–स्थानीय तहबाट प्राप्त सेवा लिन अप्ठ्यारो नभोगे पनि सर्वसाधारण नागरिक स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने सूचना वा काम कारवाहीको पारदर्शिताप्रति भने सन्तुष्ट छैनन् ।

–    नागरिकहरू समग्र देशको स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थाको सेवा एवं गुणस्तरभन्दा आफ्नै गाउँ ठाउँको सेवादेखि बढी सन्तुष्ट छन् । नागरिकले खोजे जस्तो विशिष्ट र गुणस्तरीय सेवासम्मको पहुँच कठिन हुँदा स्थानीय र राष्ट्रिय सेवाप्रतिको सन्तुष्टिमा अन्तर देखिएको हुन सक्छ । 

–    नागरिकहरू सार्वजानिक यातायात र सडकको अवस्थाप्रति भने धेरै नै असन्तुष्ट छन् । नागरिकहरूले गाउँ शहरको प्रमुख समस्याका रुपमा सडक तथा यातायातलाई पहिलो, गरिबी तथा बेरोजगारीलाई दोस्रो र खानेपानीको समस्यालाई तेस्रो स्थानमा राखेका छन् । देशको प्रमुख तीन समस्याका रूपमा चाहिँ नागरिकले गरिबी तथा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं सुशासन अभाव र छिटो–छिटो सरकार परिवर्तनलाई देखाएका छन् । 

–    सर्वेक्षणका तथ्याकंहरूले भ्रष्टाचार हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार रहेको मात्रै देखाएको छैन, सरकार वा सत्तामा भएकाहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट जोगिन्छन् र विपक्षमा भएकाहरूलाई सजाय हुन्छ भन्ने विश्वास धेरै नागरिकमा रहेको पनि देखाएको छ । 

–    धेरै नागरिकले सरकारी कामकाज र नियुक्तिमा नातावाद र कृपावाद हावी हुने र अप्ठ्यारो परेका बेलामा चिनजानको व्यक्ति नभए कामै नहुने अनुभव रहेको बताएका छन् । नागरिकले सार्वजनिक संस्थाहरूमा संरचना र नियमित प्रक्रियामार्फत होइन, नाता–सम्बन्ध र अपारदर्शी सञ्जालमार्फत मात्र काम हुने विश्वास गर्नु उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासमा बाधक हुने देखिन्छ । 

–    देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारका घटना सुन्दा/थाहा पाउँदा तपाईँ कत्तिको आक्रोशित हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा ८०.५ प्रतिशतले एकदम धेरै र १४.९ प्रतिशतले अलि–अलि भन्ने जवाफ दिएकाले भ्रष्टाचारको घटना सुन्दा आक्रोशित हुनेहरूको प्रतिशत ९५.४ छ ।  

यो गण्डकी प्रदेशका नागरिकले प्राप्त गरेको सार्वजनिक सेवा र सुशासनको अवस्थाबारे मत सर्वेक्षणबाट प्राप्त भएको जवाफ हो । साथै स्थानीयस्तरमा लोकतन्त्र कत्तिको जनसहभागितामूलक छ भन्ने पक्षलाई समेत सर्वेक्षणले उजागर गरेको छ । प्रस्तुत आलेखमा सर्वेक्षणको त्यही निचोडलाई प्रस्तुत गरिएको छ । 

स्थानीय र सामुदायिक विषयमा हुने छलफल, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र अपनत्व कस्तो रहेको छ ? भन्ने बुझ्ने हिसाबले पूरक एशियाले सामाजिक तथा आर्थिक सूचकहरूमा अन्य प्रदेशका तुलनामा अघि रहेको गण्डकी प्रदेशका ९ जिल्ला (कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ र नवलपुर) का १ हजार ६७ जनासँग सर्वेक्षण गरेको थियो, जसले केही हदसम्म समग्र मुलुकको अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

संविधान आएको १० वर्ष र ३ तहको सरकारको अभ्यास गरेको ८ वर्ष पुगेको छ । सङ्घीयतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु हँुदा ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने कथन खुब चर्चामा थियो । 

