काठमाडौं । सचिवालयको बैठक नजिकिँदै गर्दा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परामर्श तीव्र बनाएका छन् । आइतबार दिनभरजसो परामर्शमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बेलुका निवासमा पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूसहितलाई राखेर छलफल गरेका छन् ।
मध्यरातिसम्म भएको छलफलमा पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई लचिलो हुन सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्री र पार्टीको पहिलो वरीयताको अध्यक्ष हुनुको नाताले लचिलो हुने दायित्व ओलीकै भएको उनीहरूले निचोड सुनाएका थिए । छलफलमा उपप्रधान तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, सुवास नेम्वाङसहितका नेताहरू सहभागी थिए । पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका स्थायी कमिटी सदस्यद्वय देवेन्द्र पौडेल र टोपबहादुर रायमाझी सहभागी थिए । हरिबोल गजुरेल भने उपस्थित थिएनन् ।
“उहाँले आउन नभ्याउने जानकारी दिनुभएको थियो,” छलफलमा सहभागी एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने ।
देवेन्द्र पौडेलले आफूले दुवै अध्यक्षलाई भेटेर पार्टी फुटबाट जोगाउन र एकताको रक्षा गर्न आग्रह गरेको बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । “पार्टी सङ्कटमा छ । सबैतिर भेटेर एकता जोगाउन भनेका छौं,” उनले भने, “एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप नगरी सहमतिमा जोड दिनुस् भनेर आग्रह गरेका छौं ।”
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले विषको विषको घडा पिएर भए पनि पार्टी एकता बचाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली प्रत्युत्तर पत्रमा “विष कुम्भम् पयो मुखम्” अर्थात् घडामा विष मुखमा अमृतको उपमा दिएका थिए ।
छलफलमा सहभागीहरूले पार्टी एकताको रक्षाका लागि विषको घडा पिउन तत्पर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
“तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् पार्टी कुनै मूल्यमा फुटाउन दिन्नँ । फुटाउनेहरू त लागिरहेकै छन्,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै मुख्यमन्त्री गुरूङले बाह्रखरीसँग भने, “आरोप पत्र (प्रचण्डले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव) पढ्ने हो भने त पार्टी एक रहने अवस्था छैन ।”
नेकपाको आगामी सचिवालयको बैठक मङ्सिर ३ गतेलाई तय भएको छ । पार्टी अध्यक्षले बैठकमा पेश गरेको दस्तावेज एकलरूपमा आएको भन्दै फिर्ता नलिँदासम्म बैठकको वातावरण नबन्ने ओली पक्षको अडान छ । ओली पक्षका नेताहरूले प्रचण्डलाई दस्तावेज फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दस्तावेज सामूहिक निष्कर्ष भएकाले फिर्ता नहुने बताइसकेका छन् । बहुमत सदस्यहरूको धारणा भएकाले छलफलको विषय नै त्यही भएको उनीहरूको निचोड पनि छ ।
-फाइल तस्बिर