काठमाडौं । केही दिनअघि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले जबरजस्ती गर्दै गाडीबाट तानेर ट्रमा सेन्टर लगे । जुम्लाबाट आएका केसी पूर्वकार्यरत टिचिङ अस्पतालमै अनशन गर्न जाँदै थिए । कोरोना लाग्छ भन्दै डा. केसीलाई प्रहरीले जबरजस्ती तानेर लगेको दृश्य निकै नै आपत्तिजनक र हृदयविदारक थियो । यत्तिका मान्छेको समर्थन पाएका डा. केसीलाई दिउँसै प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्न सक्छ भने हिरासतमा राखेका व्यक्तिलाई कस्तो व्यवहार गर्ला ? प्रश्‍न उठेको छ ।

यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्बहालीको लागि सडकमा जुलुस निक्लिरहेको छ । शान्तसँग सामाजिक दूरी कायम गरी निकालिएको एक जुलुसमा प्रहरीको लाठीचार्ज भयो । भिडियोमा प्रहरीले बब्लु गुप्ता नामका व्यक्तिमाथि अन्धाधुन्दा लाठी हानेको देखेपछि चौतर्फी आलोचना भयो ? एकथरीले प्रहरी हाम्रो साथी भन्‍ने नाराको प्रहरीले नै मजाक उडाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरे ।

तर यी प्रश्नहरु उब्जिरहँदा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने रौतहट गरुडा नगरपालिका ८, जिंगडियाका विजयराम चमार प्रहरी हिरासतमै मारिएका छन् । मामाको छोरा नीरञ्‍जन रामको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका विजयलाई चरम यातना दिँदा उनको हिरासतमै मृत्यु भयो । निर्दोषलाई दोषी साबित गर्न यातना दिने ६ प्रहरी अधिकारीविरुद्ध विजयका बाबु पनिलालले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत २४ भदौमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । चौतर्फी दबाबपछि बल्ल कारबाही अघि बढेको छ।

यसैगरी हिरासतमै ज्यान गुमाएका शम्भु सदाको परिवार न्यायको लागि पर्खिरहेको छ । धनुषाको सबैला नगरपालिका १२ बरकुवाका सदा ट्याक्टर चलाउथे । १२ जेठमा उनको ट्याक्टरको ठक्करबाट ५५ वर्षीया महिलाको ज्यान गयो । प्रहरी हिरासतमा रहेका शम्भु भोलिपल्ट राति इलाका प्रहरी कार्यालय, सबैलाको थुनुवा कक्षभित्र झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । प्रहरीले उनले आत्महत्या गरेको बताएको छ । तर परिवारका सदस्य र स्थानीय बासिन्दा भने यो कुरा मान्‍न तयार छैनन् ।

यी केही प्रतिनिधि घटनामा मात्र हुन् । पछिल्लो समय प्रहरीको हिरासतमा रहेका आरोपितहरु मृत्यु हुने क्रम बढ्दो देखिन्छ । प्रहरी हिरासतमा ज्यान गुमाएकाहरुको तथ्यांक प्रहरी, मानवअधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कसैसँग छैन । तर 'रेकर्ड नेपाल डटकम'ले गरेको रिपोर्टिङ अनुसार ०७१ देखि हालसम्म समाचारमा आएका रिपोर्टिङअनुसार १९ जनाको हिरासतमा ज्यान गएको छ । जसमा १४ वटा घटनालाई प्रहरीले आत्महत्याको संज्ञा दिएको छ । आत्महत्या भनिएका घटनामा परिवार र आफन्तले स्वीकार गरेको देखिँदैन । सबुत जम्मा पार्न प्रहरी सिपालु भएकाले यो हत्या कि आत्महत्या भन्‍ने कुरा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । यदि आत्महत्या नै हो भने पनि हाम्रा हिरासतहरु किन कैदी बन्दीमैत्री बनाइँदैनन् ? अर्को प्रश्‍नले पछ्याउँछ । 

