नेपाली कांग्रेस कता ? यो कांग्रेसको वर्तमान अन्यमनस्कतामा मात्र होइन, कुनै पनि संस्थाको यस्तो अवस्थितिमा सोधिने प्रश्न बन्नसक्छ । प्रश्न सहज र अति सरल लाग्छ । धेरै विषयमा चर्चित शीर्षक बन्ने यो प्रश्नको सामान्यतः गम्भीर गुरुत्व बोध हुँदैन । हलुका लाग्छ तर वस्तुस्थितिको ओजपूर्ण प्रस्तुतिले प्रश्नलाई सार दिनेहोला । यहाँ सरल प्रस्तुतिमा सामान्य जिज्ञासा राख्ने सामथ्र्यमात्र प्रकट हुनेछ ।   

नेपाली राजनीति विस्फोटक पदार्थमाथि बसेको व्यक्तिजस्तो भएको छ । समग्र अग्रगमन र विकासको बाधक मानिएको राजतन्त्र (संस्था)लाई बिदा गरेर ल्याइएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग नेपाली जनताको अपेक्षा अहिले हात लागेको अँध्यारो निराशा पक्कै थिएन । बाधक मानिएको राजसंस्था गयो । अब कसलाई बाधक मान्ने र फाल्ने ?

के संविधान, गणतन्त्र, संघीयता वा लोकतान्त्रिक प्रणाली र समावेशी राज्यप्रणाली बाधक हो ? कि संसदीय बहुल मान्यता बाधक ? यी बाधक हुन् भने अब नेपाली राजनीतिको गन्तव्य एकदलीय वा निर्दलीय र एकाधिकारवादी अधिनायकवाद हो ? 

संविधानलाई उत्कृष्ट भनियो तर त्यही उत्कृष्ट संविधानअन्तर्गत बनेको र चलेको मानिने सरकारको गतिविधिले सिर्जित चौतर्फी अराजकताले स्थापित मान्यता किन बिथोलिँदै छ ? कतै लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीमाथि रजगज गरेर यसैलाई असफल साबित गर्ने दुरभिसन्धि पो छ कि ? 

बिथोलिएको संवैधानिक प्रणालीको परिणाम अन्ततः देश नै अप्ठेरोमा पुग्ने हो । यस्ता लक्षण प्रशस्त सार्वजनिक भएका छन् । सरकारी बेथितिलाई रोक्न खासगरी प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेस र सबै प्रतिपक्ष असफल भएका छन् । आएका केही प्रतिक्रिया र नागरिक समाजको चेतावनीलाई कम्युनिस्ट सरकार सुनेको नसुन्यै गरी मिचाइँ गरिरहेको छ । गाउँलेको पनि हित हुनेगरी स्वास्थ्य शिक्षा, सेवामा सुधारको माग राखेका सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीलाई गरेको व्यवहार नै नागरिकप्रति सरकारी दमनको मानसिक द्योतक हो । 

निहित स्वार्थ वा अरू कुनै कारण जनता र देशको हितमा हिँड्न चुकेको सरकारलाई सुध्रिन दबाब दिने प्रतिपक्षले हो । अहिले लोकतन्त्र विरोधी अराजकताका कारण सरकार स्वयं भएकाले ऊ यसप्रति संवेदनशील हुने कुरै भएन । अतिरञ्जित भावभंगीमा प्रस्तुत गरेर आत्मप्रशंसामा रमाएका सरकारको नेतृत्व र प्रतिनिधिहरु जनता ढाँटिरहेका छन्् । सरकारलाई यस्तो सहुलियत प्रतिपक्षले दबाब दिन नसकेको कारणले पनि मिलेको हो । व्यापक जनमत भएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस ‘गरुडको छायाँमा परेको सर्प’जस्तो यति लुरे किन भयो ?      

बाढी पहिरोले हजारौं नागरिक पीडित छन् । कोरोना महाव्याधि नियन्त्रणमा असफल सरकारले जिम्मेवारीबाट पन्छिन ‘हात उठाएको’ अर्थमा सन्देश दिँदैछ । सरकारी आचरण लोकतान्त्रिक छैन, विकृत छ तर कम्युनिस्टहरु खासगरी सरकारधारीलाई किन यस्ता विषयमा चासो र चिन्ता छैन ? के देशको आन्तरिक र वाह्य हालत प्रतिदिन खस्किदै गएको यिनलाई थाहा छैन ? कि यिनीहरु पनि सरकारी विकृतिका सहायक र ऊर्जा हुन् ? नभए किन नदेखे झैँ, नसुने झैँ गरिरहेछन् ? 

