पोखरा । कोरोना महामारीपश्चात् सरकारले ल्याएको बजेटमा आउने कार्यक्रमबारे चासो हुनु स्वाभाविक नै थियो । संघ सरकारको बजेटपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा व्यवसाय जीवनरक्षा कोषको लागि एक अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन ग¥यो । कोरोना महामारीले शिथिल बनेका उद्योगधन्दालाई जोगाउन भन्दै ल्याएको उक्त बजेट बल्ल कार्यान्वयनको दिशातर्फ अगाडि बढेको छ ।

सरकारले यो कार्यक्रमबाट कोरोना प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सुचारु गर्न विशेष कार्यक्रमको लागि बजेट खर्च हुने बताएको थियो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव इन्दु घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्यविधि पनि ल्याएको छ । “व्यवसाय जीवनरक्षा कोष कार्यविधि, २०७७” अनुसार कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रको चार प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै, वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार÷बिक्री गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायीहरु भने यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

कार्यविधिको दफा ४ अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय कर्जा, साना पर्यटन व्यवसाय कर्जा, साना यातायात व्यवसाय कर्जा र साना सेवा व्यवसाय कर्जा गरी चार प्रकारमा प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरिएको छ ।

गण्डकी बजेट : कोरोना रोकथामका लागि ८ प्रतिशत

लक्षित व्यक्ति/समूह/फर्म/कम्पनीलाई बैंकहरुले शून्य ब्याजदरमा तीन वर्षसम्मको लागि ५० हजार रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्ने राष्ट्र बैंकका निर्देशक भट्टराइले जानकारी दिए । शून्य ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह सातै प्रदेशमा पहिलो रहेको र यो निकै सरल प्रक्रियाबाट पाउन सकिने उनको भनाइ छ । कर्जाको प्रकृति भने आवधिक हुनेछ ।

कसले पाउँछन् कर्जा, केके चाहिन्छ कागजात ?

कार्यविधिअनुसार विभिन्न पाँचवटा योग्यता तथा सर्त भएका उद्योगी–व्यवसायीले मात्र जीवनरक्षा कर्जा पाउनेछन् । कार्यविधिको दफा १० अनुसार गण्डकी प्रदेशभित्र उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेको नेपाली नागरिक, बैंकिङ कसुरको कारबाहीमा नपरेको, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको, स्थायी लेखा नम्बर लिएको, कर्जाको आवेदन दिने मितिसम्म उद्यम, व्यवसाय स्थापना भएको कम्तीमा एक वर्ष पूरा भएको उद्योगी–व्यवसायी हुनुपर्ने छ । यसबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको हुनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले बनाएको कर्जा निवेदकको मूल्यांकनका आधारअनुसार बढी भार अंकप्राप्त उद्यम–व्यवसाय प्राथमिकतामा हुनेछन् भने प्रभावित व्यक्ति/समूह/फर्म/कम्पनीले एकपटक मात्र कर्जा पाउनेछन् । उनीहरुले एउटै शीर्षक वा फरक शीर्षकमा एकभन्दा बढी बैंकबाट कर्जा लिन पाउने छैनन् । झुटो विवरण पेस गरेमा कारबाही पनि हुनेछ ।

कार्यविधिको दफा ११ अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिधि, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, कर तिरेको निस्सा वा प्यान (PAN) को प्रतिलिपि आवश्यक पर्दछ । कर्जाको आवश्यकताको बारेमा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव तथा धितोसम्बन्धी अद्यावधिक आवश्यक कागजातहरु आवश्यक पर्दछ ।

दर्ता नभएका तर एक वर्षअगावैदेखि सञ्चालनमा आएकाहरुको हकमा भने उद्योगी–व्यवसायीहरुले धितोसम्बन्धी कागजातसहित स्थानीय तहको सिफारिस ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र बैंकिङ कसुरको कारबाहीमा नपरेको स्वघोषणा र वार्षिक कारोबार/बिक्री ५० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२१ दिनमा थाहा हुन्छ, कर्जा पाइन्छ कि पाइँदैन ?

