काठमाडौं । संघीय संसदको उपसमितिले नेटवर्किङमा संलग्‍न हर्बो, युनिटी, गोल्डक्वेस्ट नामको कम्पनीबाट नेटवर्किङ व्यवसाय गरी सर्वसाधारण ठग्‍ने कम्पनीका सञ्चालक वा परिवार सदस्यलाई प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीको अनुमतिपत्र नदिन सिफारिस गरेको छ । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिअन्तर्गत गठीत ‘नेटवर्किङ व्यवसाय अध्ययन उपसमिति’ ले नेटवर्किङबाट सर्वसाधारण ठग्‍नेहरु फेरि प्रत्यक्ष वस्तुको बिक्रीको अनुमतिपत्र लिन आएको भन्दै उनीहरुको विगतमा ठगीसम्बन्धि कारोबार गरेको नगरेको एकीन गरेरमात्र कम्पनी दर्ता गर्न सुझाव दिएको हो ।

डेढ महिनाअघि गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने नाममा दिइएको अनुमतिपत्रले नेटवर्किङ व्यवसायलाई ब्युताउँने संकेत गरेको भन्दै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन तथा नियमावलीका विभिन्‍न प्रावधान वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीमा मात्र सीमित हुने गरी संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ । पहिले नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण गर्ने गरी र उनीहरुको ठगी पुनः मौलाउने गरी असारमा ७ वटा कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने अनुमति दिइएपछि यो विषय संसदसमम पुगेको थियो ।

जहाँ सांसदरहरुले आफैं नेटवर्किङबाट ठगिएको भन्दै नटवर्किङ व्यवसाय पुनः मौलाउनु नहुने विचार राखेका थिए । त्यसपछि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले नेटवर्किङ कुनै पनि हालतमा फर्कन दिन नहुने सुझाव दिएको हो ।  उपसमितिको सुझावमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापुँजी ३ करोड कायम गर्न उल्लेख छ । अर्थात् वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न भनेर नयाँ अनुमति लिने कम्पनीको चुक्तापुँजी सोअनुसार हुनुपर्छ भने यसअघि अनुमति पाएका कम्पनीले ६ महिनाभित्र उल्लेखित पुँजी पुर्‍याउनुपर्छ ।

उपसमितिको सुझाव कार्यान्वयनमा आए सञ्चालकलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ठगीको मुद्दा चलाइनेछ । समितिको निर्देशनपछि साउन १५ देखि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न भनेर वाणिज्य विभागले दिने अनुमति रोकिएको थियो । विभागबाट अनुमति पाएका कम्पनीले व्यवसाय योजना प्रस्तुतीकरणमा प्रत्यक्ष बिक्री गर्नका लागि बढीमा २ तहमात्र हुने भनेपनि वेबसाइट तथा बजारीकरणमा नेटवर्किङ शैलीबारे खुलेर प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । यस्तो विषय सञ्चारमाध्यममा पनि उठेपछि संसद तातेको हो ।

ऐन र नियम नै बनिसकेको र कार्यान्वयनमा गइसेको कारण वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भने रोक्न मिलेको छैन । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको आवश्यकता र महत्व रहेका कारण पनि यो व्यवसाय रोक्न नमिलेको संसदको ठहर छ तर प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङ व्यवसायलाई प्रश्रय दिनेप्रति सचेत रहेरमात्र लाइसेन्स दिन उपसमितिले सुझाएको छ ।

उपसमितिले पिरामिड शैलीको व्यवसायलाई कुनै पनि हालतमा कायम हुन नदिन भनेको छ । दर्ता भइसकेका कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा पिरामिड शैलीको व्यवसाय गर्न सक्ने कुनै प्रावधान रहेको पाइएमा त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न लगाउनुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ ।प्रतिवदेनमा विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय किन असफल हुनुको कारण पर्याप्त पुँजी लगानी नभएको भनेको छ । सोहीकारण उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायबाट कसैलाई क्षति पुगेको त्यको पूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि न्युनतम चुक्तापुँजी ३ करोड रुपैयाँ राख्न सुझाव दिएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “विगतको इतिहास हेर्दा यस किसिमको व्यवसायमा पर्याप्त मात्रामा पुँजी लगानी नभएको कारण क्षणिक लाभको निम्ति व्यवसायमा प्रवेश र बहिर्गमन गरेको देखिन्छ । यस प्रकारको व्यवसायमा वास्तविक व्यवसायीहरु मात्र प्रवेश गरुन् र कुनै कारणवश उपभोक्ता ठगिन पुगे भने उनीहरुलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने मनसायले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पुँजी ३ करोड पुर्‍याउनुपर्छ ।”

३ करोडले क्षतिपुर्ति दिन नपुगे सञ्चालकको घरघरानाबाट समेत असुलउपर गर्न उपसमितिको सुझाव छ । उपसमितिले यस्तो व्यवसायमा अधिकतम ४२ प्रतिशत कमिसन दिन पाउने सुझाव पनि दिएको छ । योभन्दा बढी कमिसन, बोनस वा सुविधा दिन नपाउने गरी प्रष्ट रुपमा निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उपसमितिले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा स्वदेशमै सहज उत्पादन हुने वस्तुहरु समेत विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण हुन सक्ने भन्दै यसमा कडाईका साथ अनुगमन हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्ता कम्पनीले विदेशी कम्पनीको शाखाको रुपमा कारोबार गर्न नपाउने, त्यसो गरेको पाइएमा इजाजत खारेज हुनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ ।

वस्तुको बिक्री भनेको कुनै उत्पादक वा वितरकबाट उपलब्ध वस्तु इजाजतपत्रवाला कम्पनीका आधिकारिक बिक्रेता – वितरकका माध्यामबाट उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रुपमा बिक्रीरवितरण गर्ने कार्य हो । यसमा वस्तु मार्केटिङ्ग वा प्रवर्दन वा बिक्री वितरण गर्न इजाजतवाला कम्पनीसँग सम्झौता गरेका आधिकारिक बिक्रेता वा वितरकले सोझै उपभोक्ता वा क्रेतालाई नै वस्तुको बिक्री वितरण गर्नुपर्छ र उनिहरुले आफ्नो मातहतमा पुनः अर्को कुनै बिक्रेतारवितरक बनाउन पाउँदैनन् । यस्तो कामलाई संजालयुक्त (नेटवर्किङ) भनिन्छ । नेटवर्किङ नेपालमा गैरकानुनी हो । विगतमा नेटवर्किङ मार्फत् हर्बो, युनिटी, गोल्डक्वेस्टले सर्वसाधारणबाट अर्बौं रूपयाँ ठगी गरेका थिए ।

वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री व्यवसायमा उपभोक्ता वा क्रेताले आफुले भुक्तान गरेको रकम बराबरको आफुले चाहेको वस्तु बिना शर्त लिन पाउँछन् र वस्तु उपलब्ध नभएसम्म उपभोक्ता वा क्रेता सो को रकम भुक्तान दिन वाध्य हुँदैन । र, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्नेले उपभोक्तालाई कुनैपनि वस्तु खरिद गर्दा कुनै किसिमको सदस्य बन्नु पर्ने वा बनाउनु पर्ने वा वस्तुको मुल्य बाहेक कुनै किसिमको थप शुल्क तिर्नुपर्ने शर्त राख्‍न पाउँदैन ।