुनुअघि शेरचनको कम्युनिस्ट राजनीतिको पृष्ठभूमि छ । जनमोर्चाबाट राजनीतिक जीवनको थालनी गरेका शेरचन संयुक्त जनमोर्चा नेपालको अध्यक्ष हुँदै तत्कालीन एनेकपा माओवादीसँगको एकतापछि माओवादीमा लागेका हुन् ।

२०७४ को प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन वाम (माओवादी केन्द्र र एमाले) गठबन्धनको चुनावी मोर्चा सम्हाल्ने जिम्मा पनि उनले नै पाएका थिए । यिनै शेरचनको कमाण्डमा चितवनमा प्रचण्डलगायत वाम उम्मेदवारहरू विजयी भएका थिए ।

०७४ को निर्वाचन सकिएपछि उनले राष्ट्रपति बन्ने इच्छा समेत देखाए । तर, विद्या भण्डारी नै दोहोरिने भएपछि उनी राष्ट्रपति भएनन् । राष्ट्रपति नबने पनि उनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले नै गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिन् ।

दिनभर सहमतिमा सहकार्य, राति सुटुक्क अधिवेशन अन्त्य
प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइसकेपछि औपचारिक रूपमा शेरचनले २०७८ सालको पहिलो दिन चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरे । नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसदहरूलाई निम्त्याएका थिए ।

तर, उनले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री नै आएनन् । सबै मन्त्री पनि आएनन् । केही सांसदहरू भने आए ।

मुख्यमन्त्रीलाई केहीबेर कुरे पनि उनी नआउने निश्चित भएपछि उपस्थित मन्त्री, सांसद र अन्य व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, “धेरै आदरणीय मित्रहरूको उपस्थिति हुन सकेको छैन । त्यसका लागि यहाँहरूले विभिन्न प्रकारको अड्कलहरू नगर्दा हुन्छ । त्यसको कमजोरी हामीबाट नै भएको हो । समयमा जानकारी दिन सकेनौँ ।”

उनले सुरुमा नै विभिन्न प्रकारको अड्कल नगर्न भन्दैगर्दा गण्डकीमा कांग्रेसको नेतृत्त्वमा नयाँ सरकार बन्ने लगभग निश्चित भइसकेको थियो । कारण, सत्ताको दाबी गरिरहेको माओवादी केन्द्रले गण्डकीमा कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय सोही चियापान भइरहेकै बेलामा गरेको थियो । त्यसको जानकारी आएपछि माओवादीका सांसदहरूले लुम्बिनीमा माओवादीलाई सघाउने र गण्डकीमा कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय भएको बताए ।

लमजुङ कार्यक्रममा पुगेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नआएपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले, “पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छाड्न नमिल्ने भएका कारण आउनुपर्ने केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरू आउनुभएको छैन । मुख्यमन्त्री स्वयम् उपस्थित हुनुभएको छैन” भन्दै थिए ।

गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउन चार दलको मोर्चाबन्दी भइरहँदा प्रदेश प्रमुख शेरचन भन्दै थिए, “हाम्रा सानातिना कटुताका कारणले कतैबाट राष्ट्रियतामाथि आँच आउने खतरा नपरोस् । साथै, हाम्राबीचका केही सानातिना कुराले गर्दा जनताको भावनामा आँच नपुगोस् । जनताले जहिले पनि संमृद्ध नेपाल चाहेका छन् । आफूलाई सुखी र सम्पन्न बन्न पाए हुँदो हो भन्ने चाहना राखेका हुन्छन् । त्यो कुरामा पनि कतै ठेस नपुगोस् भन्ने कुरामा सचेत रहौँ, बनौँ ।”

उनले यतिमात्रै भनेनन्, गण्डकीबाट नयाँ सन्देश संघ र अन्य प्रदेशलाई दिनुपर्ने आफ्नो चाहना रहेको सुनाए ।

“गणतन्त्र प्राप्तिका लागि सबैका बिचमा साझा सहमति र समझदारी कायम गरेर जुन परिस्थिति प्राप्त गर्न सफल भयौँ । ती पुराना उपलब्धि सफलतालाई नर्बिसौंँ । मैले चाहेको यो प्रदेश चाहिँ एउटा सहमति र सहकार्यको बाटोमा अगाडि जाओस् र कतैको प्रभावमा नपरी छुट्टै नमुना बनोस्, नमुनाको रूपमा यो प्रदेशले आफ्नो समझदारी कायम गर्दै गयो भन्ने कुरा होस् भन्ने चाहेको थिएँ,” उनले भने ।

आफ्नो चाहना पूरा गर्न, आफ्नो तर्फबाट सक्ने पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

“हामी सबैको चाहना त्यही भयो भने, समझदारी, नमुना, सहमति र परिपक्व तरिकाले अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा अन्य प्रदेश र संघले जानोस् भन्ने चाहेको थिएँ । सकेसम्म त्यो चाहना पूरा होस्, पूरा हुन नसके व्यक्तिगत रूपले मात्र केही गर्न सक्ने कुरा भएन । मेरो चाहिँ आफ्नो इच्छा व्यक्तिगत सोच त्यही छ । आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुरा म गर्नेछु,” उनले भने ।