यस्तै, कार्यालयमा उजुरी परेपछि मात्रै फाइलमा राख्‍ने अन्यथा नराख्‍ने गरेको आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीले घटनाको विवरण राख्‍ने गरेको भने पनि तथ्यांक भने उपलब्ध गराउन सकेन । त्यसैगरी, प्रहरीले हिरासतमा आरोपित राखेको बारेमा मानवअधिकार आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने नियम छ । तर प्रहरीले हिरासतबारे सम्पूर्ण जानकारी सधैँ दिने नगरेको आयोगको गुनासो छ ।

साबितीमुखी बयानकै भर
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध, १९६६ समेतले कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना तथा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने भन्दै यसलाई निसिद्ध कार्यको रुपमा लिएको छ । यस्तै, यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी १९८४ को धारा ४ मा समेत यातनालाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरी पीडकलाई उचित सजाय गर्नुपर्ने भन्‍ने व्यवस्था छ । नेपाल पनि सन् १९९१ मा यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नासाथ नै सो महासन्धिमा रहेको व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नु पक्ष राष्ट्रहरुको स्वतः दायित्व हो । 

तर अफसोच लामो समयपछि बल्ल ०७४ मा नेपाल सरकारले यातनासम्बन्धी कानुन ल्यायो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यातनाका मुद्दा गम्भीर विषय हुने गरे पनि नेपालको हकमा यसलाई अपराध मानिदैनथ्यो । त्यसैले पहिले यातनासम्बन्धी छुट्टै कानुन नै थिएन । यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन-२०५३ अनुसार विभागीय कारबाही र केही क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मात्र थियो । जुनस्तरको अपराध प्रहरीले गरेको छ । उसले त्यहीअनुरुपको सजाय पाउँदैनथ्यो । विज्ञका अनुसार हिरासतमा मान्छे मार्दा प्रहरीलाई निलम्बन या विभागीय कारबाहीले मात्र हुने गरेको छ ।
 
विगत १० वर्षदेखि अधिवक्ताको रुपमा काम गरिरहेका एड्भोकेसी फोरमका विकास बस्‍नेत हिरासतमा गरिने यातनाविरुद्ध नयाँ कानुन बने पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार अझै पनि पुरानै चलनअनुसार थुन्‍ने र त्यसपछि सुन्‍ने प्रवृत्ति हाबी छ । साबितीमुखी बयानलाई नै प्राथमिकता दिँदा चरम यातना अन्ततः मृत्यु हुने गरेको उनी बताउँछन् । दुई वर्षअघि नयाँ मुलुकी ऐन अपराधसंहिता २०७४ जारी भयो । 

अहिले हिरासतमा राखेको व्यक्तिलाई सामान्य यातना दिँदा ५ वर्षसम्मको सजाय हुनसक्छ । तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा नयाँ कानुनले कुनै असर नपरेको थापा बनाउँछन् । “जुन प्रहरी कार्यालयमा घटना घटेको हो, त्यही उजुरी दिनुपर्छ । आफ्नै सहकर्मी तथा वरिष्ठ अफिसरविरुद्धमा तटस्थ अनुसन्धान होला भनेर कसरी पत्याउने ?” उनले भने, “जबसम्म प्रहरी हिरासतमा मारिएका र यातना दिएका घटनाहरुको अनुसन्धान र कारबाही गर्न छुट्टै निकाय तोकिँदैन, तबसम्म यस्ता घटना रोकिएला भन्‍ने शंकै छ ।”

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्‍जीवराज रेग्मी हिरासतमा भएका मृत्युका घटना हेर्न छुट्टै संयन्त्र आवश्यक भएको ठान्छन् । "यस्ता मुद्दा हेर्न छुट्टै संस्था छैन । प्रहरीले नै हेर्छ," उनले भने, “मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा रिपोर्ट भए पनि जिम्मा दिने प्रहरीलाई नै हो । प्रहरीले नियमपूर्वक स्वार्थी नभई काम गर्लान् भन्‍ने विश्वासकै भर हो ।” त्यसो त सरकारी वकिलले ठीकसँग काम नगरे उनीविरुद्धको मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले नै हेर्ने चलन रहेको उनले बताए ।

