पोखरा । कर्णालीमा एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन गत चैत ४ गते फिर्ता लियो । सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामसम्बन्धि विवादमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि सत्ता साझेदार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

एमालेको समर्थन फिर्तासँगै त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

४० प्रदेशसभा सदस्य रहेको कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ जना सांसद चाहिन्छ । तर, माओवादी केन्द्रले आफ्ना एक सांसदलाई दल त्यागेको भन्दै सांसद पदबाट हटाएपछि कर्णालीमा हाल ३९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

यस्तो स्थितिमा २० जना सांसदले विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा मतदान गरेको खण्डमा कर्णाली सरकार ढल्ने स्थिति थियो ।

समर्थन फिर्ता लिएको एमालेसँग कर्णालीमा सभामुखबाहेक १९ जना सांसद रहेका छन । पार्टी अंक गणितीय रूपमा एमले झन्डै एक्लै सरकार बनाउने स्थितिमा थियो । एमाले मात्रैको १९ र बाँकी माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक सांसद अर्कातर्फ मिल्दा पनि संसदीय गणित १९/१९ को थियो ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा पक्ष र विपक्षमा बराबर मत आएको खण्डमा सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउँछन् । कर्णालीका सभामुख राजबहादुर शाही एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । त्यसकारण निर्णायक मत आफूलाई आउने र माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार ढाल्न सकिने विश्लेषणका आधारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

तर, कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिन सफल भए । १२ जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेसका ६ र एमालेकै ४ जना सांसदले क्रस भोट दिए ।

यसले गर्दा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २२ मत पर्‍यो र उनको सरकार जोगियो । विपक्षमा भने १९ सांसद रहेको एमालेको जम्मा १५ मत मात्रै पर्‍यो ।

एमालेकै सांसदले मत क्रस गरेपछि अहिले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ भने एमाले नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठेका छ । 

कर्णाली जस्तै गण्डकीमा पनि बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्ता जोगाउने प्रक्रिया यहाँ पनि उही हो ।

तर, यहाँका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक हप्तामै संसद अधिवेशन अन्त्य गराएर सरकार जोगाउन विभिन्न पार्टी नेतृत्वसँग कुराकानी गर्ने भन्दै शुक्रबार काठमाण्डौ लागेका छन् ।

त्यसैपनि यहाँ गुरुङ नेतृत्वको एमाले सरकार गणितीय रूपमा अल्पमतमा छ । एमाले बाहेकका तीन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने विशेष अधिवेशन पनि माग गरेका छन् ।

विशेष अधिवेशन १५ दिनभित्रमा बोलाउने नजीर गण्डकीमा नै छ । यसले गर्दा आगामी दुई हप्ताभित्रै यहाँको सरकार पनि फेरिने वा नफेरिने भन्ने टुंगोमा पुर्‍याउ प्रक्रियामा जानेछ ।

तर, तीन दलको मोर्चाबन्दीले मात्रै यहाँको सरकार भने ढल्न सक्दैन । ६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ सांसद चाहिन्छन् । गुरुङसँग अहिले एमालेका २७ जना सांसद छन । स्वतन्त्र निर्वाचित दीपक मनाङेले जसको सरकार बन्छ उसैलाई समर्थन गर्ने बताएका छन । जनमोर्चाका तीन सांसदले समर्थन फिर्ता नलिएका कारण गण्डकीमा अहिले पृथ्वीसुब्बा गुरुङले टुपुक्क बहुमतको सरकार चलाएका छन् ।

तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्वले केपी ओली पक्षधर मुख्यमन्त्रीलाई समथर्न नगर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ केपी ओली नजिक मानिन्छन । त्यसकारण यहाँ जनमोर्चाले पनि उनको नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना कम छ ।

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले पनि बुधबार नै गुरुङ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।

यसकारण, विशेष अधिवेशन सुचारु भएको खण्डमा दुई हप्ताभित्र अन्यथा अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, कर्णालीको जस्तो स्थिति गण्डकीमा पनि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै रहेको नेताहरू बताउछन् । गण्डकीमा माधव नेपाल पक्षधर सांसद एकजना मात्रै छन् । बागलुङ १ “क” बाट निर्वाचित इन्द्रलाल सापकोटा एमाले बागलुङका अध्यक्ष पनि हुन् ।

कर्णाली घटनाबारे आफूले थाहा पाएको तर गण्डकीको हकमा अहिले नै बोल्ने समय आइनसकेको उनले बताए । नेतृत्वको बुद्धि  बेलैमा नफिरेकाले अलिहेको समस्या आएको उनको तर्क छ ।

उनै सापकोटासँग कर्णालीमा भएको मतक्रसबारे बाह्रखरीले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

कर्णालीमा त मत क्रस भयो । गण्डकीमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कर्णालीकै जस्तै प्रक्रियामा जानुपर्ने होला । त्यस्तो स्थितिमा पार्टी नेतृत्वले मत क्रस गर्न भन्यो भने तपाई के गर्नुहुन्छ ?
अहिले त्यस्तो ठाउँमा पुगेको छैन । पहिले नै किन अनुमान गर्नुपर्‍यो ?

मतदानको दिनमा त्यो स्थिति आउला नि ? 
अहिलेसम्म आएको छैन । म अहिलेसम्म एमालेमा नै छु । म बागलुङको अध्यक्ष पनि हो । 

केन्द्रको निर्णयानुसार नै मत क्रस गरिएको भन्ने छ नि ?
यो पार्टीको निम्ती अप्रिय कुरा हो । बिगारेको माथिकाले नै हो । यो बारेमा पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको अहिले पनि बुद्धि फिरे हुन्थ्यो केरे, तर बुद्धि फिर्दैन । अब परिणाम हुने त्यही हो नि । अहिले यो बारेमा मलाई नसोध्नुहोला । म एमालेलाई बलियो बनाउने ठाउँमा नै छु अहिले ।