नेपालमा पहिलोपटक स्थानीय र प्रदेश सरकारले संविधानले तोकेका क्षेत्रहरूमा कानुन र नीति बनाउने अधिकार पाएका थिए, जुन अधिकार पहिला सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सुशासन एवं सेवा दिन नीति बनाउने अधिकार प्रयोग गर्नेछन् । नागरिकको पनि नजिकको सरकारसँग पहुँच बढ्नेछ भन्ने अर्थमा ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने भनाइ प्रचलित भएको थियो ।

यी चर्चामा ३ तहकै सरकारबाट नीति निर्माण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा थियो । यसका साथै सार्वजनिक सेवा सहज हुन्छ, विकास निर्माणले गति लिन्छ, सामाजिक समूहको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ, निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको पहुँच बढ्छ र यसले नागरिकको समग्र जीवनशैलीलाई सहज बनाउँछ भन्ने आमआकाङ्क्षा थियो ।

त्यसो त, स्थानीय सरकार बनेपछि सार्वजनिक सेवा सहज हँुदै गएको तर भ्रष्टाचार/अनियमितता र प्रशासनिक खर्च बढेको कुरा पनि केही वर्षयताका सार्वजनिक छलफलहरूमार्फत सतहमा आएको छ ।

सङ्घीयताको अभ्यास भएपछि ३ तहकै सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा आमनागरिक सार्वजनिक सेवा र सुशासनका सवालमा कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? शासनको प्रक्रिया उनीहरूले कसरी महसुस गरेका छन् ? निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको व्यवहार र कार्यशैलीलाई आमनागरिकले कत्तिको लोकतान्त्रिक/जनताप्रति मैत्रीपूर्ण ठानेका छन् ?

स्थानीय सेवामा सन्तुष्ट, पारदर्शितामा प्रश्न

नागरिकले स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने सेवा सजिलैसँग प्राप्त गरिरहेको देखिन्छ । सर्वेक्षणका क्रममा स्थानीय तहका कार्यालयमा सेवा लिँदा अप्ठेरो परेको छैन भन्ने ७७.३ प्रतिशत छन् । तर, सेवा लिन अप्ठयारो नभोगे पनि सर्वसाधारण नागरिक स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने सूचना वा काम कारबाहीको पारदर्शिताप्रति भने सन्तुष्ट छैनन् ।

स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सेवाका विषयमा उपलब्ध गराउने सूचनादेखि सन्तुष्ट हुने ४८.८ प्रतिशत मात्रै छन् जबकि असन्तुष्ट हुनेहरू पनि उही हाराहारी ( ४५.६ प्रतिशत)मा छन् । अझ स्थानीय सरकारको काम–कारबाहीको पारदर्शिताप्रति सन्तुष्ट हुने ३८.४ प्रतिशत मात्रै छन् भने असन्तुष्ट हुनेहरूको सङ्ख्या ५०.२ प्रतिशत छ । 

स्थानीय सरकारको सेवाप्रति मात्रै होइन, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको व्यवहारबाट पनि आमनागरिक मूलतः सन्तुष्ट रहेको पाइयो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगको भेटघाटमा राम्रो व्यवहार पाएको बताउने ७२.१ प्रतिशत छन् भने स्थानीय तहअन्तर्गतका कार्यालयमा सेवा लिँदा कर्मचारीबाट राम्रो व्यवहार पाएको छु भन्ने ७४.४ प्रतिशत छन् । यसले पनि नागरिकहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट खुशी नै भएको बुझ्न सकिन्छ । 

सर्वेक्षणले स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थाको सेवा एवं गुणस्तरको विषयमा भने चाखलाग्दो पक्ष उजागर गरेको छ । नागरिकहरू समग्र देशको स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थाको सेवा एवं गुणस्तरभन्दा आफनै गाउँ ठाउँको सेवादेखि बढी सन्तुष्ट छन् । आफनो वरपर (गाउँ/शहर) को स्वास्थ्य संस्थाको सेवा र गुणस्तरप्रति सन्तुष्ट हुने ५२.१ प्रतिशत छन् जबकि देशको समग्र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा र गुणस्तरप्रति सन्तुष्ट हुने ३८.९ प्रतिशत मात्रै छन् ।

