राज्य चाहिने त सबैभन्दा कमजोरहरूलाई नै हो । परन्तु, राज्य चलाउने अर्थात् शासकहरूले भने कमजोरहरूको आवश्यकता र अवस्थाको हेक्का बिरलै गर्छन् । केहीले कमजोरहरूलाई घृणा गर्छन् भने धेरैले बेवास्ता । यसैले कमजोरहरूलाई राज्यको सहयोग सबैभन्दा बढी चाहिने बेलामा नै नपाउने अवस्था हुन्छ । अहिले कोभिड—१९ को संक्रमण रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीपछि पनि मुलुकको सबैभन्दा कमजोर वर्ग बढी आक्रान्त भएको छ । तर, सरकार भने तिनको आवश्यकता र अवस्थाप्रति बेखबर देखिएको छ । रिक्सा चालकहरूले बन्दाबन्दीका कारण गुजारा चलाउन कठिन भएको गुनासो गरेको समाचार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीबाट आएको छ । कोभिड— १९ पछि निर्बाध रिक्सा चलाउन नपाएकाले उनीहरूको गुजारा चल्न छाडेको रहेछ । 

पहिलेका तीन महिनासम्म कोभिड—१९ले मरिने डरले रिक्सा नचलाउनेहरूले पछि भोकै मर्ने डर भएर अहिले रिक्सा चलाउन थाले पनि यात्रु नपाएपछि आत्तिन थालेका हुन् । कैलालीका रिक्सा चालकहरूको अवस्था सम्भवतः देशभरकै रिक्सा चालकको प्रतिनिधि घटना हो । कैलालीमा मात्र १० हजार रिक्सा चालक छन् ।  यीमध्ये धेरैले रिन काडेर रिक्सा किनेका छन् । अरूको रिक्सा चलाउनेहरू पनि बेरोजगार भएका छन् । रिनमा रिक्सा लिनेलाई किस्ता र ब्याज तिर्न बैंकले ताकेता गर्न थालेको छ । परिवारको गुजाराका लागि अरू उपाय नहुनेहरू थप संकटमा परेका होलान् । पोखराका ट्याक्सीवाला, ठमेलका रिक्सावालादेखि तराईका सहरका साना र मझ्यौला स्वरोजगारहरूको कथा व्यथा यस्तै हो । 

परन्तु, त्यस्ता कसैलाई पनि सरकारले गुजाराका लागि कुनै सहयोग गरेको छैन । उनीहरूको व्यवसाय अर्को एक वर्ष सहज हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । राज्यले तिनलाई सहयोग गर्ने कुनै योजना वा उपाय नअपनाउने हो भने तिनीहरू बेरोजगार त हुने नै छन् गरिबीको दुश्चक्रमा नराम्ररी फस्नेछन् । यसैले तिनको रोजगारी जोगाउने, आफ्नै कमाइबाट गुजारा चलाउन नसकुन्जेल आर्थिक सहयोग गर्ने वा वैकल्पिक रोजगारी दिनेलगायतको व्यवस्था सरकारले तत्काल मिलाओस् । धनीलाई मात्र पोसेर अर्थतन्त्र बलियो र अर्थमन्त्री सफल हुने मानक अब बदल्नुपर्छ । बैंकरहरूले पनि यी साना स्वरोजगार ‘सुनको फुल पार्ने कुखुरी’हरूलाई काटेर अण्डा निकाल्ने मूर्खता नगरून् ! किस्ता, ब्याज र पुनर्कर्जाको सुविधा यिनलाई पनि दिन विवेक प्रयोग गरून् । हाम्रा बैंकरहरूमा पनि विलियम सेक्सपियरको नाटक ‘द मर्चेन्ट अफ भेनिस’को खलपात्र ‘साइलक’ हुने रहर नपलाओस् !