काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अध्ययनसहितको कार्ययोजना बुझाएको छ ।  समितिको प्रतिवेदन अध्ययन हुन बाँकी रहेको बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बाह्रखरीलाई बताए ।

समितिको कार्ययोजना आए पनि अध्ययन गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।  कार्ययोजनाका आधारमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको विषयमा निर्णयमा पुग्ने उनको भनाई छ ।  यसअघि कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्डकै सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्ययोजना बनाउन गठन गरेको थियो । 

समितिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको पत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्ययोजना बनाउन अधिकार दिएको थियो ।  भट्टराई संयोजक रहेको समितिले पहिला म्यान्डेटअनुसारका विषय अध्ययन गरेर कार्ययोजना बोर्डमा बुझाएको हो । 

यही कार्ययोजनाअनुसार नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाको प्रक्रिया एकसाथ अघि बढ्ने बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सँगै नेप्सेको पुनर्संरचना योजना पनि अघि बढाउने स्पष्ट पारे ।

शिवाकोटी समितिले २०८१ वैशाखमा दुई विकल्पसहित प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो ।  राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको अध्ययन प्रतिवेदनले सञ्चालनमा रहेको नेप्सेलाई पुनर्ंसरचना गर्न सिफारिस गरेको छ । 

यस्तै समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।  समितिले बनाएको कार्ययोजना धितोपत्र बोर्डले पास गर्नेछ । त्यसमा सरकार, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले के गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ । 
नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिँदा नेप्सेको पुनर्ंसरचना खाका पनि सँगै आउने भएको बताइएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन ठूला व्यवसायिक घरानाहरुले निवेदन दिएका छन् । 

जसअनुसार व्यवसायिक घरना शंकर ग्रुपको नेतृत्वमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र व्यवसायी रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन परेको छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन प्रस्ताव पेश गर्ने तीन कम्पनीमध्ये एकलाई छनोट गरेर धितोपत्र बोर्डले पूर्वाधार तयारीका लागि आशयपत्र दिनेछ । शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दुईवटा विकल्पसहित प्रतिवेदन पेस गरेकामा त्यतिखेर प्रचण्डले प्रतिवेदन थन्क्याएका थिए । 

सरकार फेरिएपछि गत पुस पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।  नेप्सेमा ९० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि यदी पुनर्संरचना भएन भने सरकारको भूमिका नियामक कि प्रतिस्पर्धी हो भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । 

सरकारको बहुमत स्वामित्वमा रहेको नेप्से कुनै पनि बेला डुब्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । एक वर्षअघि पुँजी वृद्धिको योजनासहित नेप्सेको पुनर्संरचनासहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । 

नेप्सेको चुक्ता पुँजी बढाएर तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने र २ अर्ब रुपैयाँ सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने योजनासहितको खाका मन्त्रालयमा छ ।  नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) ले कम्पनीको बुक भ्यालु १३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । 

निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि नेप्सेले सो कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउने सम्भावना छ । नेप्सेको चुक्ता पुँजी एकअर्ब रुपैयाँ छ भने सरकारको ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ । 
राष्ट्र बैंकको साढे ९ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । 

कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको ५.५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, सञ्चय कोष सरकारका संस्था हुन् । यी सबैको स्वामित्व जोड्दा, नेप्सेमा सरकारको हिस्सा ९० प्रतिशत देखिन्छ । नेप्सेले सेयरधनीलाई ७५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ ।

नेप्से सञ्चालक समितिको २०८० वैशाख २४ मा बसेको बैठकले नेप्सेमार्फत धितोपत्र बजार पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन पास गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्तावसहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष पेस गरिएको थियो । 

विस्तृत प्रतिवेदन अर्थमा पेस गरेर कार्यान्वयनका लागि सैद्धान्तिक सहमति माग गरिए पनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएको नेप्सेका एक अधिकारीले बताए ।

अध्ययन प्रतिवेदनले सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत र संस्थागत सुशासन भएका संस्थालाई अधिकतम ५ प्रतिशत सेयर दिएर नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सिफारिस गरेको छ  । यता २०८० मंसिरमा बसेको सञ्चालक समिति बैठले चालू आर्थिक वर्षभित्र नेप्सेको साधारण सेयर निष्कासन गर्ने गरी चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो चरणमा कर्मचारीसहित सर्वसाधारणलाई ५० करोड रुपैयाँको सेयर बिक्री गर्ने भनिएको थियो । 

स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स लिन ‘कर्पोरेट वार’ 

अहिले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन व्यवसायिक घरानाबीच ‘कर्पोरेट वार’ देखिएको छ ।  बोर्डमा शंकर ग्रुपको नेतृत्वमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र क्याप्टेन तथा व्यवसायी रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन परेको छ ।