शैक्षिक संस्थाको सवालमा पनि त्यस्तै भिन्नता देखिएको छ । आफ्नो वरपर (गाउँ/शहर) को शैक्षिक संस्थाको पढाइ र गुणस्तरप्रति सन्तुष्ट हुने ५५.२ प्रतिशत छन् भने  देशको शैक्षिक संस्थाको पढाइ र गुणस्तरप्रति सन्तुष्ट हुने ४४.३ प्रतिशत मात्र छन् । 

यसरी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाप्रति स्थानीयस्तरमा केही सन्तुष्टि देखिए पनि देशव्यापीरूपमा असन्तुष्टि बढी छ । गाउँ–ठाउँमा उपलब्ध सेवा प्रायः आधारभूत तहको मात्र हुने हुँदा राम्रो, गुणस्तरीय वा विशेष सेवा लिन मानिसलाई परको शहर वा काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता छ, जहाँ सेवा पाउन अझै गाह्रो छ । नागरिकले खोजे जस्तो विशिष्ट र गुणस्तरीय सेवासम्मको पहुँच कठिन हुँदा स्थानीय र राष्ट्रिय सेवाप्रतिको सन्तुष्टिमा अन्तर देखिएको हुन सक्छ ।

नागरिक आफ्नो वरपर (गाउँ/शहर)मा उपलब्ध सञ्चार, इन्टरनेट, खानेपानी, बिजुली बत्ति, फोहर ब्यवस्थापनलगायतका सेवादेखि पनि सन्तुष्ट नै देखिन्छन् । सर्वेक्षणअनुसार आफ्नो वरपर (गाउँ/शहर) मा उपलब्ध टेलिफोन/सञ्चार सेवाप्रति सन्तुष्ट हुने ८८.४ प्रतिशत, इन्टरनेट सेवाप्रति सन्तुुष्ट  हुने ८२.१ प्रतिशत, खानेपानीको उपलब्धताप्रति सन्तुष्ट हुने ६५.७ प्रतिशत, बिजुली बत्तिको सुविधा/आपूर्तिप्रति सन्तुष्ट हुने ८८.१ प्रतिशत र फोहोर व्यवस्थापनप्रति सन्तुष्ट हुने ५३.९ प्रतिशत छन् ।  

नागरिकहरू सार्वजानिक यातायात र सडकको अवस्थाप्रति भने धेरै नै असन्तुष्ट छन् । आफ्नो वरपर (गाउँ/शहर) मा उपलब्ध सार्वजनिक यातायात सेवादेखि असन्तुष्ट हुने ४९.८ प्रतिशत छन् भने सडक अवस्थादेखि असन्तुष्ट हुनेको सङ्ख्या ६९.८ प्रतिशत छ । त्यसो त, सर्वेक्षणका क्रममा गाउँ शहरको प्रमुख समस्याको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उत्तरदाताहरूले सडक तथा यातायातलाई नै पहिलो समस्याको रुपमा पहिचान गरेका छन् । 

उत्तरदातालाई बहुविकल्प छनोट गर्न दिइएको थियो । जसमा पहिलो समस्याका रूपमा सडक–यातायातलाई २७ प्रतिशत उत्तरदाताले पहिलो स्थानमा, १८.९ प्रतिशत उत्तरदाताले दोस्रो स्थानमा र १७.६ प्रतिशत उत्तरदाताले तेस्रो स्थानमा राखेका छन् ।  

पछिल्लो समय सरकारले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरे पनि हालको सडक अवस्थाबाट बहुसंख्यक नागरिक असन्तुष्ट देखिन्छन् । निर्वाचनदेखि बजेट निर्माणसम्मका चरणमा सडकसम्बन्धी माग जनस्तरबाट पनि बारम्बार उठ्ने गरेको पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ, शहरी क्षेत्रमा ३ तहका सरकारमार्फत जहाँतहाँ सडक निर्माण गर्दा ठूलो बजेट खर्च भएको विषयमा समेत बहस हुँदै आएको छ । तर सर्वेक्षणले देखाएको स्थानीय धारणाअनुसार सडक पूर्वाधारको अभाव अझै पनि नागरिकका लागि प्रमुख समस्या बनेको छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली नागरिकको यात्रा, कामकाज र भ्रमणको दर बढेको छ । तर अधिकांश राजमार्ग या विस्तारको प्रक्रियामा छन् वा प्राकृतिक प्रकोपले बिगारेको अवस्थामा छन् । वर्षायाममा गाउँ–ठाउँका बाटोघाटो नियमितरूपमा अवरुद्ध हुने हुँदा यात्रा झन् कष्टकर हुन्छ । यसरी दिनैपिच्छे यात्रामा झेल्नुपर्ने झन्झट र असजिलोले गर्दा नागरिकले सडक पूर्वाधारलाई अझै पनि एक प्रमुख समस्या ठान्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ ।