तर, चियापान सकेको केही घण्टामा नै शेरचनले गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । उनले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “प्रदेशसभाको चालू अधिवेशन संवत् २०७८ वैशाख १ गते बुधबार रातको १२ बजेदेखि अन्त्य गरेको छु ।”

दिउँसोसम्म सहकार्य र सहमतिमा जोड दिएका शेरचनले सरकारले गरेको अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस दु्रत गतिमा सदर गरे । हुन त, प्रदेश प्रमुखले सरकारको सिफारिसमा नै प्रदेशसभा बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने हो । तर, त्यसको सुइँको उनले कसैलाई दिएनन् ।

लमजुङबाट फर्केर मुख्यमन्त्रीले सिधै मन्त्रिपरिष्दको बैठक बोलाएर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गराएका थिए । सोही सिफारिसबमोजिम संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी उनले भोलिपल्ट बिहान मात्रै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका कर्मचारीलाई जानकारी दिएका थिए ।

उनकै सचिवालयका व्यक्तिसमेत संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस भएको र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य पनि गरिसकेको भन्ने बारे बेखबर थिए ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेर दर्ता भइसकेपछि मात्रै नयाँ सरकार बनाउन सक्रिय तीन दल (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी)का सांसदले थाहा पाएका थिए ।

संघमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले सबै सूचना वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने भए पनि गण्डकीमा भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको वेवसाइटमा अधिवेशन आह्वान वा अन्त्य, नियुक्ति, शपथग्रहणलगायत कुनै पनि सूचना भने राखिएका छैनन् ।

संसद अधिवेशन अन्त्य भएर सचिवालयमा दर्ता भइसक्दा पनि आफूहरूलाई जानकारी नदिएकोमा माओवादी संसदीय दलका नेता हरि चुमानले भने चित्त दुखाए । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका भए पनि प्रदेश प्रमुख शेरचनले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको सुइँको कसैलाई दिएका थिएनन् । सोही विषयमा चुमानको असन्तुष्टि थियो ।

जसले अन्त्य गरे, उनैलाई आह्वान गर्न निवेदन
अघिल्लो दिन नै संसद अधिवेशन अन्त्य गरे पनि भोलिपल्ट २८ जना सांसद हस्ताक्षर लिएर उनै शेरचनको कार्यालयमा पुगे । कांग्रेसका १५ जना, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादीका २ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा विशेष अधिवेशनको समावेदन पत्र थियो ।

अर्थात, उनले मध्यराति अन्त्य गरेको संसद् पुनः आह्वान हुनुपर्ने भन्दै उनीहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका थिए । शेरचनलाई भेटेर नै पत्र बुझाउने अनि कार्यालयमा दर्ता गर्ने भनिए पनि उनले सांसदहरूलाई भेट दिएनन् । बरु उनले “दर्ता गर्ने कार्यालयमा हो, म किन आउनुपर्यो र ?” भन्ने जवाफ दिएको एक सांसदले बताए ।

प्रदेश प्रमुखले भेट नदिएपछि आफूहरूले पनि अहिले भेट्न नखोजेको सांसद कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

“हामीलाई चाहिँ छिटो अधिवेशन आह्वान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो, उहाँले भेट दिनुभएन, अब हामी पनि भेट्दैनौँ,” उनले भने ।

आफ्नै नजिर कार्यान्वयन होला त ?
भेट नदिए पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सांसदहरूले विशेष अधिवेशन मागको समावेदन दर्ता गराएका छन् । दर्ता नम्बर १०२ को उक्त समावेदन पत्र अनुसार अब प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन कहिले आह्वान गर्लान् भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

यसअघि गत मंसिर ३० मा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले विशेष अधिवेशन माग गर्दा प्रदेश प्रमुख शेरचनले पुस २१ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

विशेष अधिवेशन माग गरेपछि कति दिनमा बैठक आह्वान गर्ने भन्ने निश्चित समय छैन । तर, १५ दिनभित्र बैठक आह्वान गर्ने संसदीय परम्परा रहेको सांसदहरू बताउँछन् ।

अर्कातर्फ, विशेष अधिवेशन माग गरेकै दिन २८ जना सांसदले नै प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले पनि सोही दिन समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्रै विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ ।

६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार जोगाउन ३१ सांसदको साथ चाहिन्छ । अहिले मुख्यमन्त्री गुरुङसँग साबिकको एमालेका २७, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र स्वतन्त्र १ सांसदको समर्थन छ । तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले नयाँ बन्ने सरकारलाई नै आफ्नो मत जाने बताउँदै आएका छन् ।
    
यो स्थिति आएको खण्डमा गुरुङको पक्षमा एमालेका मात्रै २७ जना सांसद रहनेछन् । ती मध्ये एकजना माधव नेपाल पक्षीय सांसद हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

ओलीकै बाटोमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, एकहप्तामै विधेयक अधिवेशन अन्त्य

गण्डकीका माधव पक्षीय सांसद भन्छन् : केपी कमरेडको बुद्धि फिर्दैन, हुने कर्णालीकै जस्तो हो