पोखरा । सरकारमाथि संकट आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे ।

संसद् अधिवेशन अन्त्यमात्रै होइन, विघटनसम्म गरे प्रधानमन्त्री ओलीले ।

सत्ता जोगाउनको लागि हठात् संसद रोक्ने र भाग्ने प्रवृत्ति ओलीले गत असार १८ गते देखाए । 

त्यतिबेला बजेट अधिवेशन चल्दै थियो । नागरिकता, निजामती सेवालगायतका विधेयकहरु प्रतिनिधिसभामा थिए । बिजनेश हुँदाहुँदै पनि सरकारमाथि संकट परेपछि ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।

एउटा अधिवेशन स्थगित भएको ६ महिनाभित्र अर्को बैठक डाक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण पनि पुस १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । तर, सत्ता जोगाउनको खातिर ओलीले पुस ५ मा संसद नै विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने फैसला लिए ।

ओलीको उक्त प्रतिगमनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । अदालतले ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्‍यो । त्यसपछि सर्वोच्चले नेकपा नामको विवादबारेको फैसला पनि गर्‍यो र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए ।

अहिले एमालेभित्र समानान्तर कमिटी गठन भएका छन् भने नयाँ सरकार गठनको कुरा पनि जोडतोडका साथले उठेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता संघमा मात्रै होइन, २०७२ को संविधान अनुसार भर्खरै शासकीय अभ्यास थालेका प्रादेशिक सरकारमा पनि देखापरेको छ ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी सत्तासंकट टार्न संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरे, गण्डकीमा पनि सोही ओलीपथ दोहोरिएको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रधानमन्त्रीका प्रतिगमनकारी निर्णयमा काँध थाप्ने व्यक्ति हुन् । ओलीले गरेका कार्यमा समर्थन गर्दै आएका गुरुङले गण्डकी प्रदेशलाई पनि ओलीपथमा डोर्‍याएका छन् । तर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि र विशेष अधिवेशन पनि माग भइसकेका कारण उनी दुई हप्ताभन्दा टाढा भाग्न भने नसक्ने विपक्षी पार्टीका नेताले बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभामा ६० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एमालेका मात्रै २७ जना सांसद छन् । प्रतिपक्षमा बसेता पनि सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदले उनको साथ हालसम्म छाडेका छैनन् । 

मनाङ “ख” बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको पनि हालसम्म साथ कायमै छ । 

यसले गर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङसँग सरकार बनाउन चाहिने ३१ सांसद रहेका छन् ।

तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुधबार एक वक्तव्य जारी गर्दै गण्डकी प्रदेशमा एमालेको सरकारलाई सघाउन नसकिने जानकारी दियो । 

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जारी गरेको वक्तव्य अनुसार जनमोर्चाले, “गण्डकी सरकारले गरेका क्रियाकलापहरुले प्रतिगमनलाई मद्धत पुर्‍याएको” उल्लेख गरिएको छ ।

जनमोर्चाले साथ नदिने भएपछि गण्डकी सरकार ढल्ने निश्चित नै भयो । अर्कातर्फ चैत २५ गते माओवादी केन्द्रले आफ्ना दुई मन्त्री, हरि चुमान र लेखबहादुर थापामगरलाई फिर्ता बोलायो ।

अहिलेको स्थितिमा हेर्दा गुरुङको पक्षमा एमालेका २७ जनामात्रै सांसद रहेका छन्, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले नयाँ बन्ने सरकारलाई नै समर्थन गर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीचमा कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएर जाने करिबकरिब निर्णय बुधबार दिउँसो भइसकेको थियो ।

बिहीबार चाहिँ तीनै दलका सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी यी तीन दलको थियो ।

आफ्नो सरकार ढल्ने निश्चित भइसकेपछि र विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदैछन भन्ने जानकारी पाएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले बुधबार साँझ नै मन्त्रिपरिषदको बैठक डाकेर एक हप्तामै विधेयक अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।

गुरुङको यो कदम असार १८ गतेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमसँग ठ्याक्कै मिल्छ । 

बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले तत्काल अधिवेशन आह्वान रोक्ने निर्णय गरेका थिए । 

अमिक शेरचनको निर्णयपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा बिहान १०ः३५ बजे अधिवेशन अन्त्य गरिएको पत्र दर्ता भएको थियो ।

यता, प्रदेशसभा अधिवेशन नै अन्त्य भएको जानकारी चाहिँ नयाँ सरकार बनाउन सक्रिय अन्य तीन दलले भने प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता भइसकेपछि पनि दोस्रो व्यक्तिमार्फत मात्रै जानकारी पाए ।

बिहीबार बिहान कांग्रेसले सुरुमा माओवादी केन्द्रसँग छलफल गर्‍यो । भागबण्डा थाती राख्ने र बिहीबार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति भएपछि माओवादीका ११ जना सांसद (सभामुख बाहेक) हस्ताक्षर संकलन गर्न बाहिरिए ।

त्यसपछि कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ता थाल्यो । जसपा र कांग्रेसबिच भागबण्डाको वार्ता चल्दै गर्दा साढे १० बजिसकेको थियो । त्यति नै बेला उनीहरुले अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी पाए र बैठक बिचमै रोकेर प्रदेशसभा सचिवालयतर्फ लागे ।

प्रदेशसभा सचिवालय नदीपुरस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सांसदको संयुक्त बैठक बस्यो ।

उक्त बैठकले मुख्यमन्त्री गुरुङको कदम अलोकतान्त्रिक रहेको ठहर गर्‍यो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गुरुङको पथ पनि ओलीको जस्तै प्रतिगमन उन्मुख रहेको बताए ।

संसदीय दल माओवादी केन्द्रका नेता हरि चुमानले गुरुङको कदम अलोकतान्त्रिक रहेको भन्दै आलोचना गरे । जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्यले गुरुङको पथ हठात मानसिकतो उपज र लोकतन्त्रप्रतिको उपहास रहेको बताए । 

संयुक्त बैठकले नै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई आगामी मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन् । यता माओवादी केन्द्रले पनि बिहीबार नै गुरुङ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

दलका नेता चुमानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै, ‘नेकपा माओवादीसँगको सहमति मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एकपक्षीय रुपमा उल्लंघन गर्नु भएकोले आजकै मितिबाट उहाँको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु’ भनेका छन् ।

यस्तै, उनीहरुले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन आह्वानको अनुरोध पनि दिएका छन् । 

२८ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता गरिएको समावेदन पत्रमा, “प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएको हुँदा मिति २०७७ वैशाख २ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथ छलफल हुन नसक्ने हुँदा नेपालको संविधानको धारा १८३ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन अनुरोध गर्दछौँ,” भनेका छन् ।

यता, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आउनु नै प्रतिगामी कदम रहेको बताएका छन् । अघिल्ला दिनहरुमा अविश्वासको प्रस्ताव आए डटेर सामना गर्छु भनेका मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबार चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता रोक्न अधिवेशन अन्त्यको कदम चालेको बताएका छन् ।

यस्तै, काठमाडौंमा ओलीको रिसले पोखरामा खाँबो चिथर्न खोजिएको उनको टिप्पणी छ । संसद अधिवेशन रोकेपछि शुक्रबार नै काठमाडौं जाने र पार्टीका नेताहरुसँग कुराकानी गर्ने उनले बताएका छन् ।

अन्यथा नभएको खण्डमा विशेष अधिवेशन आह्वान भएको १५ दिनभित्रै प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्ने नजीर गण्डकीमा नै छ । विशेष अधिवेशन आह्वान नभएता पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार तीस दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।