काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बैठकप्रति मोह टुटेको अनेकौ दृष्टान्त छन् ।

गत वैशाखमा पनि नेकपाको अवस्था ठ्याक्कै अहिलेकै जस्तो थियो । ८ वैशाखमा राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो तुल्याउनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र उनको चर्को आलोचना भयो । नेकपाका लागि नभइ अरू नै पार्टी विभाजन हुन आँटेकाले अध्यादेशमार्फत् सजिलो तुल्याउन खोजेको भन्दै अनुहार बचाउन खोजे पनि स्थायी कमिटी सदस्यहरूले मान्ने कुरै थिएन । ठूलो बहस–विवाद सिर्जना भयो ।

वैशाख १० गते स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरू ओलीविरूद्ध उभिए । बैठक माग गर्दै पत्र बुझाए । त्यसपछि ओली धर्म सङ्कटमा परे ।

वैशाख १७ गते सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा माग गरेपछि नेकपाभित्र सङ्कट गहिरियो । 

‘हुल्लडबाज’सँगै ओलीको ‘रोदन’ !

ओलीले तत्कालै परिस्थितिलाई काबुमा लिए । 

१७ गतेकै बैठकमा ओलीले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेपछि विषय मोडियो । गौतमलाई प्रचण्ड–खनाल–नेपाल समूहबाट अलग गराउन सफल भए । गौतम गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि मङ्सिर ४ को सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सामान्य सर्तमै ओली–प्रचण्ड ‘चोचोमोचो’ मिल्यो ।

तर, ओली ढिपीमा कुनै परिवर्तन आएन ।

वैशाख २५ गते स्थायी कमिटी बैठक तय गरिएको थियो । कार्यसूची तय गर्न अघिल्लो दिन सचिवालय बैठक बसेको थियो । तर, ओलीबीचमै उठेर हिँडे । ‘म अहिले थाकेँ । केही बेरमा फर्कन्छु’ भन्दै बैठकस्थल छाडेका ओली साँझसम्म पनि फर्किएनन् ।

भोलिपल्टको स्थायी कमिटी वैशाख ३१ लाई सर्‍यो । ३१ वैशाखमा पनि बैठक बस्न सकेन । त्यही बैठक असार १० गतेबाट सुरु भएको हो । ७९ दिनको रस्साकस्सीपछि भदौ २६ गतेको टुङ्गोमा पुग्यो ।

गणतन्त्रविरोधी क्रियाकलापको रक्षा सरकारले गरेको हो ? : जनार्दन शर्मा 

बैठकप्रति ओलीको वितृष्णा देखिएको यो नै पहिलोपटक थिएन । त्यसअघि मङ्सिर २९ गतेबाट सुरु भएर पुस ६ गतेसम्म चलेको चौथो स्थायी कमिटी बैठकमा पनि ओली गएनन् ।

माघ १५ गतेबाट सुरु भएर १९ गते सकिएको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओली उद्घाटन र समापनमा मात्रै सरिक भए ।

कम्युनिस्ट पार्टी प्रणालीमा बैठकलाई सर्वेसर्वा मानिन्छ । हरेक सदस्यहरू बैठक र निर्णयको अधीनमा रहन्छन् । त्यसैले पनि कम्युनिस्ट पार्टी प्रणालीमा कमिटीको महत्त्व अधिक रहन्छ । पार्टी सङ्कटको निकासको माध्यम पनि यही नै भएकाले नेकपाको अहिलेको जीवनमा बैठकको महत्त्व झनै छ । 

तर, ओलीले नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् । बैठकप्रति उनको चरम बेवास्ता देखिन्छ ।

बैठकप्रति ओलीको वितृष्णा कतिसम्म छ भन्ने बुझ्न कात्तिक २२ गतेको परिघटना काफी हुन्छ । भदौ २६ गतेको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको एक्लाएक्लै छलफलमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कयौँपटक बैठकको माग गरे ।

दुई अध्यक्षको छलफलले मात्रै समाधान दिन नसक्ने भन्दै ‘कोर अफ दि लिडरसिप’ मानिएको सचिवालय बैठक नै बोलाउन भने ।

तर, ओली तयार भएनन् ।

पदभन्दा गणतन्त्र र पार्टी आवश्यक हो, परे त्याग गर्नुपर्छ : प्रचण्ड 

प्रचण्डले अरू सचिवालय सदस्य (वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग परामर्श गरेर २१ गते पार्टी कार्यालयमा अनौपचारिक बैठक बसे । भोलिपल्ट बिहान पनि धुम्बाराहीमा अनौपचारिक छलफल गरेर ओलीलाई पत्र बुझाए ।

बैठक बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको दोहोर्‍याउँदै ‘पत्र नै बोकेर आउनु भएछ, तोक लगाइदिन्छु’ भनेर अपमानित गरेको बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक संवादमा नेता नेपालले बताएका थिए ।

पत्र पठाउन सक्ने, उपस्थित हुन नसक्ने !

