काठमाडौं । कोरोना महामारीले लामो समयदेखि नेपाली रंगमञ्च अस्तव्यस्त छ । चैतदेखि नाटकघरहरुमा ताला लागिरहेका छन् । नाटकघरहरुमा दर्शक जान पाइरहेका छैनन् । तर, नाटकघरको भाडा, बिजुलीको बिललगायत आर्थिक भारमा भने ताला लागेको छैन ।

काठमाडौंलगायत मोफसल गरी नेपालभरि करिब ६० वटा नाटकघरहरु छन् । ती सबै नाटकघर नाट्य क्षेत्रमा निकै लगाव भएका रंगकर्मीहरुको पहलमा विुद्ध निजीरुपमा सञ्चालित भइरहेका छन् ।

महामारीको युगले निम्त्याएका कैयौँ समस्याहरुबीच पनि नेपाली रंगकर्मी समाज र दर्शकमा उत्पन्न भएको पीडा र तनाव हटाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गरिरहेका छन् ।

लामो समयदेखि कर्ममा फर्कन नपाइरहेका बेला राज्य र सम्बन्धित क्षेत्रले आफूहरुलाई सहयोगी हात त परको कुरा सम्बोधनसमेत नगरेको रंगकर्मीहरुको गुनासो छ । राज्यबाट कलाको यस विधा सधैँ ओझेलमा पर्नाले नेपाली नाटकघरहरुको भविष्यमा अनिश्चितता पैदा भएको नाट्यकर्मीहरुको दुखेसो छ ।

थिएटर मलका निर्देशक केदार श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपाली रंगमञ्च यो कोरोनाकालभन्दा अघि पनि महामारीको अवस्थामा नै थियो । कुनै नीति र योजनाविना नै प्यासनले मात्रै अघि बढिरहेको । व्यावसायिकतातर्फ लम्किने प्रयासमा संघर्षरत् ।”

उनका अनुुसार नेपाली रंगकर्मीहरु पेटको भोकलाई रंगकर्मबाट पाउने आत्मसन्तुष्टिले भरिरहेका छन् । उनीहरुमा भएको रंगकर्मको भोकले गर्दा नै विनाकुनै सरकारी हातेमालो नेपाली रंगमञ्च आज हिजोभन्दा केही विकसित र विस्तारित हुँदै छ ।

तर, यतिले मात्रै यसको सुनिश्चित भविष्य र गुणस्तरतामा टेवा नपुग्नेमा श्रेष्ठ जानकार छन् । यसका लागि सरकारको मातहातमा रहेको नेपाली रंगमञ्चको अभिभावको जिम्मेवारी पाएको नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

गुरुकुल नाटकघर निर्माणले नेपालमा निजी पहलमा नाटकघरको सञ्चालन सुरु भएको हो । निजीरुपमा सञ्चालन भइरहेका देशका नाटकघरहरु यसको विकास र विस्तारमा नाटक निर्देशक र संस्थापक आफैँले आर्थिकदेखि हरेक पाटोको जिम्मेवारी बोक्न बाध्य छन् ।

नेपाली रंगमञ्च केही व्यक्तिको प्यासनले मात्रै दौडिरहेको हो भन्ने कुरामा शिल्पीका निर्देशक तथा नाट्यकर्मी घिमिरे युवराजको पनि स्वीकारोक्ति छ । “रंगमञ्च न सरकारी निकायको निगरानीमा अघि बढिरहेको छ, न त यो शैक्षिक नीतिअन्तर्गत् नै पर्दछ,” नाटकघर सञ्चालनबारे घिमिरे युवराज प्रष्ट्याछन्, “यो त जतिले प्यासन देखाएर आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा त्यागेर नेपाली रंगमञ्चको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचले अघि बढिरहेकाहरुको पहलले मात्रै अघि बढिरहेको छ ।”

नेपाल सरकारले रंगकर्मलाई, यसको महत्वलाई र यसले व्यक्ति, समाज हुँदै देशमा ल्यान सक्ने सकारात्मक परिवर्तन, उत्थान र विकासमा पु¥याउने महत्वपूर्ण योगदानलाई बुझ्न नसकेको घिमिरेको गुनासो छ ।

नेपाली रंगमञ्चको हितको लागि पहिलोपटक नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको स्थापना भयो । त्यसपछि ललितकला र पछि अझै विशिष्ट बनाउने हिसाबले नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई नाट्य क्षेत्रको अभिभावकको रुपमा जिम्मा दिइयो ।

तर, जिम्मेवारी बोकेर सम्बन्धित पदमा बसेका व्यक्तिहरुको राजनीतिक मोहबाट यी संस्थाहरु सञ्चालित हुँदा नेपाली नाट्यशाला र नाट्यकर्मीहरु पिल्सिएको नाट्यकर्मीहरुको आरोप र गुनासो सुनिन्छ ।

राज्यले आफ्नो देशमा यसलाई शैक्षिक नीतिमा लग्न नसके पनि कम्तीमा यो विषय अध्ययन गर्न विदेशी मुलुकमा जाने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने घिमिरे युवराजको जोड छ ।

