शिक्षक, कर्मचारीहरू सडक आन्दोलनमा रहेकै बेला आवासीय चिकित्सकहरूको मागमा समर्थन जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघ पनि आन्दोलनमा उत्रेको छ । आवासीय चिकित्सकहरूलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरूमा पनि सरकारी सरह पारिश्रमिक दिनुपर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलन सुरु भएको हो ।

केही आलटालपछि सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई ‘न्यायोचित’ पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सुरुमा सरकारले नै पुठ दिएको निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन नसक्ने भन्दै उल्टै बरू कार्यक्रमै बन्द गर्ने घुर्की लगाउन थालेका छन् । 

आवासीय चिकित्सकहरूको मागमा साथ दिँदै नेपाल चिकित्सक संघले ‘आकस्मिक र सघन उपचार’बाहेकका सेवामा संलग्न नहुन आह्वान गरेको थियो । यही आह्वानपछि सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले बहिरङ्ग सेवा ठप्प पारेका छन् । उपत्यकाका सरकारी अस्पतालहरूमा आइतवार पनि बहिरङ्ग सेवा आंशिकरूपमा प्रभावित भएको छ ।

निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले घाटा हुनेअवस्थामा चिकित्सामा स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालन गर्न नमान्नु अर्घेल्याइँ होइन । तर, आवासीय चिकित्सकलाई उचित पारिश्रमिक नदिई काममा लगाउनु भने अन्याय नै हो । सम्भवतः यही कारणले सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो ।

यसैबीच आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारीसरह पारिश्रमिक दिनुपर्ने हो भने एमबीबीएसको सिट बढाइदिनुपर्ने सर्त निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सरकार समक्ष राखेका छन् । सरकारले पनि एमबीबीएसको सिट बढाउने मागमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको छ ।

आवासीय चिकित्सकहरूलाई न्यायोचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने यथार्थ स्वीकार्नकै लागि सरकारले अनावश्यक समय लगायो । त्यसपछि पनि निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूप्रति सरकार अपेक्षाकृत बढी नै झुकाव देखाएको थियो । निकैपछि मात्र सरकार आवासीय चिकित्सकहरू सबैलाई समान पारिश्रमिकको सिद्धान्त स्वीकार गर्न तयार भएको हो ।

सरकारले संवेदनशीलता देखाएको भए डाक्टरहरूले पनि पटकपटक ‘सेवा ठप्प’ पक्कै गर्ने थिएनन् । लोकतान्त्रिक समाजमा सामूहिकरूपमा माग राख्ने र पूरा गराउन हड्ताल गर्ने अभ्यास सामान्य नै हो । तर, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षालगायतका सेवामा भने हड्तालै गर्नुपर्ने वा हुने अवस्था बिरलै आउँछ ।

अस्पतालमा सेवा रोकिँदा बिरामीको लागि जीवन र मृत्युकै प्रश्न उठ्ने हुनाले पनि सरकार चिकित्सकहरूका मागमा थप संवेदनशील हुनु आवश्यक देखिन्छ । पारिश्रमिककै कारण निजी अस्पतालहरूमाथि आर्थिक भार पर्ने हो भने सरकारले ससर्त अनुदान  दिए पनि हुन्छ । सरकारले नै कार्यदल गठन गरेकाले सिटका सम्बन्धमा त्यसको सिफारिसअनुसार गर्ने र निजी अस्पतालहरूले सरकारको निर्देशनअनुसार पारिश्रमिक दिने गरी तत्काल अहिलेको समस्या टुंग्याउनुपर्छ ।