न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बसेको न्याय परिषद्को बैठकसमेत सहमतिमा पुग्न नसकेको समाचारले प्रकारान्तरमा समग्र न्यायपालिकाकै साख गिराउँछ । यस्तो अभ्यासले न्यायाधीशको नियुक्ति निश्चित पारदर्शी मापदण्डको साटो तजबिजमा आधारित हुनेगरेको पुष्टि हुन्छ । 

न्यायालयको गरिमा मूलतः न्यायाधीशकै साखमा निर्भर हुन्छ । यसैले न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संविधानमा नै प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय परिषद्को विशेष व्यवस्था गरिएको हो । तैपनि न्याय परिषद्कै बैठक यसरी विना निष्कर्ष टुंगिनु दुर्भाग्य हो । 

अहिले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा ३० भन्दा बढी न्यायाधीशका पदहरू रिक्त छन् । तिनको समयैमा पूर्ति नहुँदा अदालतको कामकारबाहीमा असर पर्ने त छँदैछ न्याय परिषद्प्रति पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी हुनेगरेको छ ।

विशेषगरी राजनीतिक दलका नेताहरूबीच भागबन्डामा पर्ने तथा न्याय परिषद्का सदस्यहरूलाई रिझाउन सक्ने व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त हुनेगरेको आरोप पूर्वन्यायाधीशहरूका साथै कानुन व्यवसायीले नै लगाउने गरेका छन् । नियुक्तिमा हुने अपारदर्शी विलम्ब र सक्रिय राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरूको पनि न्यायाधीश नियुक्त हुँदा आरोप पूरै असत्य नभएको पुष्टि हुन्छ । 

यस प्रकारको सन्देह र अभ्यासलाई निरन्तरता दिइँदा नै न्यायालयप्रति जनसाधारणको विश्वास डगमगाउने हो । अहिले राज्यका अरू अङ्गप्रति जनतामा अविश्वास बढ्दै गएका बेला  न्याय पालिकाको साख र विश्वाससमेत कमजोर हुन पुग्यो भने राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । 

न्याय सेवाका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीहरूबाटसमेत नियुक्त गरिने भएकाले पक्कै पनि न्यायाधीश नियुक्तिको अभ्यास अपेक्षाकृत जटिल हुन्छ । तर, न्याय परिषद्का पदाधिकारीले इमान र विवेकमा सम्झौता नगर्ने हो भने त्यसलाई स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ।

सम्भवतः अहिले न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिने र धेरै आलोचना गरिएको पक्ष यसको अपारदर्शी अभ्यास नै हो । कुनै व्यक्ति किन न्यायाधीश नियुक्त भयो वा भएन भन्ने जानकारी अरू त के नियुक्त हुने र गर्नेहरूलेसमेत सार्वजनिकरूपमा बताउन सक्ने अवस्था छैन । नियुक्तिको स्पष्ट र पारदर्शी आधार बनाएमा यसरी व्यक्ति विशेषको नाममा विवाद गरिरहनुपर्ने पक्कै थिएन ।

लोकतन्त्रमा यस्तो अपारदर्शी तथा तजबिजी अभ्यास हुनु हुँदैन । कम्तीमा न्यायपालिकामा त हुँदै हुँदैन । यसैले कुनै न कुनै विन्दुमा त यस्तो अभ्यास बदल्नै पर्छ । लोकतन्त्र चरितार्थ गर्नैका लागि पनि न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम रहनु आवश्यक हुन्छ ।

यसैले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कम्तीमा निश्चित् मापदण्डको आधार लिएर पारदर्शी अभ्यास अपनाउन सुरु गरियोस् । नियुक्त गर्ने र हुने दुवैले को किन कुन मितिमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छ भन्ने सामान्य पूर्वजानकारी पाउने प्रणाली निर्माण गरिएमा विवाद धेरै कम हुनेछ । 

न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद्को सामूहिक जिम्मेवारी भए पनि नेपालको संविधानको धारा १३६ ले प्रधान न्यायाधीशलाई समग्र न्याय व्यवस्थासमेतकै लागि अन्तिम जिम्मेवारी दिएको  देखिन्छ । अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको दीर्घकालीन हितमा काम गरेको देखिएन । के अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी बनाएर इतिहास रच्ने आँट र जाँगर देखाउलान् ?