पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सरकार हेरफेर गर्ने विषय अहिले निकै जोडतोडका साथ चलिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित सत्तासारथि माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संयुक्त बैठक पनि बसिसकेको छ । तर, यी तीन दल मिल्दा पनि यहाँ सरकार ढल्न सक्दैन ।

यहाँको कुल प्रदेशसभा सदस्य संख्या ६० हो । सरकार बनाउनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ नेकपा (एमाले)का २७, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १२, नेपाली कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन, जसपाका दुई र स्वतन्त्र एक सांसद छन् ।

एमाले, माओवादी केन्द्र तथा स्वतन्त्र निर्वाचित दीपक मनाङेसहितको यहाँ दुईतिहाइको सरकार छ । जसको नेतृत्व एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरिरहेका छन् ।

तर, चैत २५ गते माओवादी केन्द्रका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले गुरुङ सरकारबाट राजीनामा दिए । समर्थन भने हालसम्म फिर्ता लिएका छैनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको समर्थन पनि हालसम्म कायमै छ । अहिले पनि गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

तर, माओवादीका मन्त्रीको राजीनामापछि यहाँ गुरुङ सरकार धरमराएको छ । यद्यपि, माओवादी केन्द्रले मात्रै समर्थन फिर्ता लिँदा पनि गुरुङ सरकार ढल्दैन । कारण, उनलाई निर्णायक तीन सांसद रहेको जनमोर्चाको बलियो धाप छ ।

तर, जनमोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्वले केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री रहेका हरेक प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेको छ । जनमोर्चाको प्रदेश कमिटी र संसदीय दलले भने यसबारे निर्णय गरिसकेको छैन । कांग्रेस र सत्ताघटक माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले जनमोर्चाको सोही निर्णयलाई कुर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रदेश वा संसदीय दलबाट लिखित रुपमा निर्णय कुर्ने’ बारेमा छलफल भएको थियो । कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको लागि अन्य दलसँग वार्ता गर्नको लागि कुमार खड्काको संयोजकत्मा समिति पनि बनाएको छ । उक्त समितिका तर्फबाट हालसम्म भएका प्रगतिबारे सांसद खड्काले बैठकलाई जानकारी समेत गराएका थिए ।

उनी भन्छन्, “समितिले प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदसँग पनि छलफल गर्‍यो । सरकार पक्षबाहेक सबै दल सकारात्मक छन् । चारवटै दलले संयुक्त रुपमा प्रस्ताव संसद्मा लैजानका लागि जनमोर्चाको निर्णय कुरेर बसेका छौँ । त्यो निर्णय केही दिनभित्रै हुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी आएको छ । सकेसम्म मंगलबार र नभए पनि वैशाख पहिलो सातासम्म वर्तमान ऐनमार्फत अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।”

माओवादी केन्द्र संसदीय दलको मंगलबारको बैठकले पनि सोही कुरा उठाएको छ । सत्तासाझेदारी गर्ने विषयमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा एकै ठाउँमा छन् । जनमोर्चालाई पनि आफूहरुतर्फ ल्याउने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारेमा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएको सांसद दीपक कोइरालाले जानकारी दिए ।

आइतबार बसेको जनमोर्चाको संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न आफूहरु सकारात्मक रहेको तर लिखित रुपमा केन्द्रको जानकारी कुर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सांसद पियारी थापा भन्छिन्, “केन्द्र नेतृत्वले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने नीति लिएको भन्ने छ । तर, हामीलाई आधिकारिक आइसकेको छैन । आएपछि यहाँ पनि निर्णय हुन्छ ।”

जनमोर्चा गण्डकीमा यसकारण निर्णायक छ कि उसले अहिले गुरुङ नेतृत्वको एमाले सरकारलाई समर्थन गरेको छ । समर्थन फिर्ता नलिए यहाँ अरु दलले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । जनमोर्चासहित कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्दा यहाँ ३१ सांसदसहितको बहुमतको सरकार बन्ने विकल्प छ ।

त्यसकारण मोर्चाबन्दीमा रहेका तीन दलले नै जनमोर्चालाई कुरेका छन् । उसको संसदीय वा प्रादेशिक कमिटीको लिखित निर्णय कुर्ने र चारै दलको संयुक्त हस्ताक्षरमा सरकार ढलाउने दाउ उनीहरुको छ ।