पोखरा । लकडाउनकै समयमा गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सकियो । लकडाउनकै बेलामा बजेट अधिवेशन पनि सुरु भयो । बजेट अधिवेशन गत हप्तामात्रै सकियो । लकडाउन र कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको बेला विशेष र शून्य समयदेखि मुख्यमन्त्रीले गरेको विशेष सम्बोधन पनि कोरोनामै केन्द्रित रह्यो ।

सांसदहरुले ७२ करोड रुपैयाँ बजेटको “निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम” खारेज गरेर त्यसको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरुले नै प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै आफूहरुले पाउने सेवासुविधा कोरोना कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बताए ।

बारम्बार सुविधाको रकम भेन्टिलेटर किन्‍न, स्वास्थ्य सामग्रीमा खर्च गर्न सरकारलाई सुझाव दिए पनि यहाँका सांसदहरुको खातामा दसैंभत्ता गइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षयताको बैठकभत्ता पनि माग गरेका छन् ।

सुविधासम्बन्धी ऐन अनुसार सांसदहरुले एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च लिन पाउँछन् । तर, संसदमा बोल्दै सुविधाको रकम नलिन आग्रह गरे पनि हालसम्म कुनैपनि सांसदले आफूले चाडपर्व नलिने घोषणा गरेका छैनन । बैठक भत्ता पनि असारसम्मको लिएका छन । साउनयताको बैठकभत्ता आउन बाँकी नै छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरुलाई ५२ हजार रुपैयाँ, सचेतकलाई ५४ हजार दुई सय रुपैयाँ, प्रमुख सचेतकलाई ५६ हजार आठ सय ४० रुपैयाँ, संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई पनि ५६ हजार आठ सय ४० रुपैयाँ तथा उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई ५८ हजार रुपैयाँको दरले चाडपर्व खर्च खातामा हालिदिएको छ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले ६१ हजार चार सय ८० रुपैयाँ चाडपर्व खर्च बुझेका छन् ।

सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरु गरी प्रदेशसभाले ५२ जनालाई २७ लाख चार सय ८० रुपैयाँ चाडपर्व भत्ता शीर्षकमा खर्च भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सहलेखापाल तुलसीराम आचार्यले ऐन अनुसार नै पाउने रकम पठाइएको जानकारी दिए ।

श्रीमती, छोराछोरीले पनि पाए चाडपर्व खर्च

यहाँका सांसदले आफूमात्रै होइन, पीएमा नियुक्त गरेर छोराछोरी र श्रीमती, भतिजलाई पनि चाडपर्व भत्ता खुवाएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि खरदार सरहको पीए पाउनेगरी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूची संशोधन गरिएको थियो । कानुनी रुपमा पीए राख्‍न पाउने भएपछि सांसदहरुले परिवारका सदस्यलाई नै नियुक्ती दिएका छन् । स्वकीय सचिवले नियुक्ती भएको छ महिनापछि एकमहिनाको सुविधा बराबरको रकम चाडपर्व खर्च लिन पाउने नियम छ ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले स्वकीय सचिवमा श्रीमती कुमारीशान्त शर्मालाई नियुक्त गरेका छन् । तर, नियुक्त भएको मितिले छ महिना नपुगेका कारण उनले चाडपर्व भत्ता भने पाइनन् ।

तनहुँकी सांसद आशा कोइरालले आफ्नै छोरी अस्मिता खनाल, धनञ्‍जय दवाडीले श्रीमती सर्वदा पौडेल, डोबाटे विश्वकर्माले छोरा होमबहादुरलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । उनीहरु सबैको खातामा चाडपर्व खर्च भुक्तानी भइसकेको आचार्यले बताए ।

सांसद मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदीले छोरी भावना सुवेदी, लक्ष्मी सुनारले छोरा सुक्रिव, विष्णुप्रसाद लामिछानेले भतिजा गोविन्दराज लामिछाने, हरिशरण आचार्यले भाइ रविन, दीपक थापाले छोरा सागर, चन्द्रबहादुर बुढाले छोरी एलिसा बुढामगर, दिलमाया रोकामगरले श्रीमान् कर्णबहादुर गौतम, मोहनप्रसाद रेग्मीले भतिज सञ्जीव रेग्मीलाई पीएमा नियुक्त गरेका छन् ।

नियुक्त भएको छ महिना पुगेका कारण गत वर्ष नै १५ जनाले दसैंभत्ता चैतमा बुझेका थिए । यस वर्ष पाँचजना पीएको नियुक्ती मिति नपुग्दा उनीहरुले भने सो सुविधा पाएनन् । पिए र प्रदेशसभा सचिवालयका करारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च शीर्षकमा १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

एकवर्ष नपुग्दै पीएलाई दुइपटक चाडपर्व खर्च

स्वकीय सचिवहरुले नियुक्त भएको छ महिना पुगेपछि मात्रै चाडपर्व पाउँछन् । चाडपर्व शीर्षकमा सुविधा लिएको महिना नै उनीहरुले अर्कोपटक सो सुविधा पाउने चाड बन्छ । तर, यहाँ भने माघमा चाडपर्व सुविधा लिएका पीएले फेरि अहिले पनि चाडपर्व सुविधा लिएका छन् । एकवर्ष नपुग्दै दुईपटक चाडपर्व खर्च पाउने ती व्यक्ति नेकपा संसदीय दलका उपनेता रामजी बरालका पीए हुन् ।

सांसद बरालले सुरुमा कृष्ण दवाडीलाई पीए नियुक्त गरेका थिए । नियुक्त भएको छ महिना पुगेपछि दवाडीले गत वर्ष नै चाडपर्व खर्चबापत एक महिनाको सुविधा लिए । तर, सांसद बरालले पछि पीएमा दिननाथ बराललाई नियुक्त गरे । बरालको खातामा सचिवालयले चाडपर्व खर्च पठाइसकेको छ । तर, यी दुई पीएले पाएको चाडपर्व खर्चको अन्तर एक वर्ष पनि छैन ।

डेढ महिनाको बैठक भत्ता २० लाख

हालै सम्पन्‍न बजेट अधिवेशनको डेढ महिनामा सांसदले बैठकभत्ता मात्रै २० लाख रुपैयाँभन्दा बढि बुझेका छन् । कोरोनाको चपेटामा सुरु भएको यो अधिवेशनमा नै सांसदहरुले सुविधा त्याग्नेदेखि लिएर कोरोना कोषमा जम्मा गर्नेसम्मका कुरा बोलेका थिए ।

तर, प्रतिदिन पाउने एकहजार रुपैयाँ बैठकभत्ता पनि उनीहरुले बुझेका छन् । जेठ ११ देखि असार मसान्तसम्मको बैठक भत्ता सचिवालयले भुक्तानी दिएको छ । सहलेखापाल तुलसीराम आचार्यका अनुसार जेठ ११ देखि असार ९ गतेसम्म १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र असार १० देखि २९ गतेसम्म पाँच लाख ८१ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता भुक्तानी गरिएको छ ।

साउनयताको बैठकभत्ता सचिवालयले उपलब्ध त गराएको छैन, तर सांसदहरुले चाहिँ भुक्तानी माग गरिराखेका छन् ।

कांग्रेसका सांसदको यातायात खर्च कोरोना कोषमा

यस अवधिमा कांग्रेस संसदीय दलले भने निर्णय नै गरेर यातायात खर्च नलिने घोषणा गर्‍यो । उक्त रकम कोरोना कोषमा जम्मा भएको छ । गत असार १८ गते संसदीय दल नेपाली कांग्रेस, गण्डकीले उक्त निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले जानकारी दिए ।

“लकडाउन अवधिभर सार्वजनिक सवारी साधन चलेको छैनन् । त्यसैले सो अवधिभरको यातायात खर्च लिनु नैतिक आधारमा पनि सुहाएन । त्यसैले दलको बैठक बसी सार्वजनिक सवारीसाधन नचलुञ्जेलसम्म यातायात भत्ता नलिने निर्णय भएको छ,” उनले भने । सदन चलेको दिन संसदमा सहभागी हुन आएबापत गण्डकी प्रदेशले प्रत्येक सांसद तथा विषयगत समितिमा रहेका सांसदलाई रु ७५० का दरले यातायात खर्चको सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

दलले नै निर्णय गरेर यातायात खर्च नलिने निर्णय गरेपछि उक्त रकम कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको सहलेखापाल आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई लाख छ हजार रुपैयाँ कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको छ ।

यस्तै, कांग्रेसका सांसद तथा लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले आफूले पाउने यातायात साधन नै सचिवालयमा फिर्ता बुझाएका छन । उनले गत असारमा संसदमा नै बोल्दै सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए ।

सचिवालयलाई पत्र लेखेर उनले आफूले पाउने, “बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, नीजि सचिवालय बन्दोबस्त, बिजुली धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमा” असोज मसान्तसम्मको लागि राज्यलाई नै फिर्ता गरेको निर्णय गरेको जनाएका थिए ।

उनले सभापतिको हैसियतमा पाउने गाडी सचिवालयमा नै छ भने चालक पनि सचिवालयमा नै हाजिरी गरेका छन् ।
 

थप, 

राजधानीमै घर हुने सांसदलाई पनि घरभाडा, भत्तासमेत वृद्धि

‘माननीयहरू, सधैँ नसके पनि असोजसम्म त सुविधा नलिऔँ’

गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि पीए, सभामुखभन्दा मेयरको सुविधा बढी 

जनप्रतिनिधिको दोहोरो सुविधाका लागि ऐन नै संशोधन !

मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदको तलब बढ्यो