पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २५ गते आह्वान गर्न मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । संविधानतः चैत २६ गतेभित्र प्रदेशसभा बैठक बोलाइसक्नुपर्ने थियो । कारण गत असोज २६ गतेदेखि प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन समाप्त भएको थियो । संविधानको धारा १८३ अनुसार एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन ।

सो प्रावधानअनुसार मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ गते बुधबार दिनको १ बजेका लागि बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

यसबाहेक मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राइभेट फर्म दर्ता नवीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । यसबाहेक प्रदेशसभामा यसअघि नै प्रदेश आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता छ ।

यसपटक संघदेखि अन्य प्रदेशसभाका हिउँदे अधिवेशनहरुमा विधेयक भन्दा पनि राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित देखिएका छन् । संघमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार छ । संसद विघटन, सर्वोच्चको पुनःस्थापना पछि ब्युँतिएका दुई दल, पछिल्लो समय सरकारमा रहेको एक दलले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय आदिका कारण प्रतिनिधिसभादेखि प्रदेशसभा सरकार परिवर्तनमा केन्द्रित जस्तो देखिएका छन् ।

प्रदेशसभा स्वायत्त भएतापनि यहाँका सरकारप्रमुख देखि जनप्रतिनिधिहरु भने दलबाट निर्वाचित हुन र उनीहरु केन्द्रीय निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्छन् ।

त्यसो हुँदा संघ सरकारलाई समर्थन दिएको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि यहाँ पर्नेछ । उसो त संघमा एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिएता पनि सोही दलको सरकार बनाउन तीन–तीनवटा विकल्प छन् । अर्को सरकार बन्ने विकल्प पनि उत्तिकै छ ।

तर, गण्डकी प्रदेशसभामा तत्कालै सरकार ढाल्न, विश्वासको मत लिन र अर्को सरकार बनाउन पनि सकस छ ।

किनभने, केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले सरकारमा छ । 

यहाँ पनि ओलीपक्षीय एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकार प्रमुख छन् । 

केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि एमालेका २७ र माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुख बाहेक) जना गरि ३८ सदस्यीय संयुक्त सरकार छ ।

मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्रमा निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पनि सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । 

यस्तै, प्रतिपक्षमा बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चा (३ सांसद) को समर्थन पनि गुरुङ सरकारलाई छ ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा तत्काल हेर्दा यहाँ दुइतिहाइको संयुक्त सरकार छ । यहाँ सरकार बनाउन ३१ सांसद चाहिन्छ ।
केन्द्रीय राजनीतिमा माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिनासाथ त्यसको प्रभाव पनि यहाँ पर्ने निश्चित छ । तर, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भनेता पनि अहिलेको परिस्थितिमा यहाँ मुख्यमन्त्रीको साथमा ३१ सांसद रहन्छन् ।

तसर्थ, मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वको टुपुक्क बहुमतको सरकारले आगामी दुई वर्ष पनि सत्ता चलाउन सक्छ ।

प्रदेश सरकारलाई अहिलेको राजनीतिक परिघटना हेर्दा माओवादी केन्द्रले साथ छाडेता पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको बलियो धाप छ । 

राजमोले साथ नछाड्दासम्म र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले समर्थन गरेको खण्डमा यहाँको सरकार हलचल हुँदैन । स्वतन्त्र सांसद मनाङेले एमालेकै समर्थनमा चुनाव जितेका कारण उनले सरकार छाड्ने देखिँदैन ।

तर, संसद विघटन गरेपछि चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राजमोले केन्द्रमा ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । अहिले पनि राजमोले मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो साथ रहेको बताउँदै आएको छ । तर, प्रदेशमा भने जनमोर्चाले हालसम्म पनि सरकारको समर्थन कायमै राखेको छ ।

यदि राजमोले समर्थन फिर्ता लियो भनेतापनि अर्को सरकार बनाउन पनि राजमोकै समर्थन अपरिहार्य छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुख बाहेक), राजमो ३ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) २ गरि ३१ सांसदसहितको अर्को सरकार बन्ने विकल्प छ ।

तर, राजमोले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र अर्को सरकारलाई समर्थन नगरेको खण्डमा भने यहाँ सरकार बन्ने स्थिती रहँदैन । संविधान अनुसार यस्तो स्थिति आउनु भनेको स्वतः मध्यावधि निर्वाचनमा जानु हो । तर, तत्कालै यो व्यवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नु भने हतार हुनेछ ।

यसकारण, गण्डकीको हिउँदे अधिवेशन अन्य प्रदेशको तुलनामा नियमित जस्तो नै बन्ने देखिन्छ ।