उनी भन्छन्, “निश्चित योजना र नीति निर्माण अनि निगरानी गरेर हाम्रो नाटकघरहरुलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्ग गरी वर्गीकृत गर्नुपर्छ । यदि, नेपाली नाट्यशालालाई गुणस्तर बनाउने हो भने यो गर्नैपर्छ,” उनी अगाडि थप्छन्, “सिनेमालाई बजेट छुट्ट्याएको छ, कृषिलगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रमा सरकारले बजेट छुट्ट्याएको छ । तर, संस्कृति र कलाअन्तर्गत् पर्ने हाम्रो ललितकला अनि रंगमञ्चलाई भने केही छैन ।”

उनका अनुसार सम्बन्धित ठाउँसम्म रंगमञ्च र यसले गर्ने कार्यबारे एक प्रतिशत पनि चेतना छैन । रंगमञ्चलाई मनोरञ्जनको एउटा पाटो मात्रभन्दा पनि यसलाई हिलिंगको राम्रो स्रोत र बौद्धिक तथा मानसिक विकास अनि विचार पोख्ने थलोको रुपमा हेरिनुपर्ने रंगकर्मीहरुको आग्रह छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख राज्यमा रंगमञ्चको भविष्य अनिश्चित नै हुने नाट्यकर्मी राजन खतिवडा मान्छन् ।

यो कोरोना महामारीले लामो समय घरमै थन्किएर बस्नुपर्दा अन्य रंगकर्मीजस्तै उनलाई पनि अब यसको विकल्प सोच्नुपर्ने हो कि भन्ने सोच नआएको होइन । तर पनि रंगमञ्चसँगको लगाव र यो कर्मले पाउने आत्मसन्तुष्टिले यो क्षेत्रमा जति नै संघर्ष भएपनि रंगकर्मीहरु यसबाट टाढा जान सक्दैनन् ।

यही कारण हो कि राज्यबाट यसको संरक्षण र स्थायित्वलाई लिएर कुनै चासो नदेखाउँदा पनि नेपाली रंगमञ्चले एक गति लिइरहेको छ । भलै त्यो गति कुनै नीति र योजनाविना अघि बढिरहेको होस् । र, भलै त्यो गति निकै सुस्त नै होस् ।

उनी मण्डलाको उदाहरण दिँदै राज्यले कुनै योजना नबनाए पनि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरामा उनीहरु आन्तरिकरुपमा भने योजना बुनिरहेका छन् । अन्य नाट्यकर्मीको कुरामा सहमति जनाउँदै उनी पनि नाट्य प्रतिष्ठानले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न असक्षम रहेको आरोप लगाउँछन् ।

यो कोरोना महामारीको कालमा पनि देशभरिका थिएटहरुले संयुक्तरुपमा पत्राचार गरेर नाट्य प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गर्न नखोजेका होइनन् । उनीहरुले दुई–तीनपटक अभिभावकत्व ग्रहण गर्न रंगमञ्चको भविष्यबारे नीति निर्माण गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । तर, सम्बन्धित ठाउँबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनीहरुले बताए ।

“रमाइलो कुरा यदि, आर्थिक विवरण हेर्न हो भने हामी (नाटकघर)हरुले राज्यलाई १० देखि १५ प्रतिशत कर तिरेको रेकर्ड छ,” खतिवडाले सुनाए, “हामीले नाटक मञ्चन गर्दा लिने टिकटको शुल्क र केही गैरसरकारी संस्थाहरुअन्तर्गत् रहेर मञ्चन गरेका नाटकको कर तिरिरहेका छौँ ।”

तर, यही क्षेत्रलाई राज्यबाट भने केही पाटोमा पनि सहयोग नमिलेको यथार्थ पनि छ । नेपालका नाटकघरहरु निर्देशकहरुको गोजीबाट र गैरसंस्थाहरुको स्पोन्सरसिपबाट धानिरहेको छभन्दा फरक नपर्ला । भलै उनीहरुको आफ्नै एजेन्डा भए पनि उनीहरुले गर्दा रंगकर्मीहरुको क्षमता वृद्धि भएको उनी सुनाउँछन् । अझ सन् २०१५ पछि एनजीओले दिने पैसामा पारदर्शिता हुन थालेको पनि खतिवडाले बताए ।

देशमा नाट्यकर्मीहरुको संघ (नाट्य प्रतिष्ठान) भए पनि उनीहरु आ–आफ्नो र राजीतिक एजेन्डाबाट निर्देशित भएकाले रंगमञ्च र रंगकर्मीको पीडा ज्युँका त्युँ भएको उनको दुखेसो छ ।

रंगकमञ्चको भविष्य तब मात्रै सुनिश्चित हुन्छ, जब नाटकहरु गुणस्तर हुन्छन् । तर, यसरी घिसिपिटी चलिरहेको नाटकघरको अवस्थाले यसलाई स्थायित्व दिन नसक्ने निर्देशक श्रेष्ठको ठहर छ ।

त्यसैले यसलाई यथास्थितिभन्दा माथि उठाउन सम्बन्धित निकायबाट निश्चित परिदृश्य बनाएर अघि बढ्न अत्यन्तै जरुरी भइसकेको नाट्यकर्मीहरुको जोड छ ।