कहिले आन्तरिक विवाद उठाएर, कहिले विधिको बात मारेर वा हिस्सेदारी मिलाएर उल्टो गतिलाई भरथेग गर्न सरकारी कम्युनिस्ट नेतृत्व जुटेको छ । अब सुध्रिए कुन्नि तर यो कम्युनिस्ट सरकार लोकतन्त्रलाई क्रियाशील गर्न र देशलाई उध्र्व गति दिन असफल भइसकेको छ । जतिसुकै लोकतन्त्रको दुहाई दिए पनि सरकारी गतिविधिको परिणाम अलोकतान्त्रिक दिशामा तीव्रतर छ । राष्ट्रिय समस्यालाई ओझेलमा पार्ने सरकारी दल मञ्चित नाटक प्रहसनले ‘भुलभुलैया’को राज एकछत्र छ । 

सुध्रिन चाहने नियत भएको सरकारले नागरिक चासोलाई यतिविघ्न उपेक्षा गर्नै सक्दैनथ्यो । प्रतिपक्ष चाहिँ डिलमा बसेर पुर्पुरो हातमा अड्याएको थकित यात्रुजस्तो निरीह हुन पुगेको छ । प्रजातन्त्रका सम्बल मानिने दल चाहे सरकारी होस् वा प्रतिपक्षी अहिलेको भिन्नभिन्न स्थिति तर असफलताको ओरालोतिर धकेलिएको राष्ट्रलाई बचाएर उठाउने कसले हो ? सरकार विकृतिको मुहान संरक्षक, प्रतिपक्ष अन्यमनस्क । 

अब प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको असफलतातिर हेरौँ । ऊ आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न असफल भएकै कारण सरकारी मनपरीलाई निर्णायक दबाब दिन सक्षम भएको छैन । लोकतान्त्रिक नियतमा खोट छ भन्न सकिँदैन तर नियतमात्र भएर पुग्दैन । त्यसप्रति समर्पित र सक्रियता चाहिन्छ । यसैमा कांग्रेस चुकेको छ । सर्पले च्यापेको भ्यागुतोले फट्यांग्रो टिप्न खोजेसरह शक्तिमोहले कांग्रेस नेतृत्व व्यग्र देखिन्छ । 

सबैले आत्मसात गर्नैपर्छ, कांग्रेस असफलताको अग्रदोष सभापति शेरबहादुर देउवाले बोक्नै पर्छ । सभापति देउवाले समग्र कांग्रेसलाई साथ लिएर हिँड्न नसकेको पनि छर्लंग भइसक्यो । अब सक्ने सम्भावना र उनको चाहना पनि देखिँदैन । साथीहरुलाई सँगै लिएर गतिशील कांग्रेसको नयाँ उचाइ दिएको भए सभापति थप ‘बहादुर’को सम्मानित प्रशंसाले विभूषित हुने थिए । सम्भावना थियो तर सभापति देउवा सम्भावनालाई सफल गर्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न चुके, अवसर गुजारे । 

सभापति देउवाले पार्टी वा बाहिरका अरु कसैलाई दोषी देखाउन मिल्दैन । अरुको कुरा छोडौँ सिंगो पार्टी पंक्तिलाई चलायमान गराएको भए पार्टी सफल हुन्थ्यो, सभापति सक्षम मानिन्थे र पार्टीभित्रका अरु नेता, कार्यकर्ता पनि सहायक सफल मानिन्थे, हुन्थे । सभापतिको उल्टो गति र कर्तव्य निर्वाह नगरेको परिणामको दोषमा हिस्सेदारी अरु कसैले किन लिने ? उनीहरु आफ्ना कामप्रति जिम्मेवार होलान् तर सभापतिको जिम्मेवारीप्रति अरुको के भूमिका रहन्छ र ? 

मिति तोकिए पनि सभापति खेमाबाट ‘अनिश्चित’ सन्देश दिइएको महाधिवेशनको लागि  पाँच महिनामात्र बाँकी छ । आगामी फागुन ७ गते सुरु हुने भनिएको १४ औँ महाधिवेशनको तयारी कुनरुपमा हुनुपर्ने थियो ? ती सबै काम अलपत्र पारेर विभागहरुको ‘अवैध संख्यावृद्धि र अवैध गठन’को उद्देश्य सिंगो कांग्रेसलाई सँगै हिडाउन अनिच्छुक र विधिको मर्ममा कुठाराघात हो । कांग्रेसलाई कांग्रेसमै व्यक्त्याउने र छुट्टिने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो ? 

पार्टीभित्र मात्रै होइन, सामाजिक स्तरमा पनि सभापति देउवालाई आफ्नो निर्णयप्रति भएको खिसिटिउरी टिप्पणी थाहा हुनुपर्ने हो । गुटका बन्धुहरुले पनि सुनाउनु, सुझाउनु पर्ने । तिनले कस्तो सुनाए वा सुझाए कुन्नि ? सभापतिको काम त पर्यवेक्षकले पनि हास्यास्पद मान्ने भएका छन् । कोरोना महामारीबीच महाधिवेशनको तयारी वा तारतम्य कसरी मिलाउने ? सबालमा कुनै गम्भीर छलफल र पार्टीभित्रका सँगीहरुको राय समेटिएको पाइँदैन । केन्द्रीय समितिका हुने र भएका बैठकहरु औपचारिक, झाराटार्ने वा बहुमतको हठ देखाउने प्रकारले चलाइएको देखिन्छ । 