आयोगका प्रतिवेदनमा हुँदैन छलफल
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव वेद भट्टराई पछिल्लो समय बलात्कार र हिरासतमा यातना पाएर ज्यान गुमाएकाको संख्या बढेको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार सबै निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गरे मात्र मानवअधिकार उल्लघंनका घटना रोकिनेछन् । सचिव भट्टराई भन्छन्, “आयोगले घटनाउपर छानबिन र अनुसन्धान गर्छ । दोषीउपर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ । आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनमाथि संसदमा छलफलसमेत हुँदैन । आयोग एक्लैले केही गर्न सक्दैन ।” 

तर आयोगलाई मानवअधिकार उल्लघंन गर्ने प्रहरीको नाम सार्वजनिक गर्ने हक छ । यदि नाम सार्वजनिक भए त्यस्ता प्रहरीको बढुवा नहुनेदेखिदेखि विदेश जान रोक लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यातनाका मुद्दालाई वर्तमान मुद्दाकै रुपमा हेरी कारबाही हुन्छ । बेलायतमा नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई ०६९ मा गिरफ्तार गरेर युद्धकालीन अपराधमा मुद्दा चलाइएको थियो । चार वर्षपछि उनी निर्दोष साबित भएका थिए । आयोगले अहिलेसम्म कति प्रहरीको नाम सार्वजनिक गर्‍यो त ? सचिव भट्टराईले अबको दुई सातामा आयोगले आयोग गठनको २० वर्षको कामबारे पुस्तक सार्वजनिक गरिने भन्दै पुस्तकमा हिरासतमा मारिएकाका तथ्यांकदेखि दोषी प्रहरीको नाम पनि सार्वजनिक गरिने बताए । 

यस्तै, काम गरे पनि समयमै रिपोर्ट नबुझाउँदा कामको असर खासै नहुने भन्दै आयोगको आलोचना हुने गरेको छ । अपुष्ट प्रमाण हुँदा आरोपित अदालतबाट सजिलै छुट्न सक्ने हुनाले आयोगले समय लिने गरको भट्टराई स्पष्ट पार्छन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायत छिटपुट घटनालाई हेरेर समग्र प्रहरी नै खराब भन्‍ने तर्क गर्नु गलत भएको बताउँछन् । हिरासतमा बसेका आरोपित हुन् या आन्दोलन जुलुस गर्ने, कतै प्रहरीको गल्ती भेटेमा कारबाही गरेको उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, “मानवअधिकारको कुरामा हामी बढी संवेदनशील छौं । प्रहरीले कुटपिट गर्ने भन्‍ने हुन्‍न । धनुषाकै घटनामा आरोपित झुन्‍डिएर मरे । तथापि हिरासतमा रहेका आरोपितको सुरक्षाको जिम्मा प्रहरीकै हो ।” 

उनका अनुसार प्रहरीमा दिइने तालिममा मानवअधिकारको पढाइ सधैं हुन्छ । तैपनि किन त चरम यातनाका घटना बढिरहेका छन् ? सोचनीय कुरा के हो भने प्रहरीसँग पनि हिरासतमा ज्यान गुमाएकाहरुको तथ्यांक छैन । कानुन उल्लंघन गरेमा प्रहरीमा कारबाही भएको देखिन्छ । तर हिरासतमा रहेका आरोपितलाई चरम यातना, कुटपिट गरी मार्ने प्रहरी अधिकारीमाथि भएको कारबाहीको तथ्यांक भने छैन । जागिरबाट निष्कासन र विभागीय कारबाहीले मात्र न्याय नहुने अधिवक्ता थापा तर्क राख्छन् । ०७६-७७ मा भने नेपाल प्रहरीले विभागीय कारबाहीमा एक हजार ९७४ जनालाई कारबाही गरिएको छ । तर उनीहरुको कसुरको प्रकृति उल्लेख छैन ।

