काठमाडौं । नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरुको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को सीमा हटाउँदै प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन खुलाउने भएको छ । 

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा धितोपत्र बोर्डले नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम हुने कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन रोकेको थियो ।  यो व्यवस्था विवादित बनेपछि धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम र बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न बन्द गरेको थियो । 

लेखा समितिको निर्देशनलाई खारेज गर्दै संघीय संसदको अर्थ समितिले कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँ सीमा हटाउन र प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न निर्देशन दिएपछि धितोपत्र बोर्डले खुलाउन लागेको हो । 
धितोपत्र बोर्ड संसदको अर्थ समिति मातहतमा पर्छ । 

अर्थ समितिले शुक्रबार धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरी नियमअनुसार आईपीओ खोल्न निर्देशन दिएको अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बताए ।  अर्थ समितिबाट निर्देशन आएकाले बोर्ड बैठक बसेर यस विषयमा निर्णय लिने अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका कम्पनीहरूको हकमा सम्बन्धित प्रचलित कानुनबमोजिम गराउन अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने “सार्वभौम समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कम्पनीको ९० रुपैयाँ नेटवर्थको सीमा हटाउने र प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ खोल्ने तयारी गरेका छौँ । बोर्डबाट पारित हुन बाँकी छ ।”

निष्कासनका लागि निवेदन दिएका कम्पनीलाई ऐनविपरीतका सर्त राखेर रोक नलगाउन निर्देशन दिएपछि बोर्डले खुलाउन तयारी गरेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने गरी कार्य सम्पादन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । 

यही निर्देशनअनुसार हाल बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको छैन ।

अर्थ समितिले विगतमा कुनै कम्पनीलाई नेटवर्थको आधारमा आईपीओ जारी गर्न बन्देज नलगाइएको भन्दै कानुनलेसमेत आईपीओ जारी गर्न निश्चित नेटवर्क हुनुपर्ने व्यवस्था नगरेको जानकारी गराएको छ ।

“कम्पनीलाई नेटवर्थको आधारमा आईपीओ जारी गर्न बन्देज नलगाइएको र कानुनलेसमेत आईपीओ जारी गर्न निश्चित नेटवर्थ हुनुपर्ने व्यवस्था नरहेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डको सो कार्यले कानुनको परिपालना गरी सञ्चालन भएका कम्पनी संकटमा परेका छन्,” निर्देशनमा भनिएको छ ।

नेटवर्थ ९० को सीमा लगाउँदा सबैभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनी परेका छन् ।  जलविद्युत् कम्पनीका प्रवर्द्धकहरुले ९० रुपैयाँ नेटवर्थको सीमा हटाउन माग गर्दै आएका छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले पनि आयोजना बनाउँदा नै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । 

यस्तै पर्यटनजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीलाई नेटवर्थको नाममा आईपीओ गर्न नदिने निर्णयले परियोजना पूर्ण हुन नसकी संस्थापकको लगानी गुम्ने जोखिम बढेको बताइएको छ । 

त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगले आवश्यक पुँजीको एउटा उल्लेख्य हिस्सा कानुनबमोजिम नै आईपीओबाट संकलन गर्ने योजनासहित परियोजना सुरु गरेका हुन्छन् ।

“पुँजी संकलन गर्न रोक लगाउँदा परियोजना पूर्ण हुन नसकी संस्थापकहरूको लगानी गुम्ने जोखिम रहने भने ती परियोजना सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन र सेवा सुचारू हुँदा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक नै प्रभाव पार्छ,” समितिले भनेको छ ।

समितिले आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थलगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउन पनि भनेको छ ।

त्यसैगरी, अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको तर नेटवर्थको आधारमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिइएका कम्पनीहरूको सूची   पठाउन समितिले निर्देशन दिइएको छ । 
यी कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न समितिले निर्देशनत दिएको छ ।

आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग्दै बोर्डमा पुगेका १४ कम्पनीलाई नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएकै कारण सूचीबाट हटाइएको थियो ।