पोखरा । पोखरा महानगरले नापी कार्यालयसँगको सहकार्यमा तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि प्रदेश सरकारले पनि सीमांकनको कार्यतर्फ अगाडि बढेको छ । फेवातालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बमोजिम सीमांकनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।

तर, सीमांकनको बिन्दुका बारेमा अलमल हुँदा सर्वोच्चले कार्यान्वयन गर्न भनेको समय बित्दा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको थिएन ।  तर, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा भने हिउँदे पानीको सतहलाई नै आधार मान्ने स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार अढाई वर्षअघि २०७४ को पुस, माघ र फागुन महिनाको पानीको सतहलाई नै ६५ मिटरको मापदण्ड कायम गर्न सकिने बिन्दुको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार उक्त समयमा पानीको सतह गुगल इमेजको आधारमा तय गरिएको छ ।

“हाल फेवातालमा रहेको पानीको सतहलाई आधार मानी लगत तयारी कार्य सम्पन्न गरिएको हो । फेवातालमा रहेको पानीको सतह पहिचानका लागि सन् २०१८ को जनवरी, फेब्रुअरीको गुगल इमेज, विभिन्न निकायहरुबाट जारी गरिएका विभिन्न रिसोलुसनका स्याटेलाइट तस्बिरहरु, कार्यालयमा रहेको डिजिटल डाटावेस, कार्यालयमा रहेका नक्सा तथा प्लटरजिष्टर फिल्डबुक, फिल्डमा निरिक्षण,” लाई स्रोतको रुपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले उक्त समयमा तालमा सबैभन्दा कम हुने पानीको सतहलाई नै मापदण्ड कायम गर्ने विन्दुको रुपमा उल्लेख गरेको छ । उक्त सतहलाई आधार मानेर महानगरपालिकाले “कित्तानापी नक्सालाई डिजिटाइज गरि कित्ता तथा संरचनाको डाटावेश तयार गरिएको, पानी सतहलाई आधार मानी तयार गरिएको फेवातालको सिमाना बमोजिम ६५, ३५ र ३० मिटर गरि तीन तहको बफर बनाइएको, फरकफरक मान सहितका तीनवटा मापदण्ड कायम गरिँदा बफर भित्र पर्ने कित्ता तथा संरचनालाई क्लिप गरि आवश्यक कित्ता तथा संरचना कायम गरिएको, डिजिटाइज गरिएका संरचनाहरुको फिल्डमा गई भेरिफिकेसन गरिएको” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो प्रतिवेदनअनुसार सीमांकनको बिन्दु त्यही २०७४ को पुस, माघ र फागुनको पानीको अन्तिम सतह नै हो । प्रतिवेदनले गाँठो फुकाइदिएपछि प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जिम्मेवारीमा अग्रसरता देखाएको हो ।  सरकारले फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्साङ्कन समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

पानीको उक्त सतहलाई मापदण्डको बिन्दु मान्दा तालको वरपर रहेका विभिन्न साविकका वडा–गाविसहरुको फेवातालको किनाराभित्र १२८० रोपनी १२ आना ३ दाम जग्गा लालपूर्जाधनीहरुको पर्दछ । यो क्षेत्रफल ६५ मिटरको हकमा हो । प्रतिवेदनअनुसार ३५ मिटर बफर जोनभित्र ५९९ रोपनी, १५ अना, २ पैसा ३ दाम र ३० मिटर भित्र ५०३ रोपनी, १५ आना, ३ दाम जग्गा लालपूर्जा भएका व्यक्तिको पर्दछ । 

यी जग्गा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६, १७, साविकको चापाकोट, ग्यारजाती गाविस, पदेली र लुकुम्धारामा पर्दछन् ।

प्रतिवेदनअनुसार ६५ मिटरको बफरजोनभित्र पोखरा ६ को १ लाख ८ हजार १८७ वर्ग किमी, पोखरा १७ को २७ हजार २२८ वर्ग किमी, चापाकोटको ९३ रोपनी १० आना, २ पैसा २ दाम, ग्यारजातीको १७९ रोपनी, १० आना, ३ दाम, पदेलीको ३०१ रोपनी १५ आदा २ दाम र लुकुम्धाराको ४४१ रोपानी, ५ आना, १ पैसा २ दाम जग्गा पर्दछ ।

३५ मिटर र ६५ मिटरको मापदण्डमा यी स्थानको जग्गाको क्षेत्रफल भने घट्दछ । यी स्थानका व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका यी जग्गाहरुलाई मुआब्जाको लागि समेत सिफारिस गरिएको छ । यो समितिको संयोजकमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका पुण्यप्रसाद पौडेललाई नियुक्त गरिएको उनले जानकारी दिए । पौडेल अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं ३ का हुन् । उनी साविक जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति तथा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गण्डकी प्रदेश कमिटीका कार्यालय सदस्य समेत हुन् ।

चारकिल्ला तोक्ने, सीमाङ्कन गर्ने कार्य प्रदेशले गरेपछि त्योभित्रका अवैध संरचना हटाउने जिम्मा भने स्थानीय सरकारको हो । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड मिचेर बनाइएका ४९३ वटा भौतिक संरचना भत्काउन पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार भत्काउनको लागि सिफारिस गरिएका प्रस्तावमा ८ तले पक्की घरदेखि टहरासम्म छन् । सर्वोच्चले जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश बमोजिम तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवन कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन ।  तालकिनारामा निर्मित यस्ता भवन र संरचनाहरु हटाउन पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट लेखिएको छ ।

अवैधरुपमा निर्मित संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई दिइएको छ ।  सर्वोच्चले तोकेको फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र ४९३ वटा संरचनाहरु पर्ने प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गतहप्ता बुझाएको थियो ।  महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ६५ मिटरको बफरजोनभित्र ४९३ वटा भौतिक संरचना रहेका छन् ।

यीमध्ये २४५ वटा संरचना स्थायी छन् भने बाँकी २४८ संरचनाहरु अस्थायी हुन् । सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटरको मापदण्डभित्र बनाइएका ग्यारेज, वर्कसप, ब्लकका घरहरुलाई अस्थायी संरचना र पक्की घर, होटेलहरुलाई स्थायी संरचना भनेर छुट्याइएको छ । महानगरले नापी कार्यालय कास्कीसँगको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको संरक्षण गर्न र मापदण्ड कायम गर्न ४९३ संरचनाहरु हटाउनुपर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।

हटाउनुपर्ने अस्थायी र स्थायी संरचनाको विवरण पनि ओलीलाई बुझाइएको छ, तर बाहिर सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।  हटाउनको लागि प्रस्ताव गरिएका ४९३ संरचना भने ६५ मिटरभित्रका हुन् ।  तर, महानगरले ३० मिटर र ३५ मिटरको छुट्टै वर्गीकरण गरेर त्यसभित्र पर्ने अस्थायी र स्थायी संरचनाको विवरण पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

“प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तथ्यांकहरुको आधारमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा फिल्डमा गई विभिन्न बफर क्षेत्रभित्र पर्ने संरचनाहरुको निरीक्षण पनि गरिएकोमा देहाय बमोजिमको संरचना पर्ने देखियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।