त्यस्तै उत्तरदाताहरूले आफ्नो वरपरका समस्याका रुपमा गरिबी तथा बेरोजगारीलाई दोस्रो र खानेपानीको समस्यालाई तेस्रो स्थानमा राखेका छन् । दोस्रो समस्याका रूपमा गरिबी र बेरोजगारी औंल्याए, जसलाई २०.१ प्रतिशत उत्तरदाताले पहिलो स्थानमा, १७.४ प्रतिशतले दोस्रो स्थानमा र १४.६ प्रतिशतले तेस्रो स्थानमा राखेका छन् । तेस्रो समस्याका रूपमा रहेको खानेपानीको समस्यालाई ११ प्रतिशत उत्तरदाताले पहिलो स्थानमा, ९.६ प्रतिशतले दोस्रो स्थानमा र ६.२ प्रतिशतले तेस्रो स्थानमा राखेका छन् । 

उत्तरदाताले औंल्याएका त्यसपछिका अन्य समस्याहरूमा महँगी तथा उच्च कर, स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच नपुग्नु, भौतिक पुर्वाधारको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षाको कमी, अपर्याप्त कृषि पूर्वाधार, अव्यवस्थित शहरी योजनालगायतका छन् । 

सर्वेक्षणका उत्तरदाताहरूले औंल्याएअनुसार स्थानीय समस्याभन्दा देशका समस्या चाहिँ अलि भिन्न छन् । देशको प्रमुख ३ समस्याका रूपमा नागरिकले गरिबी तथा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं सुशासन अभाव र छिटो छिटो सरकार परिवर्तन देखाएका छन् । 

पहिलो समस्याका रूपमा उल्लिखित गरिबी र बेरोजगारीलाई २८.७ प्रतिशत उत्तरदाताले पहिलो स्थानमा, २१.९ प्रतिशतले दोस्रो स्थानमा र १७.६ प्रतिशतले तेस्रो स्थानमा राखेका छन् । दोस्रो समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावलाई २२.८ प्रतिशत उत्तरदाताले पहिलो स्थानमा, १९.४ प्रतिशतले दोस्रो स्थानमा र १५.६ प्रतिशतले तेस्रो स्थानमा राखेका छन् । 

त्यस्तै, तेस्रो समस्याका रूपमा रहेको छिटो छिटो सरकार परिवर्तनलाई १४.३ प्रतिशत उत्तरदाताले पहिलो स्थानमा, १४.९ प्रतिशत उत्तरदाताले दोस्रो स्थानमा र १०.१ प्रतिशतले तेस्रो स्थानमा राखेका छन् । सर्वेक्षणका क्रममा उत्तरदाताहरूले देशको अन्य समस्याको रुपमा अप्रभावकारी शासन, महँगी र उच्च कर, गुणस्तरीय शिक्षाको कमी, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, सडक तथा यातायात जस्ता विषय देखाएका छन् । 

सुशासनको अभाव 

सर्वेक्षणअनुसार अप्ठ्यारो परेको बेलामा चिनजानका मानिस भएन भने काम नै हुँदैन भन्ने विचार राख्ने ८५.८ प्रतिशत छन् भने बिचौलियाको सहयोगविना सरकारी कार्यालयको सेवा लिन गाह्रो छ भन्ने विचार राख्ने ८२.१ प्रतिशत छन् । 

