काठमाडौं । शिक्षा ऐनको माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरू २६ दिनदेखि माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनमा छन् । अहिलेसम्म शिक्षकहरु जादु देखाएर, नाचगान गरेर, कविता भन्दै प्रदर्शनमा थिए । 

२४ दिनसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढेको प्रदर्शन २५औँ दिनमा भने अशान्त बन्यो ।  शिक्षक र प्रहरीबीच हानाहान भयो । प्रहरी भन्छ– शिक्षकले निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरे । शिक्षक भन्छन्– सरकारले आन्दोलनमा घुसपैठ गरायो, अनि प्रहरीमाथि लाठी प्रहार गरियो ।

प्रदर्शनका क्रममा एकजना पत्रकार पनि गम्भीर घाइते भएकी छन् । तर शिक्षकहरुले माग गरेको शिक्षा सम्बन्धी ऐन अझै पनि संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा छ । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शिक्षकहरुले माग गरेको विधेयक अहिले पनि छलफलकै क्रममा छ ।

समितिले सदस्य छविलाल विश्वकर्माको उपसमिति बनाएर संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ । समितिमा सभापति अम्मरबहादुर थापा छन् भने उपसमितिको संयोजकमा विश्वकर्मा ।  

थापा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद पनि हुन्, विश्वकर्मा नेकपा एमालेका ।

“हामीलाई ३५ दिनको समय दिइएको छ, २८औँ बैठक सक्यौँ,” उपसमितिका संयोजक विश्वकर्माले भने, “हामीले निर्धारित समयमा उपसमितिको प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ ।”

उपसमितिलाई थप समय आवश्यक पर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा भने उनले खुलस्त बताउन सकेनन् । उनका अनुसार कम्तिमा पनि अझै एक साता उपसमितिमै उक्त विधेयकमाथि छलफल हुनेछ ।

“विधेयकको दफाबार छलफललाई गम्भीरताका साथ अघि बढाएका छौँ,” उनले भने, “संशोधनकर्ता माननीयका विषय छन्, सरोकारवालाले गरेका सम्झौताहरु, प्राप्त राय सुझाव, विभिन्न व्यक्तिले दिएका सुझावलाई आधार मानेका छौँ । छलफल पनि गर्दै आएका छौँ । संशोधनकर्ता माननीय सदस्यको  धेरै ठुला प्रस्ताव भएकाले समय लागेको हो ।”

उनले मागका सम्बन्धमा समिति र सरकार गम्भीर भएर काममा लागेको हुनाले तत्काल आन्दोलनका स्वरुप परिवर्तन गरेर अघि बढ्न शिक्षकलाई सुझाव दिए । विधेयकमा रहेका केही दफालाई मन्त्रालयलाई पुनः गृहकार्य गर्न भनेको पनि बताए ।

“हामीलाई दिइएको समय ३५ दिनभित्र बिदा नभनी काम गरेका छौँ,” उनले भने ।

उपसमितिका एक सदस्यले बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा सरकार नै यो विधेयक चाँडो अघि नबढाउने पक्षमा छ ।

“यसलाई समितिमै अल्झाएर राख्न चाहेको छ सरकार,” ती सदस्यले भने, “अब प्रतिनिधिसभामा प्रि बजेट छलफल र बजेटको समय पनि भइसकेको छ । बजेट जेठ १५ मा ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्ने समय पनि आवश्यक पर्छ ।”

उपसमितिले समितिमा अर्को सातामात्रै प्रतिवेदनसहितको विधेयक बुझाउनेछ ।  त्यसपछि समितिको बैठकमा फेरि छलफल हुनेछ । समितिले कति समय लिने भन्ने विषयको जटिलता हेरेर निर्धारण हुनेछ ।

“उपसमितिले समयभित्रै समितिमा प्रतिवेदन बुझाउछौँ,” विश्वकर्माले भने, “समितिको पनि सार्वभौम अधिकारको कुरा रह्यो । समितिले केही दिन लिन सक्छ ।  तर कतिदिन भन्ने हुँदैन । शिक्षकले पनि फरक ढंगले आन्दोलन लैजान सक्नुहुन्छ । स्वरुप परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ ।” 

उपसमितिमै कम्तिमा पनि २२ बढी बुँदामा सहमति जुट्न सकेको छैन । हामीले शिक्षा समितिका सभापति थापालाई पनि शिक्षकले माग गरिरहेको विधेयक कहिले टुंग्याएर संसद्को पूर्ण बैठकमा पठाउनुहुन्छ भनी सोधेका थियौँ ।

