काठमाडौं । सरकारले बजेटमा राखेको ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था संशोधन नगर्ने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्न पाउने भएकाले ‘टेक एन्ड पे’ को चिन्ता लिनु नपर्ने बताए ।

“‘टेक एन्ड पे’का विषयमा केही चर्चा भएका छन्, केही सुझाव आएका छन् । केही आलोचना पनि भएका छन्, ” उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन र व्यापार गर्न खुला गर्ने गरी विधेयक सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छ । विधेयक पारितपछि विद्युत् व्यापारको दायरा फराकिलो हुने, प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् बिक्री गर्नुपर्ने हालको अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । यसबाट निजी क्षेत्रको लागि थप विस्तार हुनेछ ।”

विधेयक पारितपछि प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलनका लागि निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने र बढी उत्पादन भएको विद्युत् निजी क्षेत्रले बिक्री गर्न सक्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । प्राधिकरणले माग र खपतको अवस्था हेरेर पीपीए गर्न सक्ने भएका कारण सरकारले ‘टेक एन्ड पे’को अवधारणा ल्याएको पौडेलले बताए ।

आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बजेटमा भुलवश ‘टेक एन्ड पे’ परेको र सच्चिने बताएका थिए ।