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारबाट सुरु हुने छैठौं स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी हिजैको सचिवालय बैठकमा दिइसकेका थिए । ओलीले बैठकपूर्व सहमति हुनुपर्ने, ठोस–मूर्त प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने, के विषयमा छलफल गर्ने हो त्यसको कार्यसूचीमा सहमति हुनुपर्ने अडान लिएपछि नेता नेपालले ‘तपाईंलाई कतिदिन समय चाहिने हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्‍याएको पत्र मैले खारेज गरिसकेको छु : ओली (पत्रसहित)

बैठकप्रति रुचि नै नभएका ओलीले थप समयको माग गर्न सकेनन् । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले महासचिवलाई बैठकको तयारी गर्न निर्देशन दिएपछि ओली चुप बसेका थिए ।

बैठक समापन हुँदा मौन बसेकाले आजको बैठकमा ओली उपस्थित हुने अपेक्षा थियो । तर, अनुमानविपरीत उपस्थित नहुनाको कारण खुलाएर पत्र पठाए । ओलीले पठाएको पत्र ईश्वर पोखरेलले वाचन गरेर सुनाएका थिए ।

बैठक उपस्थित नहुनाको कारण खुलाउँदै ओलीले पत्रमा लेखका छन्–

पार्टी विधानको स्पष्ट व्यवस्था, कार्यदलको सुझावमा आधारित स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णय र पार्टीमा स्थापित परम्पराका विपरीत गत– २०७७ कार्तिक २८  अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘प्रस्ताव‘ का नाममा मेराविरुद्ध अभियोगपत्र वितरण गर्नु भएपछि पार्टीभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको तथ्यसँग कमरेडहरू जानकार नै हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलका सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा रूपान्तरित गरेको र पार्टी विधान मात्रै होइन, राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी आक्षेपहरूसमेत लगाइएको उक्त अभियोग–पत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु । पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखत निःशर्त फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता यथावत् छ । एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने र कोभिडविरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउने  विषयमा केन्द्रित भएर  बैठकका कार्यसूची निर्धारण र ठोस प्रस्ताव सहित पर्याप्त तयारीका साथ बैठकमा जानु पर्छ भन्ने भनाइ पनि मैले स्पष्ट पारिसकेको छु ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यति कुरा बैठकमै आएर भन्न नसक्ने होइन । बैठकको प्रारम्भमै यति कुरा भनेर सहमतिको वातावरण बनाउन भूमिका पनि खेल्न नसक्ने होइन ।  तर, ‘इगो’का कारण प्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको एक सचिवालयका नेता बताउँछन् । 

“म नै सर्वेसर्वा हुँ । म नै पार्टी हुँ । म नै कमिटी हुँ भन्ने अहम्को भावना छ । त्यसले नै उहाँलाई बैठकमा आउनबाट रोक्यो,” एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, “म उपस्थित नहुँदा बैठक नै हुँदैन भन्ने लागेको थियो होला । त्यसलाई आजको बैठकले खारेज गरिदिएको छ ।”

स्थायी कमिटीमा पत्र पठाउँदै ओलीले भने–म पूर्वमान्यतामा अडिग छु, दाहालको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदैन

हुल्लडबाजहरूलाई भावुक पत्र

स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई सम्बोधन गरेर पठाएको पत्रले ओलीको राजनीतिक उचाइ घटाएको विश्लेषण नेकपावृत्तमा छ । पत्रको भाषा, शैलीले ओली रक्षात्मकमात्रै होइन, निरीह अवस्थामा पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

रोचक कुरा त, स्थायी कमिटी सदस्यहरूले हुल्लडबाजहरूलाई भावुक पत्र लेखेर गुहार मागेको टिप्पणी गरेका छन् ।

पार्टीभित्र सङ्कट गहिरिँदै गएपछि गत असार २० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूलाई बालुवाटार बोलाएर अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए । कुराकानीकै दौरानमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई ‘हुल्लडबाज’हरूको उपमा दिँदै उनीहरूले गरेको कुनै पनि निर्णय नमान्ने अठोट लिएका थिए ।

आज तिनै ‘हुल्लडबाज’हरूलाई पत्र लेखेर आफ्नो दुवै पद जोगाइदिन अनुनय गरेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरू आश्चर्यमा परेका छन् ।

ओलीले पत्रको पुछारमा लेखेका छन्–

मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरूको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ । गतः भदौ २६ गते पनि कमरेडहरूले पार्टीलाई यस्तै सङ्कटबाट सकुशल अवतरण गराउनु भएको थियो । आशा छ, कमरेडहरूले यसपटक पनि व्यक्ति विशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलन कै शिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनु हुने छ । 

फाइल तस्बिर