त्यस्तै, सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिँदा चिया खर्च (घूस) दिनुपर्छ भन्ने ५३.८ प्रतिशत छन् । यसले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा लिने क्रममा कि चिनजानका मानिस हुनुपर्ने, कि बिचौलिया प्रयोग गर्नुपर्ने वा घुस दिनुपर्ने कुरालाई सर्वसाधारण नागरिकले संकेत गरेका छन् । 

राजनीतिक नेतृत्वबाट शक्ति, पद र अधिकारको दुरुपयोग हुने गरेको बताउने ८९.५ प्रतिशत छन् भने राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने गरेको बताउने ९० प्रतिशत छन् । लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने र सुशासन कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको भए पनि त्यही नेतृत्वबाट शक्ति, पद र अधिकारको दुरुपयोग हुने कुराले लोकतन्त्रको सही अभ्यास हुन गाह्रो छ ।

सरकार (शक्ति) मा हुँदा निकटलाई कारबाही होइन, जोगाउने काम हुन्छ भन्ने विचार राख्नेहरू ९३ प्रतिशत छन् भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा सरकारमा रहँदा जोगाउने/जोगिने र विपक्षमा हुँदा कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था छ भनी विचार राख्ने ९०.५ प्रतिशत छन् । भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूबीच मिलेमतो जस्तै हुने गरेको छ भनी विचार राख्ने ९३.३ प्रतिशत छन् । 

सर्वेक्षणका यी तथ्याकंहरूले भ्रष्टाचार हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार रहेको मात्रै देखाएको छैन, संलग्नहरूलाई किन कारबाही हुँदैन भन्ने पनि संकेत गरेको छ । यसरी सरकार वा सत्तामा भएकाहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट जोगिन्छन् र विपक्षमा भएकाहरूलाई सजाय हुन्छ भन्ने विश्वास धेरै नागरिकमा देखिन्छ । 

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका राजनीतिक नेता आफूमाथि छानबिनका लागि तयार देखिँदैनन् भन्नेमा सहमत हुने ९५.५ प्रतिशत छन् भने भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कर्मचारी आफूमाथि छानबिनका लागि तयार देखिँदैनन् भन्नेमा सहमत हुने ९३.५ प्रतिशत छन् । यसले नेता हुन् वा कर्मचारी कोही पनि आफूमाथि आरोप लागेपछि छानबिनका लागि तयार नहुने देखाएको छ । 

सरकारी ठेक्कापट्टा नजिकका व्यक्तिलाई दिने गरिएको छ भनी विचार राख्ने ७६ प्रतिशत छन् भने सरकारी नियुक्तिमा नातावाद, कृपावाद हावी भएको विचार राख्ने ८६.५ प्रतिशत छन् । सार्वजानिक क्षेत्रमा क्षमताभन्दा पनि नजिकका ब्यक्ति नियुक्त हुँदा गतिलो काम भएको छैन भन्नेमा सहमत हुने ९२.९ प्रतिशत छन् ।

यसरी ‘भ्रष्टाचार’, नातावाद र कृपावाद व्यापकरूपमा रहेको अनुभव र बुझाइ नागरिकको छ । धेरै नागरिकले सरकारी कामकाज र नियुक्तिमा नातावाद र कृपावाद हाबी हुने र अप्ठ्यारो परेका बेलामा चिनजानका व्यक्ति नभए कामै नहुने अनुभव रहेको बताएका छन् । नागरिकले सार्वजनिक संस्थाहरूमा संरचना र नियमित प्रक्रियामार्फत होइन, नाता–सम्बन्ध र अपारदर्शी सञ्जालमार्फत मात्र काम हुने विश्वास गर्नु उन्नतः लोकतन्त्रको अभ्यासमा बाधक हुने देखिन्छ । 

स्थानीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा कत्तिको भ्रष्टाचार हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा एकदमै धेरै भन्ने २२.८ प्रतिशत, अलि अलि भन्नेहरू ५२.४ प्रतिशत रहेकाले ७५.२ प्रतिशत स्थानीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा भ्रष्टाचार रहेको धारणा राख्छन् ।