प्रक्रियाअनुसार निवेदन दिएपछि सम्बन्धित बैंकले २१ दिनभित्रै कर्जा पाइने÷नपाइने भन्ने जानकारी दिन्छन् । कर्जा प्रवाह प्रक्रियाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक शोधभर्ना खाता खोल्ने र जीवनरक्षा कोषको २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै पहिलोपटकमा ३० दिने र पर्याप्त आवेदन नआएमा फेरि १५ दिनको सूचना प्रकाशन गरी कर्जा लिनेबारे जानकारी दिन्छ । सूचनापछि कर्जा चाहनेहरुले कागजातहरु लिएर कर्जाको संक्षिप्त प्रस्ताव फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ ।

आवेदन आइसकेपछि बैंकले निवेदकको मूल्यांकन गर्नेछ र नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह स्वीकृति दिन्छ । तर, निश्चित अवधिमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेमा बैंकले अन्य कर्जासरह तोक्ने र ऋणीहरुबाट ब्याजदर लिन सक्नेछ । तर, अन्य शुल्क लिने छुट भने बैंकलाई छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ असोज, पुस, चैत र असार मसान्तमा शोधभर्ना उपलब्ध गराउनेछ भने लक्षितबाहेकका अन्य व्यवसाय वा उद्योगमा कर्जाको ब्याज शोधभर्ना माग गर्न पाइने छैन । कर्जा लिने ऋणीहरुले सावाँ भुक्तानी कहिले गर्ने भन्नेबारेमा बैंक आफैँले ऋणीको आय र नगद प्रवाहको आधारमा तय गर्न सक्नेछ । सुरुको छ महिना ग्रेस अवधि र त्यसपछिका चार त्रयमासमा समानुपातिक रुपमा किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

दिनमा ३८ करोडले बढ्दैछ गण्डकीको आर्थिक घाटा

ऋणीको आय र नगद प्रवाहको आधारमा बैंकले बढीमा ३ वर्षसम्म कर्जा प्रवाह गर्नेछन । त्यसपछि भने यो सुविधा उपलब्ध हुने छैन । ऋणीले समयमा नै कर्जा तिर्न सकेनन् भने बैंकले २ प्रतिशतसम्म पेनल रकम असुल गर्न पाउनेछन् । ऋणीले लिएको कर्जा सोही उद्देश्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, सो नभएमा बैंकले खराब कर्जामा परिणत गर्नेछ ।

पाँच लाखभन्दा कम कर्जा माग गर्नेहरुलाई बैंकले सुरुमा नै ५० प्रतिशत प्रवाह गर्नेछ । यसको लागि बैंकले प्रोडक्ट पेपर तयार गर्ने र सफ्टवेयरमा समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्जा नतिरे राहदानी रोक्का 

सरकारबाट कर्जा लिने र भुक्तानी नगरेमा सरकारले ऋणीको राहदानी पनि रोक्का राख्न सक्छ । दफा १८ अनुसार कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणी कारबाहीको भागीदार हुन्छ । उक्त दफाअनुसार ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नेदेखि बंंैक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खातासमेत रोक्का हुन सक्छ । चल–अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाउने, प्रदेश सरकारबाट पाउने सुविधा रोक्का गर्नेसम्मको कारबाही हुन सक्छ ।

सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित कृषिउद्यम, उत्पादनमूलक उद्योग तथा पर्यटनलगायतका सेवामूलक व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सुचारु गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई निब्र्याजी सरल र सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारले बेरोजगार युवाहरुलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०२१ लाई कोभिडमाथिको विजय प्राप्ति गर्ने गरी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने र यो कार्यक्रम सोही अभियानको सानो कदम रहेको बताए । रोकिएका गतिविधि सुचारुको लागि केही न केही योगदान दिने उनको विश्वास छ । ठूलो र नयाँ नभएको तर परिणाम दिने कामको थालनी भएको र यसले जनताप्रति सरकारको विश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ ।