काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अचेल दिनहुँ ‘सघन’ वार्तामा छन्।
अझमझदारी, तिक्तता हुँदै पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेर फर्किएका प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकका निर्णय पछ्याउँदै निरन्तरजस्तो छलफलमा छन्। तर, उनीहरूबीच दिनकै तीन-तीनघण्टा के विषयमा छलफल हुन्छ? गाँठो के कुरामा परेको हो? भागबन्डाले अड्काएको छ कि, उनीहरू समझदारी खोज्ने कोसिसमै छैनन् भन्ने कुरा पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले भेउ पाउन सकेका छैनन्।
७९ दिन लामो रस्साकस्सीपछि भदौ २६ गते पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकको बिट मारियो। पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई विवादको उन्नत समाधान र कोसेढुंगा ठान्दै बैठक मैझारो गरियो। त्यसयता मात्रै उनीहरू १३ पटक एक्लाएक्लै र कहिले महासचिव पौडेलसमेत राखेर छलफलमा बसिसकेका छन्। देशमा यावत् समस्यालाई सिकुवामा फालेर मन्त्रिपरिषद् र राजदूत नियुक्ति र एकतालाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा भागबन्डा गरिरहेका उनीहरूले अझै ठोस-मूर्त प्रस्ताव तयार पार्न सकेका छैनन्। कुनै सहमति निकाल्न सकेका छैनन्। बरु भेटघाटको शृङ्खला लम्ब्याइरहेका छन् ।
शनिबार पनि यही विषयमा उनीहरू बीच छलफल भयो। हिजोको भेटवार्तालाई प्रष्ट्याउँदै महासचिव पौडेल भन्छन्, “हिजो विषयमा धेरै प्रवृष्ट हुनै पाइएन। मभन्दा अघि पार्टी अध्यक्ष पुगिसक्नु भएको रहेछ। उहाँहरू शिक्षामन्त्रीसँग कुराकानी (सम्भवतः चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसनरत डा. गोविन्द केसीको अनसन तोडाउने सन्दर्भमा) गरिराख्नु भएको रहेछ । धेरै समय त्यता अल्झिनुभयो। ठोस कुराकानी भएन। आइतबार पनि छलफल जारी राख्ने गरी बैठक टुङ्ग्याइयो।”
सम्भवतः अरू दिनका छलफल पनि यसैगरी टुंगिँदै आएका छन्। तारन्तार भेट भए प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा अरू कुरा पर्छन् । तय गरिएका विषय ओझेल पर्छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबारे प्रकाश पार्दै प्रचण्डनिकट स्रोत भन्छ, “एक्लाएक्लै अथवा तीनजनाको भेटमा ओलीसँग विषयमा आधारित छोटोमात्रै कुराकानी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको लम्बेतान कुरा हुन्छ। कहिले त एकदमै अप्रासङ्गिक, नेपाल-चीन, भारत-नेपाल सम्बन्धका बदलिँदो आयाम, सरकारको महिमामण्डन। कसैसँगको रोचक वार्तालाप जस्ता ‘ननइस्यु’ले प्राथमिकता पाउँछन्। निर्धारण गरिएका विषय त कुन कुनामा फालिन्छन, फालिन्छन्।”
ओली-प्रचण्डको यस्तो भेटघाट, वार्तालापको ‘रोटेपिङ’मा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल कतै भेटिँदैनन्। दुई अध्यक्षको भेट, त्यसले निकालेको निष्कर्षबारे त्रिशङ्कु पार्टी समीकरणको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार नेता नेपाललाई थाहा हुन छाडेको धेरै भइसकेको छ। सचिवालयमा आएपछि मात्रै नेता नेपालले भेउ पाउँछन्।
नेता नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “नेता नेपाल र ओलीबीच नवौं महाधिवेशनपछाडि जस्तो सम्बन्ध थियो। त्यो दरार एकताले पनि पुर्न सकेन। नवौं महाधिवेशनपछि ओली-नेपालबीच जस्तो तिक्तता थियो, अहिले पनि त्यसमा कुनै कमी आएको म देख्दिनँ। बरु बढ्दै र विस्तारित हुँदै गएको छ।”
नेता नेपालको बुझाइमा साउन ३० गते कार्यदल गठनपछि प्रचण्ड बदलिएका छन्। त्यसो तसाउन ३ गते नै ‘अर्ली (मङ्सिरमै) महाधिवेशन’मा सहमति जनाएर प्रचण्डले भैंसेपाटी गठबन्धन भत्काएर हिँड्न खोजेकै हुन्।
ओली-प्रचण्ड मिलाउन लागि परेको शीतल निवास (राष्ट्रपति कार्यालय)को त्यतिबेलाको प्रयास अलि आलोकाँचो देखियो। अझ भनौं न, त्यतिबेलाको प्रचण्ड-बाध्यतालाई शीतल निवासले ठीक ढङ्गले पर्गेल्न सकेन। नेता नेपाल पक्षको जिकिर पत्याउने हो भने, त्यतिबेला वरिष्ठ नेता नेपालले नै उनलाई हतारिएर खुट्टा नछाड्न सुझाएका थिए। प्रचण्ड अडिए पनि। तर, साउन ३० सम्म आइपुग्दा ओलीको प्रलोभनमा पर्न प्रचण्डलाई रोक्न सकेनन् नेपालले ।
“प्रचण्ड लतारिइसकेकाले नेता नेपालले प्रचण्डलाई रोक्न सक्ने अवस्था थिएन । प्रचण्डका भनिएका सबै स्थायी कमिटी सदस्यहरू ओलीसँग मिल्नुको विकल्प नदेख्ने । नेता नेपालले रोकेर मात्रै प्रचण्ड थामिनेवाला थिएनन्,” त्यतिबेलाको घटना विश्लेषण गर्दै नेता नेपाल स्रोत भन्छ, “पार्टीभित्रको विवाद किनारालाग्छ भने नेता नेपालले आफूलाई बाधक नबनाउने निधो गरे ।” त्यसो त, विधिमा आधारित भएर पार्टी-विवादको हल खोज्न सकियो भने आफ्नै जित हुने नेता नेपालको विश्वास पनि थियो।
भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि प्रचण्ड र नेता नेपालबीच पनि औपचारिकमात्रै संवाद हुन थालेको छ । बालुवाटारबाट फर्किएपछि भेटको सामान्य जानकारी गराउँछन् । त्यो एक प्रकारको सम्बन्धनको निरन्तरताका लागिजस्तो मात्रै छ । पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेलाजस्तो, विषयमा आधारित भएर, नेता नेपालको राय, सुझाव माग्ने गरेर होइन, केवल औपचारिकता निर्वाह गर्न लागि मात्र ।
“ओलीसँगको कुराकानै सबै खोलौं, उता सम्बन्ध बिग्रने, जानकारी नगराउँ, नेता नेपालसँगको सहकार्य टुट्ने, बडो बिलखबन्दमा देखिनुहुन्छ उहाँ,” नेता नेपालनिकट अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “प्रचण्ड मनोदशाको मिहीन र वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेकाले हुनुपर्छ नेता नेपाल अहिले मौन हुनुहुन्छ । ओली र प्रचण्डको अहिलेको छलफल, त्यसले निकाल्ने निष्कर्ष, त्यसले दिने पार्टी-सरकारको कामको गति हेरिराख्नुभएको छ ।”
ओली-नेपाल संवाद टुटेको लगभग अढाइ महिना भयो। ओली-नेपालबीच पछिल्लो संवाद गत साउन ९ गते शुक्रबार भएको थियो। ओलीपक्षको चाहनामा भएको भेटमा नेता नेपालसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए। महाधिवेशनपछि नेतृत्व सुम्पन, त्यसका लागि राजनीति, वैचारिक आधार तयार पारिदिन ओली राजी देखिएका थिए।
नेपालनिकट स्रोत भन्छ, “ओलीको जालसाजी बुझेका नेता नेपाल विधि, पद्धतिकै अडानमा यथावत् रहे। ठोस, मूर्त वचन नदिई मध्यरात बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए।”
त्यसपछि उनले प्रचण्डलाई मनाइहाले। नेता नेपालसँगको संवादको महसुस गरेका छैनन्।
अहिले मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक नियुक्ति, राजदूत सिफारिसजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीले नेता नेपालसँग छलफल गर्न आवश्यक ठानेका छैनन्। प्रचण्डले यसबारेमा ठोस कुराकानी नगरेको नेपालनिकट नेता बताउँछन्।
नवौं महाधिवेशनमा एमाले केपी र माधव गुटमा विभक्त भयो। महाधिवेशनमा अध्यक्ष जितेपछि र एकतापछि पनि ओलीले नेता नेपालप्रति निषेधकै नीति अख्तियार गरिरहेका छन्। पार्टी, सरकार सञ्चालनमा नेता नेपालसँग सामान्य सुझाव पनि माग्दैनन्। एकतापछि पूर्वएमाले इनटेक राख्नभन्दा प्रचण्डलाई मनाउन नै ओलीको कोसिस रह्यो। ओलीबाट अपमानित भएको रिस नेता नेपालले पनि प्रचण्डलाई साथ दिएर साँधे। अहिले त्यही ‘प्रतिशोध’ दुवै नेतालाई आपसमा टाढा राख्ने कारक तत्त्व बनेको छ।
प्रचण्डसँग सम्बन्ध सुध्रिएपछि सचिवालय बैठकप्रति पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई रुचि छैन । नेपाल निकट नेता थप प्रष्ट्याउँछन्, “सबैकुरा सचिवालयमा लगेर, छारस्ट पारेर साध्य पनि हुँदैन । तपाईं र म मिलेपछि अरू ठेगानमा आइहाल्छन् नि भन्ने ओलीको चिन्तन छ। प्रचण्डले हुँदैन भन्न सकिरहनुभएको छैन।”
प्रचण्ड यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा किन पुगे ? भन्ने उत्तर कसैले दिन सकिरहेको छैन। यसको जवाफ बोकेका पात्र स्वयम् प्रचण्ड हुन्। तथापि, नेता नेपालनिकट नेताहरू प्रचण्डमा एकल अध्यक्षको भोक बेहद रहेको बताउँछन्।
“माधव नेपालसमूहको पिठ्युँ चढेर शक्ति आर्जन गरिहालेँ। त्यसको आडमा कार्यकारी पनि लिएँ। अब यसैको बलमा एकल अध्यक्ष बन्छु भन्ने लागेको हुनुपर्छ,” प्रचण्डको पछिल्लो मनोदशाबारे नेपालसमूह टिप्पणी गर्छ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले टिप्पणी गरेजस्तै ६ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पार्टीभित्रको विवादको समाधान होइन । सहमतिको दस्तावेज पनि त्यो होइन। त्यो त मस्तिष्कघात भएको बिरामीलाई नवरत्न, नुरानी तेलले मालिस गरेजस्तो हो।
तर, प्रचण्ड यति उपलब्धि सञ्चो मान्ने मानिस होइनन्। नेता नेपाल पक्षधरहरू प्रचण्डले महाधिवेशन ताकिरहेको र त्यहाँबाट एकल अध्यक्ष बन्ने लालच पालिरहेको जिकिर गर्छन्।
“ओलीले महाधिवेशनमा एकल अध्यक्ष बनाउँछु भनेर वचन दिएका छन्। प्रचण्ड त्यसैमा लोभिएका छन्। पूर्वएमालेहरूलाई आपसमा टाढा राख्न सकेँ भन्ने पनि लागेको होला। ओलीको दर्बिलो साथ पाएपछि नेता नेपाल प्रतिस्पर्धी नै हुन आएछन् भने पनि सहजै पन्छाउँछु भन्ने पनि लागेको होला। प्रतिवेदन त देखाउन कुरा न हो, कार्यान्वयन त ओलीले देखाउन (राजदूत सिफारिस)थालिहाले नि!,” नेता नेपालनिकटवर्तीहरूको टिप्पणी छ।
टिप्पणी : चैतमा महाधिवेशन सम्भव छ?
पार्टीका निम्ति विवाद र एकता नयाँ, नवीन कुरा किमार्थ होइन। यी एकै सिक्काका दुईपाटा हुन्। अझ मार्क्सवादमा विश्वास राख्ने कम्युनिस्टहरू यसलाई द्वन्द्ववाद मान्छन्। एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरण उनीहरूको मूल थेगो हो।
कम्युनिस्ट पार्टीमा अझ विशेष गरेर रूपान्तरित नेकपामा कहिले एकता बलियो, कहिले विवाद बलशाली बन्दै आएको छ। नेकपा अहिले भदौ २६ गतेपछिको अवस्थामा छ। अर्को अर्थमा भन्दा, भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियागत चरणमा छ।
भदौ २६ गतेको बैठक पार्टीजीवनमा उपलब्धिपूर्ण त भएको छ, त्योभन्दा बढी ओलीको राजनीतिक जीवनमा भएको छ । यसकारण कि, पार्टीको दस्तावेजले नै ओलीको पाँचवर्षे कार्यकाल सुरक्षित तुल्याइदिएको छ।
तर, पार्टीमा झन् ठूलो विवाद आउने निश्चितै छ। यसका पूर्वसङ्केत देखापर्न थालिसकेका छन्।
पहिलो : कार्यदलले सरकारको काम मिलाउने प्रस्थानविन्दु मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई बनाएको थियो। दुई अध्यक्षको त्यसमै मत बाझिएको छ। १३ पटक, तीन-तीन घण्टा बस्दा पनि मोडालिटी तय गर्न सकेका छैनन्।
स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ त मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन तिहारपछि धकेलिएको बताउँछन्।
“रिक्त तीन मन्त्रालय (सहरी विकास, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालय) तत्काल टुङ्गो लगाउने, पूर्ण पुनर्गठनचाहिँ तिहारपछि नै हुन्छ अब,” उनी भन्छन्।
कारण के हो भनेर घोत्लिनै परेन। दुई अध्यक्षको मतैक्य हुनै सकेको छैन।
दोस्रो : राजदूत सिफारिस, संवैधानिक पदपूर्ति र नियुक्तिले पनि सानोतिनो विवाद, बखेडा निकाल्ने निश्चितै छ। “सचिवालय बैठकमा यसबारेमा ठोस कुराकानी भएको छैन। सैद्धान्तिक कुराकानी मात्रै भएको छ। पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकको म्यान्डेट पछ्याउने कुरा भएको छ। तर, व्यक्ति छनोट, चयनले समस्या निम्त्याउने पक्का छ,” एक सचिवालय सदस्य बताउँछन् ।
संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग कुरा मिल्ला तर पार्टीभित्रै कुरा मिल्न कष्टसाध्य रहेको ती सदस्यको निष्कर्ष छ।
तेस्रो : नेकपामा पोलिटब्युरो गठनको औचित्यहीन बहस सुरु भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकले कात्तिक १५-१७केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्ने र महाधिवेशनको प्रक्रियागत कामको थालनी गर्ने निर्णय गरेको छ। सम्भवतः केन्द्रीय कमिटी बैठकले मूल आयोजक कमिटी, संगठान्तमक कामका सन्दर्भमा आधारभूत निर्णय गर्नेछ। मातहत, तहगत कमिटी (जिल्ला, क्षेत्र, स्थानीय तह)का अधिवेशनको मिति यसले निर्धारण गर्नेछ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि सम्भवतः नेकपाको मौजुदा केन्द्रीय कमिटी अनौपचारिक हिसाबले महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरित हुनेछ। स्थायी कमिटी पनि विघटन वा सो सरह हुनेछ। बीचमा पोलिटब्युरो गठनको के उपादेयता? न बैठक बस्छ, न त्यो कुनै कार्यकारी कमिटी नै हो । तर, पनि नेताहरूको चासो छ। यसमा पनि सहमति नजुट्ने र समस्या निम्तिने पक्काजस्तै छ। स्मरण रहोस् यसपटक के आधारमा केन्द्रीय कमिटी सङ्ख्याको एकतिहाइ सदस्य चयन गर्ने भन्ने मापदण्डकै विषयमा सहमति नजुट्दा पोलिट्ब्युरो गठन धकेलिँदै आएको छ। यसमा माधव नेपालको बढ्ता चासो छ। नेता नेपाललाई किनाराकृत गर्नकै लागि भए पनि पोलिट्ब्युरो गठन ओझेल पारिने नेताहरू लख काट्छन्।
चौथो : पार्टी एकताको बाँकी काम टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा पनि नेकपामा विवाद निम्तिने पक्का छ। १२ औं किस्तामा पनि नेकपाको एकता टुङ्गिएको छैन। केन्द्रीय कमिटी बैठकले १५ दिनको समय दियो, टुङ्गिएन। स्थायी कमिटीले असोज मसान्तसम्मको समयावधि दिएको छ। यसअवधिमा पनि नटुङ्गिने पक्कापक्की छ। ३२ विभागसहित एक नीति प्रतिष्ठान, पाँचवटा निकाय (ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय अनुशासन, लेखा, निर्वाचन आयोग) प्रवास समन्वय कमिटीलाई पूर्णता दिन बाँकी छ। केही केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पुनरावलोकनको विषय पनि छ। इच्छाशक्ति भए पाँचदिनभित्रै सबै कुरा टुङ्ग्याउन सकिन्छ। तर, अध्यक्ष र महासचिव नै यो कुराका ढुक्क देखिँदैनन्।
कथं टुङ्गिनै हालेछ भने पनि केन्द्रीय सदस्यसरह मान्यता पाउने विभाग, निकाय, प्रतिष्ठानका सदस्य भागबन्डाले रडाको निम्त्याउने नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। “प्रतिनिधि र निकट भविष्यको महाधिवेशनको कुरा छ। अध्यक्षहरू र महासचिवले मात्रै तय गरेर हुने कुरा होइन । कमिटीमा घनिभूत छलफल हुनुपर्छ, त्यसका लागि समय लाग्छ,” एक सचिवालय सदस्य भन्छन्।
पाँचौं : नेकपाभित्र गाँठो फुकाउन जटिल रहेको पार्टी सदस्यताको इस्यु पनि हो। माघमा सकिएको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै चैत मसान्तभित्र सदस्यता एकीकरण, नवीकरणको काम सक्ने निर्णय गरेको थियो। टुङ्गिएन। अहिले मङ्सिर मसान्तसम्म सक्ने भनेर सङ्गठन विभागले निर्णय गरेको छ।
तर, सदस्यता विवाद सुरु भइसकेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। सिन्धुपाल्चोकमा पूर्वमाओवादी केन्द्रको सदस्य सङ्ख्या बढी भयो भनेर हिजो-अस्तिमात्रै केन्द्रमा डेलिगेसन आएको थियो। दाङ जिल्लामा मात्रै ४० हजार सदस्यता नघाएर सूची तयार पारिएको भन्दै केन्द्रमा उजुरी परिसकेको छ।
अरू जिल्लामा पनि विवाद सुरु भएको, यसले सदस्यता टुङ्ग्याउने प्रक्रियालाई लम्बेतान, झन्झटिलो र विवादयुक्त बनाउने नेताहरू बताउँछन्। पूर्वएमालेसँग अभिलेख छ। सदस्यको सहजै पहिचान हुन्छ । पूर्वमाओवादी केन्द्रको रेकर्ड नै छैन। बाटाबाटै सदस्यता टिपेर ल्याउने, सूचीकृत अवस्था छ। प्रतिनिधि सङ्ख्या निर्धारण र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने महत्त्वपूर्ण अवयव मानिएको सदस्यता सङ्ख्या र नवीकरण प्रक्रिया समयमै नसकिए चैत २५-३० गतेलाई तय भएको एकता महाधिवेशन अनिश्चित बन्ने नेताहरूको भनाइ छ।
छैटौं : यसअघिसरकारले कोरोना सङ्क्रमण भदौमा उच्चविन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। सङक्रमण उकालो लाग्दैजाँदा पिकमा पुग्ने विन्दु धकेलिएको अनुमान छ। कोरोनाको पछिल्लो कहरले कात्तिकको केन्द्रीय कमिटी बैठक सर्ने सम्भावना रहेको र त्यसले महाधिवेशन प्रभावित तुल्याउने नेकपाका नेताहरू बताउँछन्।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने, नियुक्ति-सिफारिस प्रक्रियामा पार्टीका निर्णय पनि उलङ्घन हुने, मानमर्दन हुने र महाधिवेशन पनि अनिश्चित बन्दा पार्टीभित्र थान्को लागेको विवाद नयाँ शिराबाट उठ्ने नेपाल पक्षको बुझाइ छ। यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म कुनै सहमतिको पालना गरेका छैनन्। एउटा सहमति अर्को सहमतिले विस्थापित गर्दै आएका छन्। २०७६ मङ्सिर ४ गतेको समझदारीले २०७५ जेठ २ को सहमतिको बुँदा नम्बर ४ खारेज गर्नु त्यसैको दृष्टान्त हो।
त्यसले अहिलेको शक्ति-समीकरण पुनः खज्मज्याउने, ओली-प्रचण्ड टसल बढ्ने र फर्किएर पुरानै ठाउँमा विन्दुमा पुग्ने नेपाल पक्षको अनुमान पनि छ।
सम्भवतः नेपाल पक्ष यसको प्रतीक्षामा पनि छ।
-फाइल तस्बिर