विभागको संख्या र गठन यस कारण अवैध कि, ती निर्णय पार्टी विधान विपरीत छन् ( विधानमा विभाग २८ छन् तर बनाइयो ४७, गठन महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गर्ने प्रावधान छ तर सुरु गरियो १४ औं महाधिवेशनको ६ महिना बाँकी रहदा) । सामान्य होइन, सभापतिबाटै विधान विपरीत ठूला निर्णय गरिने हो भने  विधानको मर्यादा के रह्यो र ? पालनै नगर्ने विधान नै किन चाहियो ? आफूले नै नमान्ने विधान सभापति देउवाले सार्वजनिकरुपमा च्यातिदिए हुन्छ, निर्णय च्यातिएकै सरह गरेपछि । 

आफ्नै पार्टीको विधान नमान्ने सभापति देउवा र मुलुकको संविधानलाई लथालिङ्ग पार्ने कम्युनिस्ट सरकारको एकाधिकार हठ शैलीमा कुनै भिन्नता देखियो र ? कांग्रेस पार्टीका हजाराैँ सहकर्मी साथी, कार्यकर्ताहरुको आग्रहलाई लत्याएर सभापतिले विभाग गठन गर्नुको उद्देश्य ‘अकेला चलो रे’ हुनुपर्छ । समेट्नका लागि त साथीहरुको जायज अपेक्षालाई उपेक्षा गरिदैँन थियो । उपेक्षा लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति र चरित्र पनि होइन । ‘अवैध’ गठित विभागमा रहनेहरुले मानेको सौभाग्य वा मौन स्वीकृतिले तिनका विवेक र अनुसरण गरेको प्रवृत्तिको तह मापन गरेकै छ, विचराहरुको शोषण पनि ।

प्रसंगवश, कोरोना कहरले सक्षम समाजलाई भर्चुअल छलफलको मौका सिकाएको छ । ‘ग्रुप अफ डेमोक्रेटिक थट’ले जुटाएको यस्तै मौकाको सौभाग्यका अवसरमा आफ्ना विषयका मूर्धन्यहरु नवीनजंग शाह, हरिहर दाहाल, कपिल श्रेष्ठ, खगेन्द्र भट्टराई, भारती सिलवाल गिरी, हरिदर्शन श्रेष्ठबाट लोकतन्त्र सही दिशामा नलगिएकोमा चिन्ता व्यक्त थियो । 

प्रजातान्त्रिक मान्यताप्रति प्रतिबद्ध बुद्धिजीवी नेपाली कांग्रेसको गति र मतिप्रति सन्तुष्ट त भएनन् नै केहीले युवा नेताको कार्यशैली अहिलेकै उपल्लो आसनका नेताको प्रवृत्ति प्रशिक्षित पाइएको अनुभूतिसहित भावी नैराश्य गोचर हुने पनि देखाए । स्वाभाविक प्रश्न हुन्छ, अब कांग्रेस कता ? 

प्रजातान्त्रिक विचार समाजका थुप्रै भर्चुअल छलफलका प्रतिक्रिया पनि थुप्रै छन् तर प्रतिनिधि पात्र तनहुँ कलेस्तीका प्रदीप घिमिरेको ‘जरैदेखि कांग्रेस एकता खलबलिएको र नेतृत्व चुकेको’सबै प्रतिक्रियाको निष्कर्ष हो । आफ्नो ठम्याइ नभनी, गुटमा फसे, फसाइएका गाउँ कांग्रेसका कार्यकर्ताको आपसी आरोप र अधिक भेटिने निराशाको उद्धरणमा उनी व्यक्त भए । यस्ता छलफलमा पाइने गूढार्थ अब कांग्रेस कता भन्ने नै छ ? गाउँ गाउँमा जहाँ कांग्रेस धानिएको र बाँचेको भनिन्छ, त्यहाँ यस्तै चिन्ता व्याप्त सुनिन्छ ।    

थप, आफूले चाहिँ लुकाएर राखेको एउटा सत्य ओकल्नै पर्ने भयो । तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला आफ्नै शब्दमा भन्नुहुन्थ्यो तर भाव हुन्थ्यो ‘शेरबहादुर देउवा सभापति भएमा सग्लो नेपाली कांग्रेस चलाउन सक्दैनन् वा चाहदैनन्’ व्याख्यामा पनि केही भन्नुहुन्थ्यो । व्याख्यातिर जानै परेन, यति उल्लेख गरेपछि सबै अर्थ अहिले पूरा हुन्छ । प्रतिवादमा उहाँलाई भन्ने प्रमाण केही थिएन र कारण पनि त्यतिबेला रहेन तर उहाँको भनाइप्रति केही संशय चाहिँ रहन्थ्यो । 

अहिले सभापति कोइरालाको त्यो बेलाको भनाइ बारम्बार उठेर प्रश्न गरिरहन्छ । उहाँको पहिचानको गहिराइ र बुझेको रहस्यलाई परिणाममा तौलिएर मन लागेको सोध्न सम्भव भएन, उहाँ रहनु भएन । उहाँको भनाइले अब नेपाली कांग्रेस कता ? भन्ने प्रश्नलाई चाहिँ अर्थ दिएको छ, अर्थात् सार्थक बनाएको छ । के कांग्रेसको समूल पुनर्गठन सम्भव छ वा अपरिहार्य ?