यस्तै, आरोपित व्यक्तिले आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग कुरा गर्न पाउँछ । तर व्यवहारमा भने प्रहरीले सो अधिकार हननन् गरिरहेको अधिवक्ता थापा बताउँछन् । कानुन व्यवसायीको अगाडि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेकाले विगतमा उनीहरुलाई विदेश जान र अन्य सुविधाबाट वञ्‍चित हुनुपरेकाले अहिले कानुन व्यवसायीसँग आरोपितलाई प्रहरीले भेट्न नदिने गरेको उनको दाबी छ । 

गरिब, पिछडिएका वर्ग र सोझालाई त यो अधिकार छ भन्‍ने थाहा नहुँदा कस्तो यातना भोग्लान् ? एड्भोकेसी फोरमको ०७५ मा प्रस्तुत भएको एक प्रतिवेदनअनुसार तराईका मधेसी र थारु समुदायका मानिसहरु प्रशासनको यातनामा सबैभन्दा बढी पिल्सिएका छन् । ६ जिल्लाका एक हजार १६५ आरोपितमा १७.५ प्रतिशत प्रहरीबाट दुर्व्यवहार भोगेका थिए । यस्तै, २२.२ प्रतिशतले सुरक्षा बलबाट दुर्व्यवहार भोगेका थिए । 

मानवोचित अनुगमन मात्र गर्छ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
हिरासतमा ज्यान गएमा पहिले जाहेरीसम्बन्धित प्रहरी कार्यालय, त्यसले नमानेमा अर्को प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय र मानवअधिकार आयोगमा दिन सकिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय देशैभर १८ ठाउँमा छ ।

महान्याधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकारको आठौं बुँदामा ‘हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानुन व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्‍ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने’ उल्लेख छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हिरासतमा ज्यान गुमाएकाबारे अनुसन्धानात्मक विवरण राख्‍नेभन्दा पनि हिरासत मानवोचित भयो कि भएन, सफा चर्पी, पानी र हिरासत फराकिलो छ कि छैन भन्‍ने मात्र अनुगमन गर्छ । 

नेतृत्वमा चिन्तनमा नहुँदा
नेतृत्व परिवर्तन नभएका कारण प्रहरी प्रशासन झन् कठोर बन्दै गएको प्रा. डा. विष्णु पाठकको बुझाइ छ । उनका अनुसार २००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेतृत्व र नेतृत्वको सोच चिन्तनमा खासै परिवर्तन छैन । उनी भन्छन्, “नेतृत्व मानवअधिकारप्रति संवेदनशील नबनी उल्टै मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई मानपदवी दिइरहेको छ । यसले दण्डहिनतालाई बढावा दिइरहेको छ ।” 

उनका अनुसार प्रहरी प्रशासन हिजो जुन तालिम पाउँथे, अहिले पनि खासै परिवर्तन छैन । "उच्च पदमा रहेका प्रहरी नै मानवअधिकारका कुरामा संवेदनशील छैन भने तल्लो तहका कसरी होऊन् ?," उनले प्रश्‍न गरे । 

१० वर्षे जनयुद्धमा दुई हजार ५०६ नागरिक बेपत्ता भएका थिए । उनीहरुलाई बेपत्ता पार्ने तत्कालीन राज्यपक्ष र गैरराज्य पक्ष (माओवादी) का नेतृत्व जिम्मेवार छन् । तर राज्यप्रमुख र माओवादी दुवै अहिले उच्चपदमा बसेर देश चलाइरहेका हुनाले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने कुरा अझै कोशौं पर छ । बेपत्ता छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पाठक मानवअधिकारको चरम उल्लंघनका परेका पीडकहरु बूढेसकालमा भए पनि जेल जाने र गरेको अपराधबाट उन्मुक्ति नपाउने सुनाउँछन् ।