पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार बिहान एक वक्तव्य जारी गरे । उनले जारी गरेको वक्तव्यले गण्डकी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय प्रष्ट लेखिएको छ ।

जनमोर्चाको उक्त निर्णयलाई यहाँको संसदीय दलले कार्यान्वयन गर्दा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको एमाले (ओली पक्ष)को सरकार ढल्ने निश्चित छ । एमालेमा अहिले २७ सांसद छन् । जनमोर्चाका तीन र स्वतन्त्र निर्वाचित दीपक मनाङेले पनि सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।

त्यसो त नेकपा ( माओवादी केन्द्र)ले पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । तर, गएको चैत २५ गते माओवादी केन्द्रले कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापालाई सरकारबाट फिर्ता बोलायो । त्यसपछि नयाँ सरकारको कसरतमा १५ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस, सभामुखबाहेक ११ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र र दुई सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लागिपरेका छन् । यी तीनै दल मिल्दा २८ सांसद पुग्छन् । कुल ६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ ।

यहाँ सत्ता टिकाउन र ढलाउनमा जनमोर्चा नै निर्णायक छ । अघिल्ला केही हप्तासम्म जनमोर्चाको साथले ढुक्क देखिएको गुरुङ नेतृत्वको सरकार यति बेला भने गणितीय संकटमा देखिएको छ ।

आइतबार जनमोर्चाका अध्यक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई हेर्दा अन्य प्रदेशभन्दा बलियो देखिएको गण्डकी सरकार नै सुरुमा धरमराएको छ । जनमोर्चाले साथ छोड्दा एमालेको सरकार जान्छ नै नयाँ बनाउन पनि जनमोर्चा नभइ हुँदैन । यसै कारण सोमबारको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक र मंगलबारको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले जनमोर्चाको संसदीय दलको आधिकारिक र लिखित निर्णय कुर्ने निर्णय गरेका थिए ।

केसीको विज्ञप्ति आएपछि यहाँ जनमोर्चाले एक–दुई दिनभित्रै निर्णय गर्नेमा उनीहरु आशावादी छन् । तर, जनमोर्चाका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य कृष्ण थापाले भने जनमोर्चाको निर्णयबारे आफू बेखबर रहेको बताएका छन । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले जारी गरेको वक्तव्यबारे आफू अनभिज्ञ रहेको उनले बताएका हुन ।

बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा थापाले भने, “खै के–के भन्छन्, केही आधिकारिक भए त वेबसाइटमा पनि हुनुपर्ने । त्यहाँ पनि छैन । जनमोर्चाले निर्णय गर्‍यो भने त म पनि केन्द्रीय सदस्य हो, मलाई पनि थाहा हुनुपर्ने । गण्डकी प्रदेशको के छ भनेर बुझ्नुपर्ने, नभईकन नि निर्णय हुन्छ र ? मलाई कसैले सोधेको छैन ।”

आफूसँग कुनै सरसल्लाह नभएको र पार्टीले निर्णय गर्दा केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय हुने उनको भनाइ छ । “मैले त्यो विज्ञप्ति हेर्छु, कतै पनि देख्दिनँ । मसँग कुनै सल्लाह, केही भएकै छैन । केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हो, बाहिर–बाहिर बोलेर निर्णय हुने होइन होला,” उनले भने ।

उनले सत्ता ढाल्न सक्रिय दललाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती समेत दिए । “हामीसँग पावर छैन, सक्नेले ल्याए भयो नि । हामीले आत्तुरी गर्न जरुरी नै छैन नि । हामी सरकारमा पनि नजाने, बाहिर बस्ने अनि मन्त्री पनि नबन्ने, मुख्यमन्त्री पनि नबन्ने, हामी किन आत्तिन परेको छ र ?,” थापाले भने ।

अन्य दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा भने विचार गर्न सकिने उनले बताए । यस्तो अवस्थामा पार्टीको आधिकारिक निर्णय नै कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ । “केन्द्रको नीति नै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो । कार्यान्वयन हुने बेलामा चाहिँ निर्णय गरौँला नि,” उनले भने ।

जनमोर्चाको सिट हेरेर अन्य दलले सत्ताको र्‍याल काढिरहेको उनले बताए । बाहिर बोल्नुभन्दा सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न उनको सुझाव छ । “हाम्रो सिट हेरेर किन र्‍याल काढ्नपर्‍यो र ? मुख्यमन्त्री र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने भए त्यसमा हामीले विचार गर्छौँ । राम्रो भए सहयोग गरौँला, नराम्रो भए बेठिक छ भनौँला । मतदान गर्ने हो, प्रदेशसभामा टेबल गर्नुपर्‍यो नि । बाहिर सडकमा त मतदान गर्ने होइन होला,” उनले भने ।यता, सरकार परिवर्तनको हल्लासँगै गण्डकीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको चर्चा पनि उत्तिकै छ । विभिन्न दलले आ–आफ्नो दाबी स्वाभाविक रहेको बताउँदै आएका छन् । थापाले व्यंग्यसमेत गर्न भ्याए, “उहाँहरुले त चारवटा मुख्यमन्त्रीको नामै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सबैलाई शुभकामना दिन पनि नमिल्ने ।”