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा कत्तिको भ्रष्टाचार हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा ३५.४ प्रतिशतले एकदम धेरै र ४६ प्रतिशतले अलि–अलि भन्ने जवाफ दिएकाले भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नेको कुल सङ्ख्या ८१.४ प्रतिशत छ । सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा कत्तिको भ्रष्टाचार हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा ६४.९ प्रतिशतले एकदम धेरै र २६.१ प्रतिशतले अलि–अलि भन्ने जवाफ दिएकाले भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नेहरूको समग्र प्रतिशत ९१ छ । 

भ्रष्टाचार हुनुमा कर्मचारी संयन्त्र कत्तिको जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्नमा ५६.३ प्रतिशतले एकदम धेरै, ३५.३ प्रतिशतले अलि अलि भन्ने जवाफ दिएकाले समग्रमा भ्रष्टाचारमा कर्मचारी संयन्त्र जिम्मेवार छ भन्नेको कुल प्रतिशत ९१.६ हुन जान्छ । भ्रष्टाचार हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व कत्तिको जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्नमा ६८.१ प्रतिशतले एकदम धेरै र २३.६ प्रतिशतले अलि अलि भन्ने जवाफ दिएकाले भ्रष्टाचार हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ भन्नेमा ९४.७ प्रतिशत सहमत देखिएका छन्  । 

राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारका लागि कर्मचारी संयन्त्रलाई कत्तिको दबाव दिन्छन् जस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा एकदम धेरै भन्ने ४९.५ प्रतिशत र अलि अलि भन्ने ३६.२ प्रतिशत रहेकाले कुल ८५.७ प्रतिशतले राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारका लागि कर्मचारी संयन्त्रलाई दबाब दिने धारणा राख्छन् । कर्मचारी संयन्त्रले भ्रष्टाचारका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई कत्तिको प्रोत्साहित गर्छन् जस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा एकदम धेरै भन्ने ३९.७ प्रतिशत र अलि अलि भन्ने ४१.६ प्रतिशत रहेकाले यस्तो मत राख्ने समग्रमा ८१.३ प्रतिशत छन् । 

हाल आमचर्चामा आएका भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूमा छानबिन हुन्छ भन्ने कुरामा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा ६.६ प्रतिशतले एकदम धेरै र ३३ प्रतिशतले अलि अलि भन्ने जवाफ दिएकाले समग्रमा आशावादी हुनेहरूको प्रतिशत ३९.६ छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार र अन्य नियामक निकायको काम कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नमा एकदम धेरै भन्ने ३.५ प्रतिशत र अलि अलि भन्ने ३६.२ प्रतिशत रहेकाले समग्रमा ३९.७ प्रतिशतले मात्रै अख्तियारको काम प्रभावकारी रहेको विश्वास गर्छन् । यसरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानमै व्यवस्था गरिएको निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम प्रभावकारी नभएको आम नागरिकको बुझाई छ ।

देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारका घटना सुन्दा/थाहा पाउँदा तपाईँ कत्तिको आक्रोशित हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा ८०.५ प्रतिशतले एकदम धेरै र १४.९ प्रतिशतले अलि अलि भन्ने जवाफ दिएकाले भ्रष्टाचारको घटना सुन्दा आक्रोशित हुनेहरूको प्रतिशत ९५.४ रह्यो । 

छोटकरीमा भन्ने हो भने सर्वेक्षणमार्फत व्यक्त विचारहरू विश्लेषण गर्दा नागरिकले राजनीति र शासन प्रक्रियालाई सूक्ष्म र सतर्करूपमा मूल्याङ्कन गरेका देखिन्छ । स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवामा नागरिकको धारणा सकारात्मक देखिएको छ । तर, प्रक्रियागत पारदर्शिता, नेतृत्वको भूमिका, विभिन्न निकायबीचको सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) र शक्ति/अधिकारको दुरुपयोग जस्ता सवालमा उत्तरदाताहरूले गहिरोरूपमा चासो राखिरहेका छन् । यसले आमनागरिक लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति पूर्णरूपमा सचेत रहेका सङ्केत गर्छ । नागरिकमा देखिएको यस्तै सतर्कता लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र सुशासन प्रवद्र्धनको वकालत गर्न महत्वपूर्ण हुन सक्छ । 

(सापकोटा, अधिकारी र पाठक अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)