काठमाडौं । तेजाबसम्बन्धी कसुर नियन्त्रण गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन जारी गर्न लागेको छ । अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको अध्यादेशमा आफ्नो राय–सुझाव दिन मन्त्रीहरूलाई शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेसम्मको समय दिइएको छ । बाह्रखरीलाई प्राप्त फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा तेजाब फ्याँकी, छर्किई, खन्याई वा प्रयोग गरी वा सेवन गराई अङ्गभङ्ग तुल्याउन र शारीरिक क्षति पुर्याएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना निर्धारण गरिएको छ ।
फौजदारी अपराध संहिताको दफा १९२ र १९३ संशोधन गरी तेजाबजस्ता घातक रसायन छ्यापी दुवै आँखा जले, दृष्टि, दुवै कान जली क्षति भई सुन्ने शक्ति नष्ट भए कानको जाली क्षति भई काम नलाग्ने भए, अनुहार पूर्ण रूपमा जले, वक्षस्थल (स्तन), यौनाङ्ग आदि जले, क्षति भए बीस वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिबाना निर्धारण गरिएको छ । यो सजाय एकदिन पनि माफी-मिनाहा नहुने, पूरै अवधि जेल बस्नुपर्ने गरी निर्धारण गरिएको छ ।
कसैको एउटा आँखा, एउटा कान, जले, क्षति पुगे, अनुहार कुरुप भए, एउटा स्तन जले दुवै हात जली काम नलाग्ने भए, गोडा पूर्ण रूपमा जलेर काम नलाग्ने भए, टाउकाको कुनै भाग, मेरुदण्ड जलेमा सातदेखि १० वर्ष कैद सात लाख रुपैयाँदेखि १० लाखसम्म जरिवाना निर्धारण गरिएको छ ।
तेजाब छ्यापेर शरीरको कुनै अङ्गमा गति भएमा कसुरको प्रकृतिअनुसार पाँचदेखि दसवर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख जरिवाना निर्धारण गरिएको छ ।
अपराधबाट पीडितको तत्काल वा सोही अपराधबाट पछि मृत्यु भएमा पनि कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी महल आकर्षित हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ । अपराध गर्दा पीडित पक्ष उम्किएर भाग्न सफल भएमा तेजाबसम्बन्धी कसुर गर्न उद्योग गरेको ठहर हुने र दसवर्षसम्म कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
जरिबानावापत् सरकारले अशुल गरेको सम्पूर्ण रकम पीडितलाई नै क्षतिपूर्ति भराउने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले गत भदौ २५ गते तेजाबपीडित व्यक्तिहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेर पन्ध्र दिनभित्र नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने बताएका थिए ।
केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कसैले तेजाब छ्याप्ने कसुर गरे उसको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । १५ दिनभित्र अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्याउने, बिक्री-वितरणमा नियमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपचारका लागि वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कीर्तिपुर बर्न अस्पताल र पाटन अस्पताल तोकेको थियो । निःशुल्क उपचार, औषधिको व्यवस्था गर्ने र रोजगारी, आयआर्जन तथा उद्यमका लागि कर्जाको बन्दोबस्त गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्व, गृह, अर्थ, श्रम तथा रोजगार, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ, कृषि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने समितिसमेत बनाएको थियो ।
पूर्णपाठ :