उनले बाह्रखरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, “२२ गतेसम्म उपसमिति (छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको ) को टीओआर छ । अब २२–२३ वटा दफा बाँकी छन् । ती जटिल छन् । उपसमितिमा म पनि आफैं बसिरहेको छु । त्यो कामको रफ्तार हेर्दा २२ गते साँझसम्म उपसमितिले टुंग्याउला जस्तो लाग्छ ।”

त्यो भनेको अर्को सोमबार बेलुकीसम्म मात्रै उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिका एक सदस्यका अनुसार उपसमितिमा अझै केही समय छलफलका लागि चाहिने माग सत्तापक्षकै सांसदहरुले गरेका छन् । तर समितिका सभापति थापाले अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा नभएको प्रष्ट पारे ।

समिति सभापति थापाका अनुसार छिटोमा समितिले जेठको पहिलोसाता मात्रै प्रतिवेदनसहितको विधेकय सदनको पूर्ण बैठकमा पेस गर्नेछ ।

“ऐन–कानुन ल्याउने कुरा फटाफट भनेजस्तो हुँदैन । छलफल हुन्छ । छलफलमा तर्क –वितर्क हुन्छन्, पक्ष–विपक्ष हुन्छन् । जे आएको छ त्यही ठिक छ भन्ने कुरा पनि भएन । ऐन बनाउने कुरा,  सजिलो त छैन नि ! सदनमा गएर नियमित प्रक्रियामा जाँदा पनि साउनमा ऐन आउला । त्यसपछि राष्ट्रियसभाको पनि विषय रह्यो । राष्ट्रिय सभाले कति समय लिन्छ उसको कुरा भयो ,” उनले भने । 

यता सरकारले पनि सहमति नचाहेको हुँदा शिक्षकलाई सडकमै गलाउने रणनीति लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिकै कारण पनि शिक्षकहरु थप आक्रामक बनेका छन् । शिक्षकहरुले सरकारले नै आन्दोलन भाँड्न चाहेको बताउँदै वार्ताको पक्षमा पनि नरहेको आरोप लगाएको छ ।

आइतबार बसेको शिक्षक महासंघका अधिकारीहरूको समीक्षात्मक बैठकमा पनि सरकारकै आलोचना भएको थियो ।

राज्यले बाहिरबाट ढुंगा हान्न लगाएर आन्दोलन बिथोल्ने प्रयास गरेको विषयमा समीक्षा भएको महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको टिप्पणी थियो ।

शिक्षा समितिका एक सदस्यका अनुसारआफूहरुले सरकारसँग पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नगरेको बताए ।

“सरकारले वार्ता गरेर शिक्षकलाई घर पठाउने वातावरण बनाइदेओस्,” ती सदस्यले भने, “हामी गम्भीर भएर शिक्षकका मागमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो सहमति कायम गरोस् । तर सरकार नै तयार देखिँदैन ।”

उनका अनुसार  समिति र उपसमितिमा पनि कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरु बढी छन् ।

“समितिमा पनि कुरा गर्‍यौँ, त्यहाँ पनि एमाले र कांग्रेसकै सांसदहरु बढी हुनुहुन्छ । उहाँहरुले समितिमै प्रशस्त छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्छ भन्नुभएको छ,” उनले भने, “हेर्दा सही होला तर त्यहाँ नियत लुकेको छ । सरकारको योजनाअनुसार सत्तारुढ दलका सांसदहरु यो विधेयकमा ढिलाइ गर्न चाहन्छन् ।”

शिक्षकहरुले अघि सारेका मुख्य सातवटा माग यस्ता छन् ।

१– नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने 

२– शिक्षकको स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलीयत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

३–राहतलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोवापतको रकम सेवाबाट अवकाश हुँदाका बखत एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने 

४–प्रारम्भिक बालविकास र विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक रमक सुनिश्चित गरी त्यसलाई संघ र स्थानीय तहबाट बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने ।

५–आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय र माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।

६–निर्णय हुँदाका मितिमा कायम रहेको स्थायी ठेगानाको आधारमा राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षकसरह स्थानीय भत्ताको रुपमा दुर्गम भत्ता व्यवस्था गर्ने ।

७–सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने । सामाजिक सुरक्षा कोषले तदनुरुप उचित प्याकेज तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।