पोखरा । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ देखि गण्डकीले पहिलो चौमासिकभित्रै योजना छान्‍ने र कार्यान्वयनमा पठाउने भएको छ । राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) सोमबार गण्डकी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले तोकिएका योजना समयमै सक्नको लागि असोजभित्रै योजना छान्नुपर्ने बताएका हुन् ।

“आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधीमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरि कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था मिलाएको छु,” उनले भने ।

यस्तै, मन्त्रालय र निकायलले मातहतका कार्यालयमा कार्यक्रम बाँडफाँट भइसकेपछि कार्यान्वयनको लागि सोही समयभित्र पठाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

कर्मचारीको भत्ता कटौती

आगामी आर्थिक वर्षदेखि गण्डकीले कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सबैखाले भत्ता बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । मन्त्री गुरुङले बजेट पेश गर्दै सार्वजनिक कोषमा संकुचन आएकाले सबैखाले भत्ता खारेज गरिएको बताएका हुन् । तर, उनले कोरोना संक्रमणविरुद्ध जुटेका सबै स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्तालाई भने निरन्तरता दिएका छन् ।

व्यवसाय जीवन रक्षाकोषमा १ अर्ब

कोरोना महामारीले शिथिल बनेका उद्योगधन्दालाई जोगाउन १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ कार्यक्रम ल्याइएको र यो कार्यक्रमबाट कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सुचारु गर्न विशेष कार्यक्रमको लागि बजेट खर्च हुने उनले बताए ।

कोरोना रोकथाममा ८ प्रतिशत बजेट 

आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये ८ प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट सरकारले कोरोना रोकथामको लागि छुट्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट अनुसार कुल २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट कोरोना रोकथाम र न्यूनीकरणमा छुट्याइएको हो ।

गुणस्तरीय क्वारेन्टिनको निर्माण र संचालन, संक्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्षको स्थापना र सञ्चालन, सवै जिल्ला अस्पतालहरूमा शय्या थप गरी सघन उपचार कक्ष स्थापना, पीसीआर परीक्षण, औषधि(उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाको लागि ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ, व्यवसाय जीवन रक्षाकोषमा १ अर्ब, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोभिड प्रभावित युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन १८ करोड ४२ लाख, संघ र स्थानीय तहको साझेदारीमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि १० करोड, ५० लाख, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत तालिम सञ्चालन गर्न ९ करोड ९ लाख, कृषि तालिमको लागि १९्र करोड ५० लाख र पर्यटनतर्फ २ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ७२ करोड रुपैयाँलाई कोरोनाको प्रभाव र असर न्यूनीकरण गर्न पूँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधार विकासका योजना सञ्चालनमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।

जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउने

हरेक जिल्लाका अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्यामा स्तरोन्‍नती गर्ने, र हरेक जिल्ला अस्पतालमा २ देखि ५ शय्याको आईसीयू बनाउन ३८ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । तीन वर्षभित्रमा प्रदेशवासीलाई स्वास्थ्य बिमा गराउन २ करोड, प्रदेश जनस्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण गर्नसमेत १० करोड २७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षण अस्पताल बनाउने र चिकित्सा विज्ञानको अध्ययन थालनी गर्न ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई ७ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा २७ करोड ४५ लाख, उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा ११ करोड १३ लाख, भूसंरक्षणमा २५ करोड १४ लाख, हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी र मृग संरक्षणको लागि १ करोड ५० लाख, गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधी प्रतिष्ठानको लागि २ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

सडकमा ६ अर्ब ५५ करोड

आगामी आर्थिक वर्ष पनि बजेटको ठुलो मात्रा सडक पूर्वाधारमा नै खर्च हुने भएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार आगामी वर्ष प्रदेशका गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने र विभिन्न सडकहरुको लागि ६ अर्ब १७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सडक मर्मतमा पनि २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

क्रमागत १४४ पुललाई सम्पन्न गर्न र नयाँ ६३ पुलको अध्ययन सुरु गर्न १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै, संघ सरकारसँगको सहकार्यका सडकमा १६ करोड २० लाख, १२१ झोलुङ्गे पुलका ४६ करोड ५४ लाख, विभिन्न सडक, खानेपानी आयोजनाहरुको गुरुयोजना र डीपीआरका लागि २९ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेत प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण र जनशक्तिको क्षमता विकास, स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी, उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सहयोगका विशेष कार्यक्रम संचालन सहित  शीघ्र प्रतिफल दिने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकताको आधारमा बजेट तयार गरिएको जानकारी दिए ।